भुवन न्यौपाने
भुवन न्यौपाने
संविधान जारी भएको एक दशकको सन्निकट समयमा आइपुगेका छौँ । संविधानको समयानुकूल संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचको सत्ता सहकार्यमा छन् । संशोधनको कार्यादेशतर्फ जानुपूर्व यसको सामयिक समीक्षा अनिवार्य छ । संविधान मुलुकको मूल कानुन, यसको जति धेरै समीक्षा, व्याख्या र चिन्तन गरिन्छ, त्यति धेरै संविधानप्रति स्पष्टता, यथार्थता र अपनत्व कायम हुन सक्छ । संविधान संशोधन त्यति धेरै जटिल विषय ‘प्यान्डोराज बक्स’ जस्तो पनि होइन तर यसको व्याख्यामा सीमित नियत राखेर परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखेमा यो मुलुकका लागि घातक पनि हुन सक्छ । त्यसमा सबै पक्ष सचेत रहनु आवश्यक छ । यही विषयलाई ध्यानमा राखेर संविधानको अग्रगामी समीक्षामा सहभागी बनौँ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै दुई कार्यकालका निर्वाचन सम्पन्न भए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार शासकीय अभ्यासमा छन् । सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकालबाट जम्मा १०२ वटा नयाँ कानुन निर्माण भए भने दोस्रो कार्यकालको मध्यतिर आइपुग्दा सङ्घीय संसद्बाट जम्मा एउटा मात्र कानुन पारित भएको अवस्था छ । संसद्बाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचन, आवधिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत र पारितबाहेक अन्य समयानुकूल विधेयक पारित हुन सकेनन् । यसबिच सत्ता सङ्घर्षका घटनालाई हेर्ने हो भने निकै उथलपुथल भइरहेका दृष्टान्त कायमै छन् ।
जनताका जनप्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको संविधान जारी भए पनि राजनीतिक अस्थिरता सुधारोन्मुख छैन । संविधानका केही व्यवस्थालाई उपयुक्त ढङ्गले परिमार्जन गरेर राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक, सामाजिक तथा विकासका निम्ति बहस थाल्न जरुरी भइसकेको छ । राजनीतिक पात्र, प्रवृत्ति र परिवेशका दृष्टिले मात्र होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र परिस्थितिलाई नै ध्यानमा राख्दै सकारात्मक बहस र निष्कर्ष अत्यावश्यक भइसकेको अवस्था छ । संविधानको सर्वस्वीकार्यता, अपनत्व र कार्यान्वयनका प्रभावको मिहिन ढङ्गले समीक्षा गरी मुलुकको समुन्नति र सुशासनको ध्येयलाई मार्गनिर्देशन गर्न ढिला गर्नु कदापि हुँदैन । संविधान समीक्षाको उत्तम समयको विन्दुबाट केही व्यवस्थाका सन्दर्भमा यी तर्क प्रस्तुत छन् :
पछिल्लो समय संविधान संशोधनका सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रम, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत बहस सुरु हुन थालेको छ । राजनीतिक दल, संविधानविद् र सरोकारवालाले संविधानका कुन कुन प्रावधानलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि कार्य प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । संविधानको संशोधनका सन्दर्भमा जनअपेक्षाकृत रूपमा राजनीतिक दलले वर्तमान र भविष्यबारे खुलेर बहस अझै सुरु गर्न सकेका छैनन् । संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित सत्ता समीकरणमा रहेका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मात्र होइन कि अन्य दललाई पनि समझदारीमा ल्याएर संविधानका विषयमा समीक्षा गर्नु पर्छ । संविधानको मर्म अनुसारको बहस, तथ्यपरक व्याख्या र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र संविधानलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ ।
राजनीतिक स्थिरताको सङ्कल्प
संविधान अनुसार ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । अन्य उपधारामा यसबाहेकका संविधानका अन्य प्रावधानलाई परिष्कृत, समयानुकूल र विकसित बनाउन केही बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि शासकीय पुनर्संरचना र परिष्कार अनिवार्य सर्त जस्तै हो । शासकीय संरचनालाई समयानुकूल जति धेरै चलायमान र सक्रिय बनाउँदै लैजान सकिन्छ, त्यति छिटो मुलुकले रूपान्तरणको मार्गलाई आत्मसात् गर्न सक्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि राजनीतिक दलले केही महत्वपूर्ण विषयमा परिपक्व ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ ।
