रोकिएन असारे विकास

पुँजीगत खर्च कम भयो, पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्दै अर्ती उपदेश दिन्छौँ तर पुँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा ओगटेको सडक निर्माणको कार्यलाई असारको पानी कुरेर बस्छौँ । पानी दर्कन थालेपछि सुरु गर्छौं बाटो खन्न । पूँजीगत बजेटलाई खर्च गरेर विकासलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो, खोइ त सकेको ? राष्ट्रिय बजेट खर्चले खर्चको ‘भ्यालु फर मनी’ कायम गर्न सक्नुपर्ने होइन र ?

असारे विकासमा असारको पानीसँगै पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा बगाउने गरेका छौँ । असारे झरीमा पिच गरेको सडकमा एक महिनापछि साउने झरीले निकै ठुला ठुला खाडल बनाउँछ भने यो दोष झरीको होइन, हाम्रो हो । हाम्रो विकास पद्धतिको हो । बजेट खर्च गर्ने निहुँमा नकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्ने हाम्रो कार्य संस्कृतिको हो । बजेटलाई बेवास्ता गर्ने, माया नगर्ने बानी छ । चाहे सानो होस् वा ठुलो हतारमा गरिने विकास निर्माणका कामको गुणस्तर कमजोर हुन्छ । यसमाथि अझ कतिपय कामकुरा त सुरु नै नगरी सम्पन्न गर्न हतार हुन्छ । 

जब असार लाग्छ, राम्रा सडकसमेत भत्काइन्छ । अनि पैदल हिँड्नसमेत मिल्दैन । सवारीसाधन दुर्घटना बढ्न थाल्छ । आफ्नो काम लिएर बाहिर निस्केर साँझ घरमा सकुशल फिर्ता हुन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने भय हुन्छ । हरेक वर्ष निरन्तरता पाउने गरेको असारे विकासका कारण नागरिकले सहनु पर्ने सास्ती र व्यापक क्षतिका सम्बन्धमा राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वलगायत सरोकारवाला सबै अनभिज्ञ छैनौँ तर यस्तो विकृत अभ्यास बन्द गराउन किन सक्दैनौँ ? यसमा सुधार गर्ने प्रयाससमेत किन गरिँदैन ? 

एक त हाम्रा विकास योजनालाई असार मसान्तसँग जोड्ने अभ्यास नै गलत छ । कुनै पनि योजना स्वीकृत भइसकेपछि योजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता हुनु पर्छ । योजनाका लागि विनियोजित रकम फ्रिज हुने अभ्यास अन्त्य हुन जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा गुणस्तरहीन काम गरेर वा अन्य कुनै जालसाझीपूर्वक रकम भुक्तानी लिने दिने काम बन्द हुन्छ । असारे विकासको असर यस्तो छ कि स्थानीयलाई सुविधा कम, सास्ती धेरै भएको छ । असारे झरीमा बजेट सक्ने चटारोले गर्दा बजेट दुरुपयोगले निरन्तरता पाइरहेको छ । 

जुनसुकै विकास निर्माणको काम गर्दा नागरिक लाभान्वित हुने गरी गर्न जरुरी छ । विकास निर्माणमा देखिएको बेथितिलाई रोक्न जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था त भयो तर यति हुँदा पनि असारे विकासलाई रोक्न सकिएन । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु नगर्ने, माघ÷फागुनमा आएर मात्रै काम गर्ने, निर्माण व्यवसायीले पनि ढिला बिल पेस गर्ने र भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने भएकाले असारमा बढी खर्च हुने देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । असारे विकास र एकै पटक हुने भुक्तानीलाई रोक्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार थालिएको भए पनि परिणाम अझै देखिन सकेको छैन । 

एकातिर विकास निर्माणको विभिन्न चरणमा विभिन्न कारणले रोकिएका भुक्तानी जेठ÷असारमा गरिन्छ भने अर्कातिर बजेटमा परेको रकम भनेर फ्रिज नगराउन अन्तिममा कामको गति बढाउने प्रचलनले निरन्तरता पाएको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयको बढी भूमिका रहन्छ । यसै गरी समयमा नै काम गर्ने विषयमा अन्य मन्त्रालय तथा विभाग बढी गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जेठ १५ मा नै बजेट आए पनि दसैँ, तिहार सकेर मात्रै टेन्डर गर्ने प्रवृत्ति आज पनि उस्तै छ । काम नै ढिला सुरु गर्ने, बिल पनि ढिलै पेस गर्ने र बिल स्वीकृतिलाई पनि समय लाग्ने भएकाले असारमा बढी खर्च हुने तितो यथार्थ हामी माझ छ । 

असारमा विकासे कार्यालय भिडभाड हुन्छन् । कर्मचारी पनि निकै व्यस्त हुन्छन् । राम्रोसँग विचार, विश्लेषण, अनुसन्धान गर्ने समय नै पुग्दैन । बोल्नेसम्म फुर्सद हुँदैन । यसले स्थलगत अनुगमन गर्नसमेत निकै हतार हुन्छ । स्थानीय अगुवा योजना सम्पन्न गर्न बनाइएका उपभोक्ता समितिमा हर्ताकर्ता हुन्छन् । कतिपय योजनाबारे विकट गाउँका स्थानीयबासी जानकारसमेत हुँदैनन् । जब बजेट हात पर्छ तब तिनै अगुवाले नै टालटुल काम गरेर रकम सक्ने चलन यदाकदा छँदै छ । असार अन्तिममा डोजर, स्काभेटर, लोडरले फुर्सद पाउँदैनन् । पानी दर्किरहेको बेलामा समेत सडक पिच, ग्राभेल गर्ने चटारो हुन्छ । 

