दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुनी अस्पष्टता

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रारम्भ विक्रम संवत् १९७३ असार २० गते ‘ओपन वायर म्याग्नेटो’ सिस्टमबाट टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएसँगै भएको हो । पछि विभिन्न मितिमा ‘टेलिफोन हेड अफिस,’ ‘आकाशवाणी हेड अफिस,’ ‘दूरसञ्चार विभाग’ र ‘दूरसञ्चार समिति’ को स्थापना भएको थियो । सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ कानुन आएसँगै उक्त समितिलाई विसं २०३२ साल असार १ गते ‘नेपाल दूरसञ्चार संस्थान’ मा परिणत गरिएको थियो । त्यस समयमा सेवा वितरण, नियमन र स्वीकृतिका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था थिएन । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशले खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन ग¥यो । दूरसञ्चार क्षेत्रको विस्तार र गुणस्तरीय सेवाका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ बनेसँगै यसै कानुनका आधारमा नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउने कार्य भयो । विसं २०५३ मा नियामक संस्थाका रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) स्थापना भयो जसले दूरसञ्चार जगत्का लागि आवश्यक नीति, रणनीति, कार्यनीति, अनुमतिपत्र दिने, अनुगमन र नियमन गर्नेलगायत काम गर्दै आएको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई विसं २०६० माघ २२ मा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रूपान्तरण गरियो र विसं २०६१ मा वैदेशिक लगानी रहेको एनसेल अजिएटालगायत अन्य निजी मोबाइल सेवा प्रदायक बजारमा आए । एनटिएको प्रतिवेदन अनुसार १० किसिमका अनुमतिपत्र लिएर २९२ सेवा प्रदायकले एक खर्ब ५० अर्बमाथिको कारोबारसहित काम गरिरहेका छन् । आधारभूत टेलिफोन सेवाको सुरुवाती चरणमा सीमित प्रयोगकर्ता, निश्चित प्रविधि र न्यून कार्यक्षेत्र हुँदा आएको दुई दशक पुराना ऐन, नियम, नियमावली र निर्देशनका भरमा चलेको छ । 

विद्यमान दूरसञ्चार ऐनमा एउटै संस्थाले सञ्चालन गरेका मोबाइल, आधारभूत टेलिफोन, फाइबर, भिस्याट, इमेल, इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आइपी टिभी), ओभर द टप (ओटिटी) र अन्य अतिरिक्त सेवा (भ्यास सर्भिस) लगायत धेरै किसिमका सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई पुनरवलोकन गरी एकीकृत अनुमतिपत्रबाट सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ । प्रत्येक इजाजतपत्रका लागि फरक दस्तुर तिर्नुपर्ने र नवीकरण अलग समयमा गर्नुपर्दा यसले समस्या सिर्जना गरेको छ । यसरी नवीकरणबापत तिरिने महसुलसमेत सेवाको प्रकृतिअनुसार फरक रहनाले दूरसञ्चार सेवालाई पारदर्शी, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र समान व्यवहार गर्न सकिएको देखिँदैन । 

खास गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन इजाजतपत्रबाहेक प्रायः अन्यको नवीकरण दस्तुर अनुमतिपत्रबापत भुक्तान गरिएको रकमको ९० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ तर मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तोकिँदै आएको छ जुन उक्त इजाजतपत्र लिँदा तिरेको रकमको नौ हजार ५२३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो समस्यालाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढङ्गबाट निर्धारण गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । तजबिजका आधारमा भन्दा कानुनमा नै स्पष्ट नवीकरण दस्तुर तोक्ने, यसरी तोक्ने दस्तुर एकमुष्टभन्दा आम्दानीको निश्चित प्रतिशत हुनु पर्छ । जुन दूरसञ्चार क्षेत्रले धान्ने र सबैको मान्य हुने किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो मौलिक अवस्थालाई समेत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक छ । इजाजतपत्र लिँदा लाग्ने र पछि नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने दस्तुर न्यायोचित ढङ्गबाट निर्धारण गर्न सकियो भने सबै सेवा प्रदायकलाई सहज हुने छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (१) मा ‘अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने छ तर एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिइने छैन’ भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो अपूर्ण छ । उक्त अवधि पूरा गरेपछि २०८१ वैशाख २८ गते नेपाल टेलिकमलाई दिइएको मोबाइल लाइसेन्समा पाँच वर्षका लागि र अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर र सर्त एनटिएले तोकेबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुन स्पष्ट नहुँदा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी एक वर्षको, पाँच वर्षको वा १० वर्षको पनि दिन सकिने जुन छिद्र राखिएको छ, त्यो अनुपयुक्त छ । यस्तै नवीकरण दस्तुर र सर्त पारदर्शी हुन नसक्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अन्योल र व्यक्तिगत निर्णय बढी हाबी हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी थप थपिएको इजाजतपत्र पाँच वर्षको अवधि व्यतीत गरेपछि नवीकरण गर्नुपर्ने हो होइन, नयाँ इजाजतपत्रका लागि पुनः प्रक्रिया गर्नुपर्ने हो वा के हुने भन्ने अन्योल देखिन्छ । 

