उर्लाबारी समाचारदाता
उर्लाबारी, भदौ ४ गते । रुख कटान गर्ने सहमति हुन नसक्दा जङ्गल क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न नसकिरहेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको दमक कार्यालयविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि अर्को समस्या थपिएको छ ।
मोरङको मिक्लाजुङ–९ र ६ का चार जना जग्गाधनीले स्वीकृत डिपिआर अनुसार सडक निर्माण गर्न नदिएपछि मधुमल्ला बजारपश्चिमको कसेनीदेखि बव्रmाहा पुलसम्मको पाँच सय मिटर सडक निर्माण रोकिएको हो । रोकिएको स्थानको पश्चिमतर्फको सडक कालोपत्रे छ । पूर्वतर्फ कालोपत्रेका लागि बेससमेत हालिसकिएको छ । बिचको पाँच सय मिटर सडकमा आफ्नो नम्बरी जग्गा परेको भन्दै शारदाप्रसाद रिमाल, भीमबहादुर खड्का, नयनबहादुर मोक्तान र नरबहादुर तामाङले जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले सडक साबिक नक्सा अनुसार लानु भन्दै जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेपछि आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
फिल्ड नक्सामा कसेनी चोकबाट ५० फिट उत्तरमा बाटो देखिन्छ । उक्त सडकमा परेको जग्गा हाल स्थानीयले नै भोगचलन गरिरहेका छन् । शारदाप्रसाद रिमालले भन्नुभयो, “बाटोको जग्गा नगेन्द्र बोहोरा, छत्रबहादुर पिठाकोटे र भुवनसिंह खत्रीले भोगचलन गर्दै आउनुभएको छ । सडकमै तीन जनाले घर बनाइसक्नुभएको छ । हाम्रो जग्गा मिचिने र सडकको जग्गा अरूले कमाइ गरिखान पाउने, घर बनाउन पाउने हुनुहुँदैन ।” रिमालले लामो समयदेखि थिचोमिचो भएकाले अब मुआब्जा लिएर पनि सडकलाई जग्गा नदिने बताउनुभयो ।
२०७६ सालमा मदन भण्डारी राजमार्गको डिपिआर स्वीकृत हुँदा आफूहरूलाई कुनै सूचना नभएको रिमाल बताउनुहुन्छ । “हामी सडकको विरोधी होइनौँ तर सडक आफ्नो ठाउँ जहाँ छ, त्यहीँबाट बनोस् भन्ने हो,” उहाँको भनाइ छ ।
यता मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बबिकुमार राईका अनुसार सडक र राजकुलो एक पटक प्रयोगमा आइसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो छ । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो कार्यकालमा डिपिआर तयार भएको हो । उतिबैलै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर डिपिआर बनाउनु पथ्र्याे । अब स्थानीयले अदालतबाट मुद्दा जितिसकेपछि हामीले अदालतको मानहानि हुने गरी निर्णय गर्न पनि गाह्रो छ ।” मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना दमक कार्यालयले सहजीकरणका लागि पत्र पठाएको बताउँदै अध्यक्ष राईले चाँडै समस्याको समाधान खोजिने बताउनुभयो ।
आयोजनाका दमक कार्यालय प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले लालपुर्जा भएको जग्गाबाट सडक लान नसकिने बताउनुभयो । उहाँले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु्पर्ने बताउँदै देशभरि कतै पनि क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त नगरेकाले क्षतिपूर्ति दिन असम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो । खकुरेलले भन्नुभयो, “जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार गाउँपालिकाले समन्वय गरिदिनेबाहेक हामी कुनै विकल्प देख्दैनौँ । खकुरेलका अनुसार हालसम्म आयोजनाको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६४.४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ ।”
निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ मोतीदान जेभीका इन्जिनियर प्रह्लाद ढुङ्गानाका अनुसार सरकारले साइट खाली नगरी टेन्डर आह्वान गर्दा आयोजना, स्थानीय र निर्माण कम्पनी मारमा परेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “२०७८ असार २९ गते सम्झौता भई ३६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सरकारले जङ्गल क्षेत्रका रुख नहटाइदिँदा पुनः म्याद थप्नुपर्ने भयो ।” यो सडक ३६ महिनामा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था थियो । उहाँले ३ नम्बर प्याकेजको भलुवा–बेलडाँगी सडकको जङ्गल क्षेत्रमा छ किमी र मुद्दा परेको वारिपारि तीन सय मिटरसहित आठ सय मिटरबाहेक सबै काम थप भएको समय आगामी पुस २७ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
