• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

मुख्यमन्त्रीद्वारा एक मन्त्रालयसहित चार कार्यालयमा छड्के

blog

कार्यालयमा छड्के जाँच निरीक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह । तस्बिर : धीरेन्द्रप्रसाद साह

धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, साउन २४ गते ।
 मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले बिहीबार एक मन्त्रालयसहित चार कार्यालयमा छड्के जाँच निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, वन निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयमा छड्के जाँच निरीक्षण गर्नुभएको छ । कर्मचारीहरू कार्यालयमा नबस्ने, बसे पनि राम्ररी काम नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने जस्ता धेरै गुनासो आएकाले छड्के जाँच निरीक्षण गरेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भई नयाँ आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा कर्मचारीहरू कार्यालयमा नभेट्ने परिपाटी नै बनिसकेकाले छड्के जाँच सुरु गरेपछि अहिले कार्यालय कर्मचारीहरू भेट्न थालेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘छड्केको क्रममा कार्यालयको निर्धारित समयमा कर्मचारी नआउने, आए पनि हाजिरी नगरी बाहिर हिड्डुल गर्ने र छडकेमा परेपछि कार्यालयमै रहेको तर हाजिरी गर्न बिर्सेको बहानाबाजी गर्ने जस्तो पवृति भेटिएको छ ।’’

कर्मचारीहरू कार्यालयमा हाजिरी भइसकेपछि बाहिर जानुपर्दा कामको जानकारी गराई आदेश लिएर मात्र जानुपर्ने उहाँले निर्देशन दिनुहुँदै थप्नुभयो, ‘‘यदि कर्मचारी बिदामा बसेका छन् भने बिदा स्वीकृत गराएर मात्र बिदा बस्नु पर्छ ।’’

कर्मचारीको जुन काम कर्तव्य, जिम्मेवारी छ, त्यसअनुसार सेवाग्राहीको छिटोछरितो काम कारबाही गराउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन छड्के जाँच गरिएको मुख्यमन्त्री सिंहले छड्के जाँचको क्रममा बताउनुभयो । यस्तो अनुगमनलाई निरन्तरता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि साउन ६ गते आइतबार मुख्यमन्त्री सिंहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालयहरूमा छड्के निरीक्षण गर्नुभएको थियो । अर्थ, गृह, सञ्चार तथा कानुन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी, शिक्षा तथा संस्कृति, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, श्रम तथा यातायात र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा छड्के जाँच गर्नुभएको थियो ।

त्यसबेला पनि अधिकांश कर्मचारीहरूमा धेरै लापरबाही देखिएको थियो । खासगरी कार्यालयमा हाजिर नगर्ने, बिदा जाँदा स्वीकृति नलिने जस्ता समस्या भेटिएको थियो ।