काठमाडौँ, असार १५ गते । आज असार १५ अर्थात् धान दिवस । किसानले धानको मुठी रोपेर मुरी फलाउने दिन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९–८० अनुसार राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा जोड दिन सरकारले पनि हरदम प्रयास गरिरहेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कृषि लगानी दशक मनाउने घोषणासमेत गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई उकास्न सरकारका अन्य भावी योजना के के छन् ? धान दिवसलाई प्रचारबाजी नभई अर्थपूर्ण बनाउन सरकारले कस्ता कार्यक्रम बनाउँदै छ ? कृषि क्षेत्रका विभिन्न आयामबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसँग गरिएको कुराकानी:
राष्ट्रिय धान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ । यसपटक कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
विगतभन्दा फरक तरिकाले धान दिवस मनाउँदैछौँ । यो पटक काठमाडौँ बाहिर चितवनमा मनाउने तयारीमा छाँै । धान रोप्नकै लागि मात्रै होइन, उत्पादनमै जोड दिने गरी यो दिवस मनाउँदैछौँ । सौराहाको बच्छौलीमा धान दिवस मनाउन जाँदैछौँ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम हुनेछ तर हामीहरु चाहीँ एक हेक्टर खेतमा धान पूरै रोपेर मात्रै फर्किनेछौँ । यसपटक विगतमा भन्दा अलि फरक ढङ्गले धान दिवस मनाउँदैछौँ ।
यस्तो नौलो शैलीमा धान दिवस मनाउनुको तात्पर्य के थियो होला ?
विगतमा कसैले गमलामा रोपाइँ गर्ने, कसैले सामाजिक सञ्जालमा धान रोपाइँ त कसैले सेल्फीको लागि धान रोप्ने भन्दै धान दिवसलाई हलुको बताउने गरियो । यसले जनस्तरमा धान दिवस विकृतिको रुपमा देखिएको छ । साथै यसले गर्दा वास्तविक किसानलाई हिनताबोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखेर चर्चा कमाउन धान दिवस मनाएको आलोचना सुन्दै आएको छु र देखेको पनि छु । म यस्तो प्रवृत्तिलाई चिर्नको लागि र व्यावहारिक कृषि भाव जागृत गराउन मन्त्रालयले केही उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । पूरै खेत धान रोपेर फर्किने भनेको मन्त्रालयले कृषिमा गम्भीर छ भन्ने अनुभूति गराउनु पनि हो । साथै, कृषिमा सकारात्मक हौसला प्रदान गर्ने प्रचारप्रसार गर्न पनि खोजिएको हो ।
अहिले मुलुकको कृषिको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
विगतभन्दा अहिले धान उत्पादनमा वृद्धि आएको छ । धान उत्पादन अहिले करिब ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढी वृद्धि भएको छ भने गत चार वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा ५ दशमलव ०८ प्रतिशतले बढी हो । वर्तमान अवस्थामा १४ लाख ३८ हजार नौ सय ८९ हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन गर्दै आएका छाैँ । त्यसैगरी ५७ लाख २४ हजार दुई सय ३४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भइहरको छ । अब हामीलाई लगभग पाँच लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल अपुग भएकाले आयात भइरहेको छ । यो अपुग चामलको पूर्ति गर्नको लागि मन्त्रालयले चैते धान उत्पादनमा जोड दिन थालेको छ । हाइब्रेड जातका धानका बीउ खोज्ने र पानी नहुने खेतमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने र जहाँ सुक्खा छ, त्यहाँ पनि खेती गर्ने उपयुक्त वातावरण मिलाइदिने योजना छ । त्यस्तो कृषि क्षेत्र कहाँ कहाँ छन्, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।
सरकारबाट कृषकलाई उपलब्ध गराएको अनुदान वा अन्य सुविधाबाट अहिले पनि वास्तविक किसान वञ्चित छन् । यसबारे मन्त्रालयले कसरी सोचेको छ ?
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसान लक्षित विभिन्न अनुदान र सुविधा प्रदान गरेको छ तर त्यस्ता अनुदान वा सुविधाहरु वास्तविक किसानको पहुँचमा नपुगेको भन्ने सरकारलाई पनि लागेको छ । यस्तो हुनुमा वास्तविक किसानको पहिचान नहुनाले समस्या निम्त्याएको हो । को किसान हो र उसले कस्तो खाले अनुदान पाउनुपर्छ भन्ने खोजी गर्नु जरुरी छ । मन्त्रालयले यस विषयमा पनि गृहकार्य सुरु गर्दैछ ।
मन्त्रालयले वास्तविक किसानको पहिचान कसरी गर्दैछ त ?
वास्तविक किसान को हुन् रु भन्ने पहिचान नहुँदासम्म अनुदान सदुपयोग हुन सक्दैन भन्ने मैले अनुभव गरेको छु । मन्त्रालयले केही महिनाभित्रै प्रत्येक वास्तविक किसानको खोजी गर्छ र उनीहरुलाई किसान कार्ड वितरण गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । किसान कार्ड पाएपछि उनीहरुले पाउनुपर्ने अधिकार निर्धक्करुपमा पाउन सक्छन् र दुरुपयोग हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । हरेक पालिकामा कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट सबैभन्दा द्रुत गतिमा अनलाइनमार्फत किसान रकेर्ड वितरण गरिनेछ । आगामी नौ महिनाभित्र किसानको हातहातमा कार्ड पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।
कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तपाईको योजनालाई साकार पार्ने स्रोत पर्याप्त छ त ?
