काठमाडौँ, असार २० गते । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना दुवै देशको हित हुनेगरी अघि बढाउने व्यवस्था पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो परियोजनामा अनुदान र ऋण दुवै हुनेगरी योजनाहरू अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो ।
दुवै देशको हितमा हुनेगरी बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा नेपाल–चीनबिच समझदारी भइसकेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
‘‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा २०१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गयौँ । त्यस पछाडि त्यसको व्याख्यात्मक रूप त्यस विषयमा लगातार छलफल हुँदै आयो । र त्यसको मस्यौदा तयार भयो । त्यो मस्यौदा तयार भइसकेपछि त्यो मस्यौदा करिब करिब अन्तिम स्थितिमा पुगेको अवस्था हो । र त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो नीति छ । नेपाल र चीनको बिचमा बीआरआई इमिपलिमेन्टेशन प्लानलाई अन्तिम रूप दिएर हस्ताक्षर गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यसमा कुनै दुबिधा छैन ।,’’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘के प्रश्नहरू उठाउने गरिएको छ भने ऋण हो कि अनुदान हो ? यो विषयमा छलफल नगरी हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि यदाकदा सुन्नमा आएको छ । यो बीआरआई इन्पिलिमेन्टेशन प्लान भनेको प्रोजेक्ट प्लान होइन । यो चाहिँ समझदारीकै विस्तारित व्याख्यात्मक रूप हो । यसमा कुन प्रोजेक्ट ऋणमा लिने वा अनुदानमा भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन । यसमा नीतिगत रूपमा के भनिएको छ भने अनुदान पनि, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुन सक्छ । दुवै देशले सहमति गरेका सहयोगको मोडालिटीको मापदण्ड अनुसार दुवै देशको हित अनुरूप योजनाहरू सञ्चालन हुनेछन् ।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले बीआरआई परियोजनाको इम्पिलिमेन्टेशन प्लानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो ।