संविधानमा हाल कायम रहेको विश्वासको मत दुई वर्षलाई बढाएर पाँच वर्षका लागि बाध्यात्मक र अनिवार्य कायम गर्नु पर्छ । संसद्को ठुलो दलको नेतृत्वमा मात्र सरकारको गठन हुने व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य जस्तै गर्नु पर्छ । दोस्रो ठुलो दल संसद्को प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्ने संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी हुने भए सांसद पदबाट राजीनामा गरेर सामेल हुनु पर्छ । सांसद नभएपछि स्वार्थको द्वन्द्व तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । सांसद बजेटको मागसहित विकास निर्माणको ठेकेदारीमा होइन कि कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा हुनु पर्छ ।
संविधानमा कायम रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई पनि केही संशोधन गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अनुसार अहिले कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउन कठिन छ । राष्ट्रिय दलका लागि तीन प्रतिशत मात्र थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले पनि संसदीय गणितलाई कठिन बनाएको छ । मुख्य दलको लोकप्रिय मत हेर्ने हो भने पछिल्ला निर्वाचनमा झनै खस्किएको छ । ठुला दललाई आफ्नो सिट सङ्ख्या जोगाउनै निकै चुनौती थपिएका छन् । नयाँ दल अर्थात् वैकल्पिक भनिएका दलले पनि भने जति चुनौती दिन सकिरहेका छैनन् । मुख्य समस्या सरकार गठन गर्न र बचाउन निकै सङ्घर्ष छ । साना दलले स्वार्थ र सौदाबाजका आधारमा नै समय नपुग्दै सरकारलाई दिएको समर्थनबाट बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण अभ्यास नगर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको बहस पनि सुरु हुन थालेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले विगतमा प्राप्त मतलाई पनि मूल्याङ्कन गर्दा यो व्यवस्था अहिल्यै नै प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ । अर्कातर्फ अनपेक्षित रूपमा उदाएका राजनीतिक लहरले पनि जोखिम सिर्जना गर्न सक्छन् । मुख्य जोड दिनुपर्ने विषय सरकारको स्थायित्व र कार्यसम्पादन हो, जुन कुरा जनताबाट प्राप्त मतका आधारमा ठुलो दलको नेतृत्व नै उपयुक्त हुन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी अनावश्यक रूपमा बढी स्वेच्छाचारी हुन सक्छ । क्षणिक लोकप्रियताबाट उदाएकाले भन्दा पनि दलबाट निर्वाचित नेताले नै बलियो ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्न सक्छ ।
सङ्घीयता सुधारको सङ्कल्प
सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्थिर, चलायमान र कार्यमुखी गराउनका लागि संविधानमा रहेका केही व्यवस्थामा अवश्य पनि संशोधन गर्नु आवश्यक छ । कतिपयले प्रदेश खारेजको मत राखिरहेका छन् । सत्य यो हो कि प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर प्रदेश आफैँ अस्थिरता, अनियमितता र अलोकप्रियतातर्फ अभ्यस्त छन् । अर्कातर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार, अवसर र स्रोतमा सङ्कुचन गरेको छ । सङ्घीय सत्ता परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारमा परेको प्रभावका लागि अनिवार्य रूपमा प्रदेशले आफ्नै व्यवस्था अनुरूप शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गराउनु पर्छ । सङ्घीय सरकारको गणितीय जोडघटाउले प्रदेशको राज्यसत्तालाई कुनै पनि रूपमा असर गर्न नहुने सर्त अब अनिवार्य छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीयता अहिल्यै असफलतातिर जाँदा मुलुकलाई के होला त ? त्यसो त सङ्घीयता असफल भएकै हो अथवा यसको अभ्यास र क्षेत्राधिकारको अन्योल हो । संविधानले प्रदेशलाई दिएका २० अधिकार, स्थानीय तहका लागि २२ अधिकार सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको छ । सङ्घीयताको प्रारूप अनुसार सङ्घीय सरकार अभिभावक जस्तो छ कि एकात्मक सरकार जस्तो ? किन प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सङ्घीय सरकारले सकिरहेको छैन ? के सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका कारण नै प्रदेश र स्थानीय सरकार असफल भएका हुन् त ?
सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्दै छ । निर्वाचन प्रव्रिmया खर्चिलो भयो, प्रदेश सरकार खारेज गरिनु पर्छ जस्ता आवाज उठिरहेका छन् । प्रदेशको कार्यसम्पादनले सङ्घीयताको औचित्य, आवश्यकता र ओजिलो व्यवस्थालाई प्रमाणित गर्न सकिरहेको छैन । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रदेश पनि चुकिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुन, नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा कस्तो देखिन्छ । किन जनता प्रदेश सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ? यी प्रश्नको निरूपण संविधानबाट नै खोजिनु पर्छ । शासकीय अवस्था, आर्थिक उन्नति, अधिकार र कर्तव्यको विकेन्द्रीकरण, नवीनता र प्रभावकारितातर्फ अगाडि बढ्न मिहिन ढङ्गले संविधानको समीक्षा हुनु पर्छ ।
समावेशी प्रणालीमा पुनर्विचार
समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको सुरुवात नै अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको हो, जसलाई वर्तमान संविधानले अझै बलियो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विगतको १८ वर्षलाई हेर्दा यस सिद्धान्तले बहुपक्षीय रूपमा सबल र सकारात्मक रूपान्तरण पनि ल्याएका छन् । केही अभ्यासमा दुरुपयोग हुँदा वास्तविक रूपमा यो सिद्धान्तप्रति जनताको निकै आक्रोश पनि छ । महिला, मधेशी, पिछडिएका भूगोल, मुस्लिम, सीमान्तकृत, जनजाति, आदिवासिका जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि राज्यका नीति निर्माणमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वले सकारात्मक रूपान्तरणमा कोसेढुङ्गा स्थापित गरेका छन् तर शक्तिको आडमा राजनीतिक दलले यसको बढी दुरुपयोग गरेका छन् । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा यस्तो वास्तविक प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ ।
संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेशी हो । विश्वको संविधानको विकासको यात्रामा यस संविधानले साहसपूर्वक समावेशीको मूल्यलाई समावेश गरेको छ । यो समावेशीको कार्यान्वयन खास गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा छ । नियुक्तिमा समावेशीका सिद्धान्त छन् । हकमा नै समावेशीको कुरा समावेश गरिएको छ तर कार्यान्वयन चरणमा यसको विस्तार कस्तो भयो ? यो कहाँ केन्द्रित रह्यो या कहाँ विस्तारित रह्यो ? यो सदुपयोग भयो या भएन ? यो कुन अवस्थामा छ ? सार्वभौमिक रूपमा समावेशीलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने फेरि पनि समावेशी लोकतन्त्र प्रभावित हुन्छ । त्यसैले एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा समावेशीको हो । यसलाई वास्तविक रूपमा प्रयोग गर्न समीक्षासहितको सुधार र परिष्कार आवश्यक छ ।
संविधानलाई बलियो बनाउने कति कानुन संसद्बाट निर्माण भए । किन संविधानको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएन ? संविधान जारी भएपश्चात् निर्माण गरिएका मौलिक हकमा कति छलफल भए । यी विषय महत्वपूर्ण छन् । सङ्घीय संसद्मा अहिले पनि तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक अलपत्र परेका छन् । शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा भर्खर सहमति भएको छ । निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रहरी, सङ्घीय शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक नै विचाराधीन हुँदा संविधानका अनेकौँ प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी, आवधिक निर्वाचन, रूपान्तरण र जवाफदेहीका विषयमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन अत्यावश्यक छ ।
संवैधानिक संस्कार, पद्धति अनुशासनमा बाँध्न सकिँदैन भने जति राम्रो व्यवस्था पनि असफल हुन्छ । हामीले नीति मात्र होइन, नियत र नियतिको पनि सुधार गर्नु पर्छ । मनस्थिति, विचार र प्रवृत्तिको अभावले यो संविधानका कमजोरी देखिएका हुन् । संविधानका शब्दले मात्र होइन, व्यावहारिक कार्यले मात्र संविधानलाई पूर्णता दिन्छ । संविधानमा अन्तर्निहित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो । संविधानवाद्, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतन्त्र गतिशील अवधारणा हुन् । अन्त्यमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई समयानुकूल समीक्षा गरी पूर्ण कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माणसहित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुनु पर्छ ।