यस्तै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरडिटिएफ) का सम्बन्धमा भएको विवाद समाधानका लागि अदालतले समेत फैसला गरिसकेका अवस्थामा उक्त नजिरलाई ध्यानमा राखी आगामी दिनमा सेवा प्रदायक र नियमकबिच कुनै विवाद र अस्पष्टता नरहोस् भनी कानुनी स्पष्टता र व्यवसायले धान्न सक्ने गरी आवश्यक दस्तुर पुनः लेखन गर्नु जरुरी छ । उपभोक्ताले दूरसञ्चार सेवा उपभोग गरेबापत राज्यले १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउँदै आएको छ । राज्यले आफैँले लिने शुल्कमा पुनः १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु करको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग बाझिन जाने, दोहोरो करमा नागरिक पर्ने, दूरसञ्चार सेवा महँगो भई नागरिकले सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्न नसक्ने र स्वयम् राज्यले घोषणा गरेको डिजिटल नेपाल अभियान र आगामी वर्षदेखि सुरूवात हुने ‘सूचना प्रविधि दशक’ सफल बनाउनसमेत बाधक देखिएकाले करमाथि करको गलत सिद्धान्तलाई सुधार्नु पर्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासका सम्बन्धमा जथाभावी खुलेका हटस्पट वाइफाइ नै भोलिका दिनमा समस्या बन्न सक्ने अवस्था देखिँदै गएको छ । एकातिर साइबर अपराधका दृष्टिले यसको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर दूरसञ्चार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्मिएको छ । केवल रु. तीन लाखमा इजाजतपत्र र दुई लाख ७० हजार नवीकरण दस्तुर तिरेर सेवा बेचिरहेका आइएसपीहरूले हजारौँ हजार फ्रि हटस्पट खोल्दा उसको भन्दा करिब ७४ हजार गुणा बढी अर्थात् २० अर्ब नवीकरण दस्तुर बुझाउने मोबाइल सेवा प्रदायकको सेवा र आयमा असर गर्नाका साथै स्वयम् राज्यको राजस्वसमेत चुहावट हुन पुगेको छ । हटस्पटलाई व्यवस्थित गर्न बनेको वाइफाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, २०७५ लाई परिमार्जन गरी एउटा आइएसपीले कति वटा खोल्न पाउने, कहाँ खोल्न पाउने र केका आधारमा खोल्न सक्ने भन्ने थप स्पष्ट गर्नु पर्छ । पछिलो समय प्रयोगकर्तामा बढेको ओटिटी सेवाको प्रयोगले मोबाइल सेवाको आम्दानीमा गिरावट बढेको छ । यसले राज्यले समेत राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता ओटिटी सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई देशको विद्यमान कानुनबमोजिम तत्काल दर्ता भएर सेवा बिक्री गर्न सक्ने गरी कडा कानुनी व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । 

अर्काैतिर सेवा प्रदायक र नियामक मिलेर ओटिटीमार्फत गुमेको राजस्वका वैकल्पिक स्रोत के के हुन सक्छन्, अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत पहिचान गरी कन्टेन्ट बिजनेसलगायत नयाँ अवधारणाका स्रोत पहिल्याउन आवश्यक छ । नेपाल सरकारले दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली, २०७८ राष्ट्रिय पुँजी जोगाउन, लागत न्यूनीकरण गर्न, सेवा सस्तो बनाउन र विकासमा विकृत हुन नदिन ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा सेवा प्रदायकबिच संरचना सहप्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । यसको सशक्त प्रयोगका लागि सहप्रयोग गर्ने कम्पनीलाई कर छुटलगायत सहुलियतका कार्यक्रम अगाडि बढाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ ।

देशका सबै भूगोलमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकको दूरसञ्चार सेवा र डिजिटलाइजेसनमा समान पहुँच पुगोस् भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) नियमावली २०६८ ल्याइएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य काठमाडौँ उपत्यका र जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै केन्द्रित दूरसञ्चार सेवालाई गाउँ र बस्तीसम्म पु¥याउनु थियो । नागरिकमा डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, सुशासन, दिगो विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्न, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो । फलस्वरूप सेवा प्रदायकले आफ्नो लागनीको १५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत आरटिडिएफ कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । साथै सेवा प्रदायकले आफ्नो लगानीको तोकिएबमोजिमको लगानी ग¥यो, गरेन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने बलियो आधार बनाउन सकिएको छैन । 

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा अवरोधका विविध पक्ष रहे पनि राज्यले स्पष्ट नीति र कानुन तर्जुमा गरी निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी यसको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्न समय सान्दर्भिक नियम बनाउन आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको अझ व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा संलग्न संस्था र विज्ञको समेत सहभागितामा राज्यले सामाजिक संवाद र छलफल चलाउनु पर्छ ।