सरोज भट्टराई
सरोज भट्टराई
विकासोन्मुख देशमा, आर्थिक गतिविधिको उच्च अनुपात प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरकारद्वारा नियन्त्रित हुन्छ, जहाँ राजनीतिक प्रक्रियाले स्रोतको बाँडफाँट निर्धारण गर्छ । विकसित देशमा बजेट भनेको करदाता र तिनका प्रतिनिधिले सरकारको वित्तीय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रबिच सार्वजनिक शक्ति बाँडफाँट गर्ने र नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली सिर्जना गर्ने संयन्त्र हो ।
नेपालमा राष्ट्रिय विकासको आर्थिक आधार निर्माणमा केही उपलब्धि भएका छन् । उदाहरणका लागि, यसले नयाँ र भरपर्दो उत्पादनका रूपमा जलविद्युत्, सिमेन्ट र फलामको स्टिल निर्यात गरेर भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको छ । त्यसै गरी आइटी सफ्टवेयर, गार्मेन्ट, गलैँचा र हस्तकलाका सामानको अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा निर्यात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । पर्यटकको आगमन र आम्दानी वृद्धिले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान भएको र आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न काठमाडौँ विमानस्थल भरिभराउ भइसकेकाले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग र काठमाडौँ तराई फास्ट ट्रयाकमा दुई वटा सडक सुरुङ निर्माणले सफलता हासिल गरेको र अन्य निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले राष्ट्र सुरुङ राजमार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ । त्यसै गरी सिँचाइका लागि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य सुरुङको काम पनि सकिएको छ । देशमा दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीका लागि पाँच वटा एसेम्बली प्लान्ट र चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि एउटा एसेम्बली प्लान्टले उत्पादन थालेका छन् भने अन्य पाइप लाइनमा छन् । विद्युतीय सवारीसाधनले जीवाश्म इन्धनका सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा पेट्रोलियम आयातमा कमी आएको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई वर्तमान बजेटमा पनि निरन्तरता दिने योजना बनाइएको छ ।
गत महिना सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलन र निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि प्रस्तुत गरिएको यो बजेट राम्रोसँग तयार भएको देखिन्छ । बजेटमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विस्तार, कृषि क्षेत्रको सुधार र सूचना प्रविधि, निर्यातमुखी व्यवसाय र स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ । बजेटले सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाईओभर, अन्डरपास, ओभरपास जस्ता आधुनिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । अर्को वर्ष राष्ट्रिय ग्रिडको कुल विद्युत् क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुग्ने र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगढ जलाशय आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने छ ।
मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता क्षेत्रहरूलाई उत्थान गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रमले दलित, उत्पीडित जाति र गरिब समुदायलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । बजेटले केही सङ्घीय कार्यालय मर्ज गरेर आवर्ती खर्च घटाउन खोजेको छ । सरकारले गाँजा खेती र औषधीय प्रयोजनका लागि उपभोगलाई कानुनी मान्यता दिने योजना बनाएको छ । सहकारी क्षेत्रका निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि संस्थागत उपायहरूले सहकारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ । अन्य सकारात्मक कदममा सार्वभौम सम्पत्ति कोषमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको उपयोग गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट सार्वभौम देश रेटिङ प्राप्त गर्नु समावेश छ । हरित कर र दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका नयाँ प्रावधान सराहनीय छन् ।
सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माणले जल यातायातमा क्रान्तिकारी आयाम थपेको छ । रेमिट्यान्सबाट आउने अनुकूल विदेशी मुद्रा सञ्चिति, वित्तीय प्रणालीमा सन्तोषजनक तरलता र मौद्रिक नीतिले सपोर्ट गरेको घट्दो ब्याजदरका बाबजुद पनि सङ्घीय बजेटले केही वर्षदेखि अपरिहार्य समस्या र चिन्ताको सामना गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ३.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन व्यवसायमा सन्तोषजनक विकास, बेरोजगारी र मुद्रास्फीति र मन्दीलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त छ । अर्थतन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादनले लाखौँ युवालाई रोजगारी र शिक्षाको खोजीमा विदेशतर्फ धकेलिरहेको र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार विदेशी पर्यटकले भित्र्याउनेभन्दा झन्डै साढे दुई गुणा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने गरेको छ । बजेटको आकार, राजस्व सङ्कलन लक्ष्य र ऋण रकम उच्च देखिन्छ । करिब आधा खर्ब रुपियाँ पुग्ने पूर्वाधारका आयोजना सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई स्रोत निश्चितता पत्र दिएकाले नेपालको वित्तीय प्रणाली दबाबमा छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि ठेकेदारहरूले भुक्तानी ढिलाइको सामना गरिरहेका छन् । विशेष, पूर्वमूल्याङ्कन गरिएका कार्यक्रमबिना ऋणको स्वीकृति बाह्य र आन्तरिक दुवैले महत्वपूर्ण चिन्ता खडा गर्छ, किनकि यी ऋणहरू सन्तोषजनक वा निश्चित उपलब्धिबिना नै थुप्रिरहेका छन् । नेपालमा विकासका लागि आवश्यक एफडीआई आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सन्तोषजनक रूपमा बढिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रमा भएका सुधारले मात्रै किसान र सीमान्तकृत समुदायलाई लाभ पु¥याउँछ, जुन शून्य महसुल दरमा उच्च अनुदानमा दिइने भारतीय खाद्य वस्तुहरूको आयात, मल र सामग्रीको अभाव र बिचौलियाको वर्चस्वले कमजोर बनेको छ । विगत एक दशकमा उत्पादन क्षेत्र पनि आधाले घटेको छ । यद्यपि, बजेटले आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट छुट जस्ता कृषि र उत्पादन क्षेत्रहरूलाई समर्थन गर्ने उपाय प्रस्तुत गर्छ ।
सेवा क्षेत्रमा सुधार भए पनि किसान र गरिब समुदायलाई फाइदा पुग्न सकेको छैन । बैङ्कहरूसँग पाँच खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता भए पनि लगानीको माग भने बढेको छैन । लगानी प्रोत्साहन गर्न बैङ्कहरूलाई घरजग्गा, सेयर र कारमा केन्द्रित गर्नुभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । बैङ्कहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा दिने कर्जाको न्यून प्रतिशतले गरिबी निवारणमा खासै सहयोग गर्दैन । बैङ्कहरूले परियोजना वित्तीय मोडेलहरू अपनाउनु पर्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी ल्याउन आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कहरू प्रयोग गर्नु पर्छ ।
अर्थमन्त्रीले व्यवसायी समुदाय, लगानीकर्ता र राष्ट्रिय विकासका धेरै समस्या र चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । ठुला उद्योग नीतिगत अस्थिरताबाट ग्रस्त छन् र बजारको माग र बजेटमा वित्तीय राहत प्याकेजको अभावका कारण धेरै लघु तथा साना उद्योग बन्द हुने जोखिममा छन् । सम्बोधन नभएका मुद्दामा भ्याटमा बहुदरहरू लागु गर्ने, विदेशीलाई फ्ल्याट वा अपार्टमेन्ट किन्न अनुमति दिने, निजी क्षेत्रका परियोजनाका लागि चुनौती कोष स्थापना गर्ने, महìवपूर्ण उच्च मूल्यका खनिज उत्खनन सुरु गर्ने, आयात–प्रतिस्थापन स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, र तलका मानिसलाई रासन कार्ड उपलब्ध गराउने समावेश छन् ।
कुल मिलाएर, बजेटले परम्परागत विशेषताबाट हटेर नयाँ प्रतिबद्धतासहित परिवर्तन गर्ने योजना र कार्यक्रमलाई जोड दिने प्रयास गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रले यो भूमिका पूरा गर्न आवश्यक वातावरण कहिल्यै नपाएको दाबी गर्दै प्रायः असन्तुष्ट हुन्छ । यो बजेटले यी चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा विशेष गरी पुँजीगत खर्च र आयोजनाको उपलब्धिमा क्षेत्रगत मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको भूमिका बजेटको सफलताका लागि महìवपूर्ण रहन्छ । तिनीहरूको रचनात्मक संलग्नता उच्च उपलब्धिका लागि कुञ्जी हो ।
