संविधानबमोजिम सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यको समष्टि राजनीति हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचनद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक नेतृत्वबाट यो कार्यसम्पादन गरिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्माण गरिएका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन, शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य समष्टिमा प्रशासन हो । यो काम स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले गर्छ । राजनीति र प्रशासन एकापसमा अन्योन्याश्रित तर फरक फरक संयन्त्र हुन् ।
प्रशासन र राजनीतिबिचको सम्बन्धबारे विश्वमा फरक फरक अभ्यास हुँदै आएका छन् । निरङ्कुश शासनमा शासकको आदेश नै सबथोक हुने हुँदा त्यहाँ प्रशासन शासकको आदेश पालकका रूपमा मात्र रहेको हुन्छ । त्यस्तै साम्यवादी मुलुकमा सत्तारूढ दलले नै मुलुकको सबै क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने हुँदा त्यहाँको सार्वजनिक प्रशासन पनि उक्त दलको निर्देशनबमोजिम चल्ने हुन्छ र दलप्रति प्रतिबद्ध रहने हुन्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासन अवलम्बन गरेका मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासन सरकारको नीतिप्रति प्रतिबद्ध तर दलप्रति तटस्थ रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गर्ने गर्छ भने प्रशासनले नीति निर्माणमा आफूसँग भएको योग्यता, क्षमता, विज्ञता, अनुभव र आवश्यक सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले निर्माण गरेका नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रशासनको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नीति कार्यान्वयनमा निर्देशन, अनुगमन र सहजीकरण गर्छ । राजनीतिको परिकल्पना र दूर दृष्टिलाई नतिजामा परिणत गर्ने कार्य प्रशासनले गर्छ । यस अर्थमा प्रशासन राजनीतिको सहयोगी पनि हो । मुलुकको नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा राजनीति र प्रशासन सँगसँगै रहने गर्छन् । यसरी राजनीति र प्रशासनबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ ।
प्रशासन राजनीतिको सहयोगी अङ्ग हुनुले एक आपसमा सम्बन्ध हुँदाहुँदै यी दुईबिचका सम्बन्धमा केही सीमा रहन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचनबाट आउने आवधिक, दलगत नीति तथा लोकप्रिय मतबाट निर्देशित र महìवाकाङ्क्षी प्रकृतिको हुन्छ भने सार्वजनिक प्रशासन निष्पक्ष, साझा र स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र हो । यो नीति र विधिमा टिकेको हुन्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको राम्ररी थिति बसिनसकेका मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वमा क्षणिक लोकप्रियता, दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थका कार्यमा प्रशासनलाई दबाब दिने प्रवृत्ति पनि रहने गरेको पाइन्छ । प्रशासनले विनम्रतापूर्वक इन्कार गर्नु पर्छ । एक पटक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले मलाई नाइँ भन्न सक्ने प्रशासक चाहिएको छ भनेको कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ ।
नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने नीति अङ्गीकार गरेको छ । संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित कानुनले सार्वजनिक प्रशासनलाई मुलुकको कानुन र नीतिप्रति प्रतिबद्ध तर राजनीतिबाट तटस्थ रहन निर्दिष्ट गरेको छ । कर्मचारीका आचरणसम्बन्धी नियमले पनि राजनीतिक तटस्थता कायम राख्दै आफ्नो कर्तव्यप्रति जवाफदेही बनाउन खोजेका छन् । विभिन्न समयमा गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगहरूले पनि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न विभिन्न सुझाव दिएका छन् । न्यायालयबाट बेलाबखत भएका फैसलाले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई तटस्थ र निष्पक्ष राख्न महìवपूर्ण योगदान गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिबिचको सम्बन्ध अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा व्याप्त छ । कर्मचारी यन्त्रलाई तटस्थ, व्यावसायिक र नतिजामुखी बनाउनुको साटो यसमा व्यापक हस्तक्षेपका शृङ्खला चलिरहेकै छन् । सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यालय र आयोजनाका प्रमुखसम्म आफू अनुकूलका व्यक्ति खोज्ने, योग्यता, क्षमता, दक्षता र प्रतिभाभन्दा आफ्नो भनेको मान्नेलाई रोज्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको सरुवामा रमाउने र कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि र शक्तिको अभ्यास गर्न अग्रसर हुने गरेको देखिन्छ । कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई नीति निर्माणमा आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरेर प्राविधिक रूपमा सघाउनु पर्ने हो तर राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने, दलीय राजनीतिमा संलग्न भई दलगत गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ । यसबाट कर्मचारी र सरकारबिच अविश्वास र द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न हुने, सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने, सेवाग्राहीमा कर्मचारीको इमानदारिता एवं निष्पक्षतामा संशय उत्पन्न हुने र सधैँभरि आधा जसो कर्मचारीमा असुरक्षाको भावना र असन्तुष्टि रहने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै अवसरको वितरण, जिम्मेवारी र सरुवा विशुद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया हुन् । यसमा कर्मचारीबिच राजनीतिक पहुँच र पक्षधरताका आधारमा गरिने भेदभावले कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल घट्छ । कार्यसम्पादनप्रति उदासीन र शिथिल बनाउँछ । अन्ततः सरकारका नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको मूल लक्ष्य प्राप्तिमै यसले नकारात्मक असर पार्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई दक्षता र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न र नागरिकमा लोकतन्त्रको लाभ अनुभूत गराउन सार्वजनिक प्रशासनलाई तटस्थ, सक्षम, व्यावसायिक, उच्च उत्प्रेरणा एवं मनोबलयुक्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि, पहिलो, सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ मा सामयिक परिमार्जन गरी सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु पर्छ । दोस्रो, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गरी बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारमध्ये रिक्तको तीन गुणा बढी सिफारिस गर्ने मौजुदा व्यवस्था परिवर्तन गरी पदसङ्ख्या जति हो त्यति नै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
तेस्रो, राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतको जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सकिने वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरी सरुवा वा पदस्थापन भएको एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । चौथो, निजामती सेवामा रहेको बहु ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी मात्र ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले पनि पदाधिकारी मनोनित गर्न पाउने गरी सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै पेसागत हकहितमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । पाँचौँ, कर्मचारीमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता, अनुभव र सम्भावनाका आधारमा जिम्मेवारी दिने र कार्यविवरण तथा कार्यसम्पादन करारका आधारमा कर्मचारीको कामको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्ककन गर्ने व्यवस्था गरी कार्यसम्पादनलाई दबाब एवं प्रभावबाट मुक्त र नतिजामुखी बनाउनु पर्छ । छैठौँ, कर्मचारी सरुवाको वस्तुनिष्ट मापदण्ड निर्माण गरी सरुवालाई स्वचालित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनु पर्छ । सातौँ, वैदेशिक अध्ययन र भ्रमण जस्ता अवसरको वितरणलाई न्यायोचित, वस्तुनिष्ट मापदण्डमा आधारित र पारदर्शी बनाउनु पर्छ । आठौँ, कर्मचारीको पेसागत आचरणसम्बन्धी मौजुदा नियमावलीमा सामयिक परिमार्जन गरी यसलाई बोधगम्य बनाउने र परिपालनाको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । नवौँ, सार्वजनिक प्रशासनलाई सबल, सक्षम, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको पूर्ण प्रतिबद्धता हुनु पर्छ ।
अन्त्यमा, राजनीतिक नेतृत्वको सोच, लक्ष्य, नीति र प्रतिबद्धतालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने र सरकार जनतासम्म पुग्ने माध्यम सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकारको सफलता सबल, सक्षम र व्यावसायिक प्रशासनमा निर्भर गर्छ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सबल, सरकारको नीतिप्रति प्रतिबद्ध तर राजनीतिक रूपमा तटस्थ, उच्च मनोबलयुक्त, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र व्यावसायिक बनाउनु अपरिहार्य छ ।