कृषिमा मल, सिँचाइ, बीउ, अनुदानलगायतको समस्या किसानले भोग्दै आएका छन् । हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । मन्त्रालयको कूल बजेटको ५० प्रतिशत रकमअर्थात् रु ३० अर्ब त रासायनिक मलकै लागि छुट्याइएको छ । केही प्रतिशत रकम प्रशासन चलाउन जान्छ भने बाँकी रु १२ अर्ब बजेटभित्र रहेर मन्त्रालयले किसान लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । यो पर्याप्त होइन । त्यसैले प्रचारप्रसार, तालिम, अभिमुखीकरणजस्तो कार्य गर्न बजेट सीमित छ । कृषि मन्त्रालयलाई सरकारले नै कम महत्वको रुपमा लिएको छ । आम जनताको पेट पाल्ने कृषि मन्त्रालय बजेटमा खुम्चिनु न्यायोचित होइन तर पनि जे जति स्रोत छ, मन्त्रालयले उपलब्धिमूलक कार्य सम्पादन गर्न सक्रिय छ ।
स्रोत कम हुँदा मन्त्रालयका कस्ता कामहरु बढी प्रभावित छन् ?
कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी खेती लगाउने, उत्पादन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्नेदेखि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत थुप्रै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुसमेत हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । किसानलाई राहत हुने खालका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । जस्तैः महिला किसान कृषिमा बढी सक्रिय छन् पुरुषको तुलनामा । मैले देखेको छु बच्चा बोकेर खेती गरेका महिला छन् । यस्ता महिलामा किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । बजेट कम हुँदा यी प्रोत्साहन स्वरुपका कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन् ।
महिला किसानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ त ?
सबैभन्दा पहिला त हाम्रो कृषिमा अधिकांश किसान महिला हुनुहुन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाले खेती सम्हाल्दै आएका छन् । मैले देखेको छु, बच्चा बोकेर खेतीपाती धान्नुभएका महिला किसानको दैनिकी रहेको छ । उहाँहरुले घर मात्रै होइन, अन्नतः कृषि उत्पादनमा समेत योगदान दिदै आउनुभएको छ । विडम्बना हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौँ । कृषिका योजना जति पनि आउँछन् त्यसमा महिला कृषक धेरै भएकै कारणले गर्दा उहाँहरु स्वभाविक रुपले लाभान्वित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । अर्को कुरा किसान कार्ड बनाएपछि महिला किसान कति छन् भन्ने तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ । त्यसैअनुरुप मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा महिला किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका योजना अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ । मेरो विचारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कृषिमा सक्रिय भई लाग्नुभएको छ । उहाँहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेछ । यससम्बन्धी थुप्रै कार्य तालिका छन् जुन कार्ययोजनामै छन् ।
किसानलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने सोच्नु भएको छ ?
निरीक्षर किसानलाई राहत पुगोस् भनेर ग्रामीण उद्यम आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यो कार्यक्रममार्फत समूहद्वारा युवा महिला, वृद्धलाई आत्मनिर्भर गराउने कार्यहरु भइहेको छ । त्यो कार्यक्रम देशभर चलिरहको छ । हाल देशका छवटा प्रदेशमा लागू छ भने अर्को प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना पनि चलिरहेको छ । यसले अनुगमन गरेर उपयुक्त किसानलाई अनुदान दिन्छ । यो कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको छ ।
राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै पनि समग्रह कृषि उत्पादन सन्तोषजनक छैन । यसलाई कसरी दिनुभएको छ ?
मेरो बुझाइमा हाम्रो मल वितरण प्रणाली सुधार गर्न जरुरी छ । कार्यविधिलाई नयाँ ढाँचामा ढाल्नुपर्छ भनेर जोड गरिरहेको छु । मल अभाव होइन, वितरणमा जटिलता देखेको छु । किसानलाई सहजीकरण गर्न सरकार सधैँ सकारात्मक छ । पन्धौँ योजनामा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै कार्यक्रम योजनाहरु समावेश गरिएका छन् ।
किसानलाई सहजीकरण गर्न सरकारको सकारात्मक दिशा कस्ता रहेछन् ?
हरेक प्रदेशमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न थालिएको छ । स्थानीयस्तरमा गड्यौला मल उद्योग सञ्चालन पनि भइरहेको छ । कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्दैछ । यसको लागि बजेट छुट्याउने प्रयास भइरहेको छ । मल कारखाना हामीले खोल्ने होइन, उद्योग मन्त्रालयबाट हुन्छ । कृषि मन्त्रालयले उत्पादनमा मात्रै जोड दिने हो । कृषि बीमा, मल, किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत मन्त्रालयले कृषि बीमा र पशु बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।
सरकारले कृषिमा लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ । यसमा युवा, महिलालाई विशेष केन्द्रित हुने गरी हामी काम गर्छौैं । अहिले पनि युरिया मलमा ७०, डिएपीमा ५५ प्रतिशत पोटासमा ४७ प्रतिशतको हाराहारी अनुदान गइहरेको छ । यो अनुदान हचुवाको भरमा वितरण भइरहेको छ । वास्तविक किसानको पहिचान हुन नसक्दा नै राज्यले सोचे अनुकूल कृषिमा परिणाम आउन नसकेको भन्ने मेरो बुझाइ छ । तसर्थ, अब मन्त्रालयले अनुदान किसानकै घरमा पु¥याउने कार्ययोजनामा परेको छ । अबको दश वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरुप परिणाम आउँछ भन्ने विश्वास राखेकी छु ।
