राजविराज समाचारदाता
जनकपुर, साउन २० गते । मधेश प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट गर्नुभएको छ ।
प्रदेशका बारा र पर्साका उद्योगी व्यापारीको विशेष प्रतिनिधित्व रहेको महासङ्घको टोलीले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनाका बारेमा मुख्यमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उद्योगी व्यापारीले कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिनुपर्ने, कृषि अनुदान कृषकको खातामा जानुपर्ने, केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका खाद, बिउलगायतका कृषि वस्तु प्रदेश सरकारमार्फत वितरण हुनुपर्ने, व्यावसायिक खेती र मूल्यमा आधारित कृषि वस्तुको अनुसन्धानका लागि राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जडीबुटीलगायत अन्य वनजन्य वस्तुका लागि लिइने अनुमति वन मन्त्रालयका सट्टा प्रदेश सरकारबाट लिइनुपर्ने व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा व्यापार तथा निर्यात केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो स्तरमा प्रयास गरिरहेको र यसका लागि सङ्घ सरकारसँग समेत समन्वय गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश सरकार बारा र पर्सा जिल्लालाई कोरिडोरको घोषणा गर्ने वा त्यसका लागि सङ्घ सरकारलाई आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनसम्मत हुन्छ भने बारा–पर्सा कोरिडोरको घोषणा मधेश प्रदेश सरकारले नै गर्छ । त्यस्तो हुन नसके सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरेर भए पनि कोरिडोर घोषणा हुन्छ ।”
प्रतिनिधिमण्डलसँग उहाँले जनकपुर कोरिडोरका बारेमा समेत कुरा उठान भएको र आफू त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले उद्योगको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसार दक्ष कामदार उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले सिपमूलक तालिम दिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनामा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उद्योगलाई कच्चा पदार्थको नियमित र सहज आपूर्तिका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकृष्ट भएको भन्दै कच्चा पदार्थ प्राप्त गरिरहेका सिमेन्ट उद्योगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिमेन्ट उद्योगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेका विषयमा अध्ययन टोली गठन गर्ने छौँ ।”
