पर्यटनबाटै अर्थतन्त्रको विकास

नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत भई छलफलमा रहेको अवस्था छ । यस बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता तथा पाँचै रणनीति लिएको छ । साथै, बजेटले धेरै विषयलाई समावेश गर्ने कार्य गरेको र तीमध्ये पर्यटन प्रवर्धनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको दृष्टिकोणबाट अहम् रूपमा लिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवधिमा सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय गरिएको छ । 

बजेटमार्फत आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालनलाई जोड दिइने छ । उपलब्ध स्रोतसाधन एवं आर्थिक विकासको प्रतिफल न्यायोचित वितरण गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनका साथै स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने छ । यसबाट छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न बजेटको प्राथमिकता तथा उद्देश्यले जोड दिएको छ । यसको अतिरिक्त बजेटले आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्दै विभिन्न कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने मूल सोच पनि लिएको छ । समग्रमा बजेटले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित सोह्रौँ योजनालाई समेत समावेश गरेको कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै नागरिकको जीवनमा अनुभूति हुने गरी परिवर्तन गर्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट तर्जुमा भएको पाइन्छ ।

नेपालको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण र संवर्धन गर्दै पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार एवं प्रवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई आकर्षक तथा भरपर्दो पर्यटन स्थलको रूपमा विकास गरेर राष्ट्रिय उत्पादन, विदेशीमुद्रा आर्जन र रोजगारीका अवसरको सिर्जनामा अधिकतम वृद्धि गर्न सक्ने अवसर रहेको छ । तथापि सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि धेरै चुनौतीचाहिँ रहेको देखिन्छ । मुख्य गरी हवाई उड्डयनलाई सुरक्षित, भरपर्दो बनाई नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा नेपालको छविलाई उच्च एवं मर्यादित ढङ्गबाट स्थापित गर्नुपर्ने छ । यसको अलावा पर्यटकलाई गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न पर्यटन व्यवसायमा देखापरेका समस्याको निराकरणका उपाय पत्ता लगाउन आवश्यकता अनुसार सार्थक तथा व्यावहारिक रूप दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै पर्यटकीय स्थलको विकास गर्दा खास गरी ग्रामीण पर्यटकीय स्थलको विकासलाई प्राथमिकता दिने र ग्रामीण पर्यटन विकासका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय समुदायलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

हवाई यातायातबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी सिभिल एभिएसनको विकासलाई प्रोत्साहन हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न सिभिल एभिएसनलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु पर्छ । साथै नेपालमा नागरिक उड्डयनको विकास तथा विस्तार गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कका लागि हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन र एयर ट्रान्सपोर्टेसन सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । 

पर्यटन व्यवसायको स्थापना, सुधार, विकास, विस्तार, संवर्धन तथा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन सेवा सुविधा विस्तार, जनशक्ति विकास र पर्यटकीय स्थलको पर्यावरण संरक्षण गर्ने कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यसै गरी आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने र पर्यटकका लागि सुविधा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको अभाव पनि देखिएको छ । पर्यटन व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं वित्तीय आधार तयार गर्नु पर्छ । सोही अनुसार कार्यक्रम, पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्न विविध क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अधिकतम मात्रामा प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गरी पर्यटकलाई देशको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका स्थल, उच्च हिमशृङ्खला तथा मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्यको दृश्यावलोकन गराउने विषयमा पनि जोड दिनु पर्छ । 

पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएको अर्को पाटो हवाई उड्डयनको विकासका लागि बजेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गर्ने उल्लेख छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ, जुन कुरा आवश्यक नै थियो किनकि नेपालसँग हवाई सम्झौता गर्ने राष्ट्रको सङ्ख्यामा धेरै वृद्धि भएको छ । अहिले नेपालबाट विभिन्न देशका ४३ स्थानभन्दा बढी ठाउँमा करिब ३२ भन्दा बढी वायुसेवाले सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यो सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ तर युरोपेली देशले उठाउँदै आएको हवाई सुरक्षाको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । यसमा मुख्य गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लाई दुई भागमा विभाजित गरी नियमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरक फरक गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूपको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा युरोपियन युनियनले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । 

विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्ने कार्यका लागि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक र सोबाहेक अन्य कार्य गर्नका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विधेयकको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । तत् अनुरूप कार्य गर्ने अभिप्रायले नै २०७६ सालमा सङ्घीय संसद्मा दुई वटा विधेयक प्रस्तुत भएको थियो तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले उक्त दुई वटा विधेयक पारित हुन सकेन । यसले नेपालको वायुसेवाले युरोपबाट सोझै पर्यटक ल्याउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । यस्ता विषयमा बजेट मौन छ । हुन त नेपालले हवाई उडान सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुनमा पनि तदनुकूल समसामयिक सुधार गर्दै आएको छ तर हवाई क्षेत्रको नियमन र कार्यान्वयन गर्ने दुई निकायको आवश्यकता रहेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जोड दिँदै आएको छ । पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको क्रियाकलापमा समन्वय कायम गर्नु पर्छ । कतिपय अवस्थामा नेपाल सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रबिच समन्वय हुन सकेको छैन । समन्वय नहुँदा पर्यटन क्षेत्रको गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । 

वास्तवमा नेपालभित्र सीमित अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानले आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा २०५० सालमा सरकारले लिएको खुला हवाई नीतिको कारण अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धेरै देशका वायुयानले आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । स्वदेशभित्र पनि धेरै निजी वायुसेवाले सेवा दिँदै आएका छन् । यसले नेपालमा हवाई सेवाको विकास तथा विस्तार भइरहेको पुष्टि गर्छ । त्यसैले विश्वव्यापी रूपमा हवाई उडानलाई सुरक्षित तवरले सञ्चालन गर्नका लागि इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आइसिएओ) ले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई नेपालले प्राथमिकता दिएको अवस्था छ तर नेपालमा हवाई उडानसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा समयानुकूल परिमार्जन गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बद्ध व्यवस्थापनलगायत विभिन्न निकायमा कार्यरत व्यक्ति, पदाधिकारी तथा निकाय, निकायबिचको सहयोग, समन्वय, सद्भाव र आफ्नो कामप्रति इमानदारी जस्ता कुरामा सुधार गर्न सके नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास हुने छ ।

अन्त्यमा, माथि उठान गरिएका विषयवस्तुलाई समयमै सम्बोधन भएमा बजेटले लिएको १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । साथै, सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न बजेटले जोड दिएको छ । साथै सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेलगायतका कुरामा पनि जोड दिएको पाइन्छ । यसर्थ, बजेटले लिएको नेपालमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण हुन बजेट कार्यान्वयनले सघाउने छ । आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य पनि पूरा हुने छ ।