निर्माण कार्यको गुणस्तर निकै कमजोर छ । न्यून लागत मूल्यमा ठेक्का सकार गर्ने अनि काम गर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले पनि निर्माणमा समस्या देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ । 

विकाससँगै विनाश निम्त्याएको छ । बिनासर्वेक्षण बाटो खन्ने काम हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारको उपस्थिति बलियो हुनपर्ने हो । त्यो पनि हुन सकेको छैन । पहिले पहिले गाउँठाउँमा विकास गर्न सजिलै श्रमदान गर्न तयार हुने समाज आज कसरी बजेट खर्च गर्ने भनेर व्यस्त छ । 

विकास निर्माणको कामले दिगो विकासलाई पछ्याउनु पर्छ । दिगो विकासका लागि कृषि र पर्यटनलाई ध्यान दिन सक्नु पर्छ । यसका लागि पर्याप्त बजेट हुनु पर्छ । किसानका बाली फौजी किरा, सलहलगायतले सखाप पार्दासमेत कतिपय स्थानीय तहको प्राथमिकता ठुला भवन निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ । किसानले मल र कीटनाशक औषधीको अभाव खेपिरहँदा स्थानीय तह गाडी किन्नमा पनि व्यस्त देखिन्छ । सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गाउँ ओझेलमा परेका छन् तर जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता भने विदेश भ्रमणमा परेको छ । एकातिर दानाको अभावमा कुखुरा र माछा मरिरहेका छन् भने अर्कातिर खोला नभएको ठाउँमा पुल बनाएर जात्रा छ । 

पानी पर्न थालेपछि धेरै ठाउँमा पहिरो जाने र पहिरोमा परेर मानिसको ज्यान जानुको कारण असारे विकासको असर हो । किसानले भोग्नु परेको सास्ती, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देशमा पर्यटकको अभाव, युवामा देखिएको निराशा असारे विकास नै हो । गहिरो अनुसन्धान नगरी गरिएको कामले क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्न आवश्यक छ । तीन वटै तहका सरकारले असारे विकासको उचित व्यवस्थापन गर्दै दिगो विकासमा जोड दिनु पर्छ । कृषि र पर्यटनलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन र विकास गर्नु जरुरी छ । समग्र मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान सक्नु पर्छ । 

पर्यटन विस्तारका लागि अतिथिलाई गर्नुपर्ने स्वागत र सत्कारका विषय पनि स्थानीय तहसम्म सिकाउनु आवश्यक छ । गाउँ गाउँमा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ ।

असारको झरीमा सडक भत्काएर असरल्ल छाडिदिएपछि आमनागरिकमा विकासप्रति नै निराशा उत्पन्न गराउँछ । अझै पनि विकासको काम समयमा नै थाल्ने र पूरा गर्ने परिपाटी किन बसाल्न सकेनौँ ? पहिला बाटो पिच गरिन्छ, अनि त्यसको एक दुई महिना नपुग्दै ढल निर्माण तथा खानेपानी पाइपका लागि भन्दै पुनः खन्ने काम हुन्छ । छोटो समयमा नै सडक भत्काउने काम बाँकी हुँदाहुँदै पिच गर्नुको औचित्य कति ? प्रायः सबै सडकमा यही नियति दोहोरिएको छ । यहाँ त जति भत्कायो, त्यति फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । सरोकारवाला अन्य निकायसँग समन्वय गरिँदैन । 

जुनसुकै विकास पनि दिगो हुनु पर्छ । विकास निर्माणका हरेक काममा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय हुनु पर्छ । बाटो बनाउँदा वा सडक पिच गर्नुभन्दा पहिला खानेपानीको पाइप, ढल निर्माण, बिजुलीको तार पुर्ने जस्ता सबै काम सक्नु पर्छ । विकास गर्ने बहानामा अहिलेको जस्तो घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोको सास्ती हुन हुँदैन । लोकतन्त्रको संस्थागत हुन नसक्दा हाम्रा राजनीतिक दलमा हुर्केको विकृत भागबण्डाको कुसंस्कार विकास योजनामा पनि पनि परेको भान हुन्छ । सरकारी खर्च पद्धतिका बेथिति सुधारका निम्ति वर्षौंदेखि परिरहेको दबाबले नतिजा दिन सक्नु पर्छ अब ।

सीमित साधनस्रोतले असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हाम्रो मुलुकमा सबैजना सधैँभरि असारे विकासको सास्तीमा रमाउने संस्कृतिको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । विकास निर्माणको काममा अनियमितताले नियमितता पाउने हो भने यसले विकास होइन विनाश निम्त्याउँछ । विकास निर्माणको काम अभिशाप होइन, बरदान हुन सक्नु पर्छ । विकास बजेट खर्च गर्दा उचित व्यवस्थापन गर्नु र गराउनु सबैको साझा दायित्व हो ।