संविधान संशोधन बहस

संविधान दिवसको सन्दर्भसँगै संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाएको छ । अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, पेसागत व्यवसायीसमेत आफ्नो क्षेत्रको अधिकारका विषयमा जागरुक हुन थालेका छन् । सत्तारूढ ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा संस्थागत छलफल शुरु गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका कतिपय विपक्षी राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनका बारेमा खासै सकारात्मक छैनन् । यद्यपि, उनीहरू पनि संविधानको मूल मर्म नमर्ने गरी अझ अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा संविधानलाई अझ अग्रगमनमा लैजानका लागि नकारात्मक पनि छैनन् । कांग्रेस एमालेको सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको चर्चा सुरु भएको हो । सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्नो सातबुँदे सहमति अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने भनाइ सत्तारूढ दलका नेताको रहेको छ । 

संविधान जारी भएको १० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधनका अनिवार्य सर्त पनि छन् । संविधानमा उल्लेख भएका नौ वटा संवैधानिक आयोगका विषयमा संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने भनेर संविधानको धारा २६५ मा नै लेखिएको छ । यसको अर्थ संविधानमा १० वर्षमा पुनरवलोकन जरुरी हुन सक्छ भन्ने संविधानको आशय हुनु पर्छ । तसर्थ संविधानको संशोधनको प्रस्ताव गलत वा अनावश्यक भन्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत हो । यद्यपि प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको संविधानलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रूपमा रहेको दाबी गर्दै शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिबिना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ – “हाम्रो सहमतिबिना संविधान संशोधन गर्ने राजनीतिक र नैतिक दुवै अधिकार यो सरकारलाई छैन ।” 

सबैको सहमति नलिई संविधान संशोधनका कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । संविधान संशोधन त्यसै पनि दुई तिहाइ बहुमत विना संशोधन सम्भव छैन । यो संवैधानिक प्रावधानको प्रश्न मात्र होइन, संविधान जारी हुँदै गर्दा यसलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो र आज संशोधन गरिने बहस चलिरहँदा पारित हुने समयमा सर्वसम्मति खोज्न सरकारले प्रयत्न गर्नु उसको नैतिक दायित्वमा पर्छ । संशोधनबारेको आशङ्का मूलतः समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई खण्डित गर्न गरिँदै त छैन भन्ने छ । यो अहिले असम्भव विषय हो र यसबारे इमानदारीका प्रश्न उठाउनु राजनीतिक विरोधको प्रतिविम्ब मात्र हो । किनभने सत्तारूढ दलहरूमा यो विषयमा कुनै विवाद देखिँदैन ।

हिजो संविधान जारी हुँदाका बखत सर्वसम्मत हुन नदिएर राजनीतिक वितण्डा गर्ने पक्षसमेत संविधान संशोधनको एजेन्डामा अहिले खासै असहमत देखिएको छैन । किनभने उनीहरूले अब बुझेका छन् : यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको संविधान हो । समानुपातिक, समावेशी संस्थागत भएको संविधान हो । सङ्घीयताको अधिकारसँगै मुलुकको राजनीतिक संरचनामा हेरफेर भएर प्रदेशहरू बनेका छन् । प्रदेशमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बनेका छन् । त्यसरी नै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बनेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिच शक्तिको बाँडफाँटको विषयमा संविधानले नै अनुसूचीमा छुट्याएर व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यस्तै महिलाको अधिकारको सम्बन्धमा, आदिवासी र दलितका अधिकारका सम्बन्धमा अहिलेको संविधानले उचित व्यवस्था गरेको छ । महिला प्रतिनिधित्वको विषय त विश्वकै उदाहरण बनेको छ । यी प्रावधान यो संविधानका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

२०७२ सालको संविधानले जुन परिवर्तन ल्याएको छ, त्यो आजको राजनीतिक नेतृत्वको पुस्ताले कल्पना गरेभन्दा बाहिरको उपलब्धि हो । यसलाई आजको नयाँ राजनीतिक पुस्ताले अनुमान पनि गर्न सक्दैन कि यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूले कति ठुलो बलिदान गरेका थिए । सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा कल्पनातीत विषय थियो । गणतन्त्र लगभग असम्भव मानिएको थियो । सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको राजनीतिक अधिकार अहिले सात प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ । २४० वर्षदेखि राज्यशक्तिको अभ्यास गर्दै आएको दरबार सम्पूर्ण रूपमा अधिकारविहीन मात्र भएको छैन, सामान्य नागरिकको दर्जामा पुगेको छ । यो कुनै चानचुने परिवर्तन होइन ।

