काठमाडौँ, भदौ २४ गते । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सोमबारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि गरेको राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको प्रश्न उठाएपछि मन्त्री राणाले आगामी दिनमा समावेशी बनाउने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
आफूले पनि हुनुपर्ने जति समावेशी र समानुपातिक नभएको महसुस गरेको बताउनुहुँदै उहाँले सरकारले गरेका कामहरूमा समितिले सुझाव दिएपछि नै सरकारले सच्चिने अवसर पाउने बताउनुभयो ।
मन्त्री राणाले राजदूत सिफारिसका लागि आफूले मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खोजेको भए पनि सो अनुसार नपाएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिलाका लागि निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले निश्चित सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले राजदूत सिफारिसमा सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो । आगामी दिनमा समावेशी र समानुपातिकलाई दृष्टिगत गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री राणाले हरेक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा एकभन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिलाको उपस्थिति अनिवार्य राख्नैपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको पनि बताउनुभयो ।
‘‘मलाई पनि लागेको छ जति समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । मन्त्री र समितिहरू भनेको एक दोस्रोको पूरक हुन् । हामीले केही कुरा गर्दा समितिले सुझाव दिनुपर्छ । यो कुराहरू मन्त्रिपरिषदमा अघि बढाउनेछु । दलित र मुस्लिम राजदूतका लागि खोजेको हो ।,’’ मन्त्री राणाले भन्नुभयो, ‘‘यसलाई आगामी दिनमा कसरी परिमार्जन गरेर जाने ? र महिलाको सवालमा पनि कुनै पनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्न यत्ति हुनैपर्छ भनेर नराखीकन हाम्रो देशमा हुँदैन ।’’
मन्त्री राणाले देशमा असमानता, असमावेशिताहरु कायम रहेको भन्दै यसलाई हटाएर लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । नेपालको कूटनीति समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘‘अहिले दुई जना महिला मन्त्री पनि भएका छौँ । तर यति प्रतिशत नै हुनुपर्छ नभनीकन आउन गाह्रो छ । यहाँ पनि १७ जनामा दुई जना देखापर्नुभएको छ । अरू पनि सिफारिसको क्रममा हुनुहुन्छ । हामी यस्ता कुरालाई विचार राखेर सकेसम्म सेन्सेटिभ भएका हौँ । तर यो हुनुपर्ने जस्तो भएको छैन ।,’’ मन्त्री राणाले भन्नुभयो, ‘‘अब आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिक कुराहरू छन् । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? यो चुनौती सरकारलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई हो । हरेक सरकारी डेलिगेसनहरूमा एकभन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिला हाल्नैपर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेर हामीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय पनि गरेका छौँ । यो अनुसार भइरहेको पनि छ ।’’
