लक्ष्मी सापकोटा
लक्ष्मी सापकोटा
काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनाले आव २०८०/८१ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १८.८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखे पनि विगत लामो समयदेखि १३–१४ प्रतिशतबाट माथि जान सकेको छैन ।
पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो वर्ष (आव २०७६/७७) र दोस्रो वर्ष (आव २०७७/७८) औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १३.१ प्रतिशत मात्रै थियो । यो योजनाको तेस्रो वर्ष अर्थात् चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) यो १३.७ प्रतिशत पुुग्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ ।
१० वर्षअघि अर्थात् २०६८/६९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४.६ प्रतिशत रहेको थियो । यो नै हालसम्मको सबभन्दा उच्च हिस्सा हो ।केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले सेवा क्षेत्रको विस्तार हुँदै गए पनि औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढ्न नसक्दा जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान बढ्न नसकेको बताउनुुभयो ।
बढेन वृद्धिदर
आव २०७३/७४ मा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर १७.२५ प्रतिशत रहेको थियो । यो नै विगत एक दशकको सबभन्दा उच्च वृद्धिदर हो । विनाशकारी भूकम्पका कारण आव २०७२/७३ मा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भएपछिको यो उच्च वृद्धिदर हासिल भएको हो । कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा २०७६/७७ मा ४.११ ऋणात्मक भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर १०.२९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको छ ।
निरन्तर रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दा यसले आयात वृद्धिसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवा क्षेत्रमा आकर्षण बढेको र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी घटेका कारण आयात उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको छ ।” उहाँका अनुसार आयात बढेसँगै अर्थतन्त्रमा धेरै चुनौती थपिएकाले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि, वन, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएर औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नुुले अर्थतन्त्रको जग नै कमजोर बनाउने भएकाले यसलाई बढाउनुु सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास
विभागका अनुसार १० वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार साढे १५ खर्ब रुपियाँ रहेकामा आव २०७७/७८ मा साढे ४२ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा साढे ४८ खर्ब रुपियाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हुने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको योगदान मात्र पाँच खर्ब ६२ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ रहने अनुमान छ ।
पछिल्ला वर्ष उद्योगधन्दा स्थापना र विस्तार नहुँदा योगदान नबढेको विवरण तथ्याङ्क विभागको विश्लेषणबाट देखिन्छ तर सरकारी अधिकारी मुलुकमा लगानीको वातावरणमा सुधार भइरहेको दाबी गर्छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले लगानीका लागि वातावरण सुधार आए पनि आयातित वस्तुको मूल्य सस्तो हुँदा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।
“कोभिड–१९ का कारण लामो समय उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा औद्योगिक उत्पादन वृद्वि हुन सकेन । उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, लगानी बढाउन सरकारले सहयोग गर्छ,” प्रवक्ता रेग्मीले भन्नुुभयो । उद्योग विभागका अनुसार आव २०७७/७८ को चैत महिनासम्म स्वदेशी लगानीमा ५५ उद्योग दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको सो अवधिमा बढेर ८८ पुुगेको छ । यस्तै सोही अवधिमा गत वर्ष वैदेशिक लगानीमा १५ वटा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता यो वर्ष बढेर २७ पुुगेको छ ।
कमजोर लगानी वातावरण
उद्योग दर्ता हुने क्रम बढे पनि अझै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुु अग्रवालले उद्योग स्थापना गर्न पुँजी अभाव र जग्गा प्राप्तिको समस्याले औद्योगिक क्षेत्र बढ्न नसकेको बताउनुुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ठूलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले त्यसको असर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि परेको बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