कतिपयलाई नागरिक जनप्रतिनिधिमार्फत जारी भएको यो संविधान पुनर्लेखन हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ । संविधान संशोधनको चर्चा हुँदै गर्दा यस्ता व्यक्ति र तत्वहरूले यो बहसलाई चलाउने प्रयत्न पनि गर्न सक्छन् । यसमा दुई पक्ष हुन सक्छन् : एउटा पुरातनवादी तìव जसले आफूले गुमाएको अधिकार थोरै भए पनि पाउने कल्पना गरेको हुन्छ, अर्को उग्र माग राखेर कथित अग्रगमनको चर्चामा रमाउन चाहन्छ । प्रकारान्तरमा दुवैले यो संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न चाहेका हुँदैनन् । संविधान कुनै शिलालेख होइन, जो कहिल्यै फेर्न नसकियोस् । नेपालका सन्दर्भमा यो धेरै पटक फेरिएको छ र अहिले फेरि फेर्ने कुराको औचित्य छैन । त्यसैले यसमा समसामयिक सुधारको कुरा संशोधनमार्फत खोजिएको हो । यदि यो बहानामा यसलाई तोडमरोडको प्रयत्न गरियो भने संविधानले स्थापित गरेका र संस्थागत हुँदै गरेका अधिकारमाथि अनाहक प्रहार हुन सक्छ । 

संविधान संशोधनको बहस गर्दैगर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रसङ्गले प्रवेश पाउने निश्चित छ । त्यस्तो माग गर्नेले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ भनिदिन सक्छ । यदि स्थिर सरकारका पक्षमा यो संशोधन खोजिएको हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष कसैले हटाउन सक्ने भएन । बहस बढ्दै जाँदा मन्त्रीहरू पनि संसद्बाट होइन, अमेरिकामा जस्तो बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने प्रस्ताव आयो भने यो पनि अस्वाभाविक हुने छैन । अझ कतिसम्म सुनिन थालेको छ भने संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनु पर्छ । यसो भयो भने उनीहरूले स्वतन्त्र भएर काम, कारबाही अगाडि बढाउन सक्छन् । राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाउनेहरू पनि देखा पर्न थालेका छन् । यसले दुई सदनात्मक नभएर एक सदनात्मक संसद्को परिकल्पना गर्छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माण गर्दा आफ्नो एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको बिर्सनुभएको छैन र अहिले संशोधनको प्रस्ताव आउँदा यी विषय आउनु पर्ने माग दोहो¥याइ सक्नुभएको छ । यसले स्थिर सरकार दिने र भ्रष्टाचार पनि कम गराउने उहाँको तर्क छ । निर्वाचन प्रणालीमा कुन मोडलमा पुगेर सहमति कायम होला, त्यो अनुमानभन्दा बाहिरको विषय हो । यद्यपि, निर्वाचन प्रणालीमा भएका कमीकमजोरीका कारण सरकारमा अस्थिरता र भ्रष्टाचार बढेको तथ्यलाई भने उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । 

संविधान जस्तो बृहत् विषयमा आउने चर्चासँग डराउनु पर्ने कारण छैन तर आज जे कारणले संविधान संशोधन आवश्यक ठानिएको छ, भोलि दबाब र प्रभावका आधारमा प्रावधानहरू थपघट गर्न लागियो भने त्यसले ल्याउन सक्ने परिणामका विषयमा पनि उत्तिकै सजग र सचेत हुन जरुरी छ । यो कालखण्ड कथित लोकप्रियताको समय हो । संविधान संशोधनको आवश्यकता लोकप्रिय बन्नका लागि होइन, संविधानको निरन्तरता र पालनाका लागि हो । लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनका लागि हो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि हो । विकास र निर्माणको गतिमा तीव्रता ल्याउनका लागि हो । त्यसैले चुनावमा जाँदा आउने मतसँग चिन्तित भएर होइन, मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको चिन्तन गरेर संविधानका एजेन्डामा प्रस्ट हुन राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार ढङ्गमा लाग्न आवश्यक छ ।