काठ, दाउरा, स्याउलासोत्तर र जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्तिद्वारा स्थानीय जीविकोपार्जन तथा मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा वन क्षेत्रको अहम् महत्व रहेको छ । कृषि अर्थतन्त्रको निर्माण, पर्यापर्यटन उद्यमशीलताको प्रवर्धन, जलस्रोतको दिगो विकास, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक सन्तुलन, स्वच्छ वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण, अनुकूलन र समुदाय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा पनि वन क्षेत्रको योगदान महìवपूर्ण छ । नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका प्रस्तावित लक्ष्यको ८० प्रतिशत अंश जैविक विविधता क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन तथा विकासमार्फत हुने अध्ययनबाट देखिएको छ । यसै गरी नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धि तथा पेरिस सम्झौता अनुसारका लक्ष्य प्राप्तिका लागि एक तिहाइ योगदान प्रकृतिमा आधारित समाधानबाट प्राप्त हुने विषय प्रस्ट उल्लेख छ ।
निजी वनको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि नेपालको कुल भूभागको ४५.३१ (करिब ६७ लाख हेक्टर) प्रतिशत राष्ट्रिय वन क्षेत्र रहेको छ । राष्ट्रिय र निजी वनक्षेत्र गरी नेपालको आधाभन्दा बढी भूभागमा वन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा ११८ वटा पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू रहेका छन् भने वनमा दुई अर्ब ५६ करोड ३३ लाख रुख (१० सेमीभन्दा माथि व्यास भएका) रहेका छन् । यी वनले एक अर्ब पाँच करोड ५० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड सञ्चित गरी राखेको छ । नेपालको वनमा प्रति हेक्टर करिब १६४ घनमिटर आयतन मौज्दात देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा करिब सात हजार प्रजातिका वनस्पतिको औषधीय गुण भएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएकोमा नेपालमा भने उपलब्ध वनस्पतिमध्ये करिब नौ सय प्रजातिमा यस्तो गुण रहेको वानस्पतिक रसायन अध्ययनबाट देखिएको छ ।
वन विकास गुरुयोजना, २०४५ को कार्यान्वयनले व्यापक जनसभागिता परिचालन हुने अवसर सिर्जना भयो । वन व्यवस्थापनमा आमूल रूपान्तरण नै देखियो । वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ को प्रावधानबमोजिम स्थानीय वन कार्यालयका प्रमुखले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाबमोजिम वनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्तालाई सुम्पियो । सामुदायिक वनको कार्ययोजनाबमोजिम वन व्यवस्थापनबाट आएका वन पैदावारको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण गरी विक्रीवितरण गर्ने अधिकार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई सुम्पिएर वन क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी व्यवस्थाको अवलम्बन गरियो । यसको अतिरिक्त समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका अन्य मोडेलहरू जस्तै साझेदारी वन व्यवस्थापन, कबुलियती वन व्यवस्थापन, धार्मिक वन व्यवस्थापन जस्ता नवीन अवधाराणाबमोजिम पनि वन व्यवस्थापनका शैलीमा परिमार्जन गरियो ।
संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षसम्बन्धी अधिकार सङ्घीय सरकारमा रहेको छ भने राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशमा रहेको छ । मूलभूत रूपमा जलाधार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पिएको छ । संविधानबमोजिम तीन तहमा रहने अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी वन ऐन, २०७६ जारी गरी सोको नियमवाली, २०७९ समेत कार्यान्वयनमा छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम रहेको अधिकार सात वटै प्रदेशले प्रदेशस्तरीय वन ऐन जारी गरिसकेका छन् भने आआफ्ना वन नियमावलीसमेत प्रदेशहरूले लागु गर्दै लगेका छन् । नेपाल सरकारले प्रदेशको भावनालाई प्रतिविम्बित गर्दै राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वन जस्ता समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत ३१ हजारभन्दा बढी वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भई करिब २५ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा लगभग ३४ लाख घरधुरी संलग्न रहेको देखिन्छ ।
सैद्धान्तिक मार्गदर्शन
मुलुकको समृद्धि र विकासमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अपरिहार्यतालाई अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक छैन । यस्ता स्रोत खास गरी वनजन्य जैविक विविधताको जगेर्ना र सदुपयोग गर्दा निश्चित मार्गदर्शनको आधारमा गर्नुपर्ने विषयमा नीति निर्माता, योजनाकार र विषय–विज्ञहरू स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । सैद्धान्तिक मार्गदर्शनको चर्चा गर्दा पहिलो, वनस्रोतको व्यवस्थापनको आधार अन्तरपुस्तागत समतामा आधारित हुनु नितान्त आवश्यक छ । यो भनेको हालको पुस्ताले जुन रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोग गरिरहेको छ, आउने पुस्ताले पनि यस्तो स्रोतको उपयोगमा कुनै सम्झौता गर्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न । अर्थात् वर्तमान पुस्ताले जुन रूपमा वन्यजन्य स्रोतको उपयोग गरिरहेको छ; आउने भावी सन्तान, दरसन्तानका लागि सकेसम्म अझ बढोत्तरी गरेर नसकेको खण्डमा अहिलेकै स्वरूप र मात्रामा वन्यस्रोतको उपलब्धता हुने गरी वनको व्यवस्थापन गर्नु वर्तमानको पुस्ताको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
