• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार दिनै चाहँदैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

blog

लिगल आइ पत्रिकाको विमोचन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे । तस्बिर: रमेश पौडेल

रमेश पौडेल
पोखरा, भदौ २९ गते ।
 गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल प्रहरीका प्रमुख महानिरीक्षक लगायतका पदीय प्रहरीहरूका कारण प्रहरी ऐन आउन नसकेको बताउनुभयो । नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन कास्कीको १५ औँ अधिवेशनको पोखरामा शनिबार उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले केन्द्रबाट नै सरुवा–बढुवामा ठुलो चलखेल गरी मोटो रकम लिन पाउने भएकाले प्रदेशमा सो अधिकार दिन नचाहेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।

उहाँले संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेशले पाउन नसक्दा प्रदेशसँग एउटा लाठी पनि नभएकाले कसरी सुरक्षा दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “मैले प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्रदेशमा प्रहरी ऐन किन चाहियो भनेको सुनेको छु ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रमा बस्ने डिआइजीदेखि आइजिपीसम्मले प्रदेशलाई अधिकार दियो भने सबै सकिन्छ भन्ने मनस्थिति बनाउनु केन्द्रीकृत मानसिकता भएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले निजामती ऐन बनाएर काम गर्न थालिसकेको अवस्थामा सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दा सरकारलाई हात बाँधे सरह भएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “मलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कुन प्रमुख सचिव आयो, गयो थाहा नै हुँदैन । तीन जना सचिव सरुवा भएकोमा एकजना मात्र हाजिर भएको थाहा पाएको छु । कतिपय कर्मचारीहरूका बारेमा गुनासो आएर मन्त्रालय बोलाउँदा सोझै काठमाडौँ गई मलाई रमनापत्र पनि चाहिँदैन भन्दै सङ्घको धाक देखाएर काठमाडौँ नै हाजिर हुन्छ भने यसरी हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ ?”

उहाँले प्रदेशले काम नै गरेनन् भनेर आरोप लगाउन सजिलो छ तर प्रदेश सरकारको नाममा एउटा गाडी र डाईभर मात्र भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालय भएको ठाउँ र निवास पनि प्रदेश सरकारको नाममा नभएको जिकिर गर्नुभयो । सबै सङ्घबाट नै सञ्चालित हुने हो भने प्रदेश किन चाहियो ? दलका ठुला नेता र ठुला कर्मचारीहरूको सोचमा परिवर्तन  नआएसम्म काठमाडौँ खाल्डा बाहिर अधिकार नआउने ठोकुवासमेत उहाँले गर्नुभयो । उहाँले डिएलएलाई संविधान संशोधनमा आएको बहसलाई समायोजन गरी उपयुक्त सल्लाह दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माले संविधानमा प्रजातन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र राखिएकाले शासन प्रणाली नै बिग्रिएको बताउनुभयो । डिएलएका केन्द्रीय अध्यक्ष सिताराम केसीले विधिको शासन र आर्थिक सुशासन भएमा भ्रष्टाचार न्यून हुने र पेसागत मर्यादा कायम हुने बताउनुभयो । त्यसैगरी न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थामा मुलुकले निकास नपाएमा ठुलो दुर्घटना हुने चेतावनी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकाश बराल, पिपिएलएका हरिप्रसाद सुवेदी, एसपिएलएका शुकदेव गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु कुशल भुजेल, फणीन्द्र कोइराला, डिएलएका उपाध्यक्ष भूमिश्वर गौतम, महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारी, कोषाध्यक्ष हरि बस्नेत, गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, मिना रानाभाट, कमलापति पौडेल, कृष्ण कुमारी गुरुङलगायतका अधिवक्ताहरूले संविधान र कानुनका बारेमा बोल्नुभएको थियो ।

डिएलए कास्कीका अध्यक्ष कपिलमणि दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रत्नजंग कार्की, विश्व घिमिरे, ध्रुव मोहन भट्टराई, निर्मल कार्की, खगेन्द्र आचार्य, मुकुन्द अर्याल, जगन्नाथ ढकाललगायतलाई सम्मान गरिनुका साथै नवोदित कानुन व्यवसायीलाई समेत टिका लगाई सम्मान गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा लिगल आइ पत्रिकाको समेत विमोचन गरिएको थियो । अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व आज नै निर्वाचित गर्ने छ ।