नगेन्द्र सापकोटा
नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको एक चरण पूरा हुन लाग्दैछ । सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार तीन तहका सरकारहरूमध्ये स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भई उक्त अवधिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो ।
वैशाख ३० गते दोस्रो अवधिका लागि निर्वाचन हुँदैछ । त्यससँगै संविधानको कार्यान्वयनमा आवधिक निर्वाचनको एक चक्र पूरा हुनेछ ।
यसबीचमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थानीय तहलाई साँच्चिकै सरकारका रूपमा स्थापित गराएका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यान्वयन गरी सरकारकै रूपमै स्थापित गराएका हुन् ।
संविधानले ५२ प्रतिशत अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि सङ्घीय सरकारले भने १४ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा दिएको छ । साधन र स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति हुने हो भने स्थानीय तहले अझ धेरै काम गर्न सक्ने स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
तर पनि संविधानले स्थानीय तहलाई आफैँ कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहले न्यूनतम ३५ देखि ६५ वटासम्म कानुन बनाई कार्यान्वयन गरेका नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँ सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् भने सहर नयाँ बन्दै गएका छन् । उहाँका अनुसार अहिले स्थानीय तहका पुराना गोरेटा अहिले कम्तीमा पनि ग्राबेलयुक्त र पक्की बनेका छन् । गाउँ र बस्तीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । तुइनबाट कठिन यात्रा गर्न बाध्य दुर्गम पहाडी जिल्लाका नागरिकले झोलुङ्गे पुलबाट यात्रा गर्न पाएका छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा गाउँका नागरिकको जीवन अहिले सहज बन्दै गएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण भई उत्पादन बढेको छ । वर्षको दुई सिजन उत्पादन हुने गाउँमा विकासे बीउ, मल र प्रविधिको प्रयोगले चार बाली उत्पादन हुन थालेको छ । गाउँगाउँमा भूकम्पले ढलेका निजी आवास, सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर, पुनःनिर्माण भएका छन् । यी सबै कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको विशेष योगदान छ । देवकोटाले भन्नुभयो, “२०७४ सालमा १५ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले नागरिकले सधैँ देखिने, भेटिने र सुनिने जनप्रतिनिधि पाए । त्यसपछि स्थानीय तहको विकासमा नौलो आयाम थपिने गरी भौतिक र सामाजिक विकास भएका हुन् ।”
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा वडाध्यक्षसहितका वडा सदस्य ३३ हजार ७१५, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ९२०, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ५८६ गरी जम्मा ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।
तीमध्येका एक ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख तथा दोस्रो अवधिको स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसका नगर प्रमुखका उम्मेदवार गजेन्द्र महर्जनले संविधान र कानुन कार्यान्वयन गराउने महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निरन्तर विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि साधक रूपमा काम गरेको बताउनुभयो ।
तीनै तहका नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउने काममा समेत स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा जनप्रनिनिधि नियमित खटेर काम गरेकाले पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको हो ।”
संविधानले नागरिकका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश मौलिक हक स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्छ सो काम स्थानीय तहले गरिहेका छन् । स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले पाँच वर्षमा स्थानीय तहले आकर्षक कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले आआफ्नो पालिकाभित्रका जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाई कार्यान्वयन गरेका छन् ।
जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम लागू गरी नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । सुत्केरी महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सुत्केरी महिलालाई पोषिलो खुराक दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छन् । छोरीलाई अनिवार्य पढाउनुपर्ने, छोरी नपढाएका स्थानीय तहबाट दिने सिफारिस नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छन् । मासिक रूपमा जनप्रतिनिधि नागरिकले कम्तीमा एक दिन अनिवार्य सामाजिक कार्य गर्नुपर्ने नीति लागू भएका छन् ।
पालिकाभित्रका सार्वजनिक जमिन संरक्षण गरी सो स्थानमा पार्क बनाइएका छन् । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय कला, सम्पदा, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको चिनारी गराउने र कतिपय पालिका बालश्रमुक्त पालिका घोषणा भएका छन् ।
उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा २५ प्रतिशत जनताको लागत सहभागिताले स्थानीय सरकारकोे पुँजीमा वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ । स्थानीय सरकारको काम पारदर्शी, जबाफदेही भएका छन् । गल्ती भएको काममा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नसक्ने भएका छन् ।