दोस्रो, हामीले वनजन्य वस्तुको उपयोग गर्दा प्रकृतिसँग मैत्रीभाव र तादात्म्य कायम रहने गरी वनस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृतिमा खलल पु¥याउने ढङ्गले हामीले वनको उपयोग गर्नु हुन्न ।
तेस्रो, वनको दिगो व्यवस्थापन हुने गरी हाम्रा गतिविधि परिचालित हुनु पर्छ । अर्थात्, वर्तमान पुस्ताले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्दा भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई सीमित तुल्याउने गरी चरम उपभोग गर्नु हुन्न भन्ने नै हो ।
चौथो, स्थानीय जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी वनको संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । लाभको अंश नभएमा वनको जगेर्नामा स्थानीय सहभागिता नजुट्ने र राष्ट्रिय लगानीको आधार पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिमा हुने हुँदा वनको आर्थिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण रहन्छ ।
पाँचौँ, वनको पुनःउत्थान हुने गरी कार्य सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसको अर्थ अहिले मानिसले प्रकृतिमाथि युद्ध छेडिरहेको छ । यस्तो युद्धले वन क्षेत्रको दिनानुदिन विनाश र क्षयीकरण भएर गएको छ । हामीले वन क्षेत्रको पुनःउत्थान हुने गरी काम नगर्ने हो भने माथि भनिएका चार वटै सैद्धान्तिक आधार स्खलित हुन्छन् । विनाश भएका, क्षतिग्रस्त वनक्षेत्रको पुनर्जीवन दिने किसिमले वनको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
छैटौँ, समाजका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, विपन्न वर्ग सबैलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याएर कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने ध्येयले वन क्षेत्रको विकास र उन्नति गर्नु पर्छ । सातौँ, वन क्षेत्रका हरेक योजनाको निर्माण, सोको कार्यान्वयन र लाभको साझेदारी गर्ने निर्णयमा सरोकारवालाहरू सबैको सक्रिय सहभागिता रहने सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।
नीतिगत मार्गदर्शन
बढ्दो जनसङ्ख्या, विकासका पूर्वाधार निर्माणको चाप, गैरकानुनी कार्य, बर्सेनिको वन डढेलो, चरिचरणको दबाब जस्ता विविध कारणले वन क्षेत्रको विनाश, सङ्कुचन र क्षयीकरण भएको छ । यस्ता जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै प्रकृतिप्रदत्त इकोसिस्टम सेवाको सतत आपूर्ति हुने गरी कार्य गर्ने नीति निर्देशन हुनु अत्यन्त जरुरी छ । काठ, दाउरा, स्याउला, घाँस, पतकर, जडीबुटी, पर्यापर्यटन, कार्बन व्यापार जस्ता वस्तु तथा सेवाको सतत आपूर्तिका लागि उद्यमशीलता प्रवर्धन हुने गरी व्रिmयाकलाप गर्नु पर्छ । वन्यजन्य वस्तुहरू जस्तै जडीबुटी, गैरकाष्ठ वन पैदावार र काठको गुणस्तर अभिवृद्धिद्वारा मूल्य अभिवृद्धि गरी उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन बढाउँदै स्वदेशी माग पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने किसिमले कार्य गर्नु पर्छ ।
वनक्षेत्रको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसैले सबै प्रकारका र क्षेत्रका वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय शैलीमा रूपान्तरण गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ती क्षेत्रका वन, धार्मिक वन जस्ता वन व्यवस्थापनका सफल र सफल उन्मुख मोडेलहरूमा सामयिक सुधार गर्दै स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय रहने गरी समुदायमा आधारित यस्ता वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई गति दिने कार्यमा जोड दिनु पर्छ । जैविक विविधताको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी राज्यले लिनै पर्ने गरी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गरी गतिविधि सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । जमिनको उचित व्यवस्थापन गरी वन्यजन्य तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा विविधता ल्याई भूमिको सघन व्यवस्थापनमार्फत आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि वन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
केही निश्चित वन्यजन्तुको सङ्ख्यमा वृद्धि, जङ्गलभित्र आवश्यक आहाराको कमी जस्ता कारणले हात्ती, बाघ, गैँडा, बँदेल, घोडगधा, बाँदर जस्ताको प्रकोपले स्थानीय जनसमुदाय अत्यधिक प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थामा मानव वन्यजन्तु न्यूनीकरण हुने गरी काम गर्नु पर्छ । वन क्षेत्रमा सञ्चालित यावत् क्रियाकलापमा सुशासनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनु पर्छ । अध्ययन तथा अनुसन्धान, नवीनता प्रवर्धन, क्षमता विकास र प्रभावकारी योजना तर्जुमा समेत वन क्षेत्रको निमित्त अपरिहार्य छ ।
