राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ १ गते । हरेक आर्थिक वर्षमा बेरुजु बढ्दै गएको बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसम्म बेरुजुको चाङ रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षणमा बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसम्म बेरुजु रहेको देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बागमती प्रदेशको छैटौँ प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय गरी १८ वटा कार्यालयको आव २०७९/०८० को लेखापरीक्षण गरिएकोमा छ वटा मन्त्रालय र आयोग बाहेकका प्रदेश सभा सचिवालय र मन्त्रालय गरी १२ वटाको बेरुजु फर्स्यौट नभएको पाइएको छ ।
उक्त आवमा प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरू गरी ७८ अर्ब ९९ करोड २७ लाख ७१ हजार रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा कूल बेरुजु रकम ८६ करोड ९० लाख ३७ हजार रुपियाँ रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरूमध्ये उक्त आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २६ करोड ७२ लाख ३९ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २४ करोड चार लाख ५० हजार र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयको १७ करोड ३४ लाख ३१ हजार रुपियाँ रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेश सभा सचिवालयको २४ लाख ८६ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड १५ लाख ६३ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (साबिक) को ३४ लाख ६९ हजार र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (साबिक) को ७० हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सात करोड चार लाख ९५ हजार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको ५५ लाख पाँच हजार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको नौ लाख ८२ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सात करोड २४ लाख ४६ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको दुई करोड नौ लाख एक हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
आव २०७९/०८० मा लेखापरीक्षण गरिएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालय (साबिक), प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बेरुजुको अवस्था शून्य रहेको छ ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ३८ मा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सोही ऐनको दफा ३४ (५) मा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएमा सो म्यादभित्र फर्स्यौट गर्ने र फर्स्यौट नगरेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ ।
सोही व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत आव २०७९/०८० को बेरुजु फर्स्यौट नभएकोले उक्त ब्यहोरा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत आव २०७९/०८० मा बेरुजुभएका प्रदेश सभा सचिवालय र मन्त्रालयहरूको तत्कालीन लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूको विवरण र अद्यावधिक बेरुजुको स्थितिसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रहेका कार्यालय र मन्त्रालयहरूका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूमा प्रदेश सभा सचिव हरिकृष्ण खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू नारायणप्रसाद शर्मा र ध्रुव गैँडा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (साबिक) का सचिव यज्ञनाथ दाहाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डे, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव मोहनकुमार शाक्य तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवहरू अशोककुमार शाह र शङ्करप्रसाद पण्डित रहनुभएको छ ।
यस्तै, बेरुजु रहेका मन्त्रालयहरूका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (साबिक) का सचिव ध्रुव गैँडा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहाल, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउत र अस्मान तामाङ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू मदन कोइराला र गोविन्दप्रसाद रिजाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवहरू रामप्रसाद सापकोटा र रामकृष्ण पुडासैनी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्का रहनुभएको महालेखाको छैटौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
