मोदीलाई तेस्रो अवसर

भारतमा लोक सभाका लागि भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीलाई अनपेक्षित हानि पुगेको छ । चुनावअघि विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा गरिएका सर्वेक्षण र राजनीतिक विश्लेषकको अनुमान विपरीत विपक्षी दलहरूको गठबन्धन इन्डियाले अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै सिट जितेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले सरकार गठन गर्न आवश्यक सङ्ख्या २७२ भन्दा बढी सिट जितेको छ । भारतको तल्लो सदन लोक सभाको ५४३ सिटमध्ये २७२ वा सोभन्दा बढी सिट ल्याउने दल वा गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व हुने प्रावधान छ । यस पटकको चुनाव पनि दुई गठबन्धनबिच नै भएको थियो । मोदीको भारतीय जनता पार्टीले भने आवश्यक २७२ सङ्ख्याभन्दा ३२ सिट कम अर्थात् २४० सिट जितेको छ । त्यसैले मोदीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनका लागि गठबन्धनका दलहरूको सहयोग अब अनिवार्य भएको छ । अब एनडिए गठबन्धनमा तेलुगुदेशमा पार्टीका नेता एन चन्द्रबाबु नायडु र बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखिएको छ । नायडु र नितिश कुमारलगायतको सहयोग रहिरहेमा मोदी तेस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । 

स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूपश्चात् लगातार तीन पटक भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मोदीलाई आएको छ । यद्यपि मोदी प्रधानमन्त्री बने पनि आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा कठोर राजनीतिक निर्णय लिन पाउने छैनन् तर आर्थिक सुधारका पक्षधर चन्द्रबाबु नायडुको दरिलो समर्थनका कारण उनका आर्थिक सुधारका प्रयासले निरन्तरता पाउने निश्चित छ । १८ औँ लोक सभामा विपक्षी पनि अनुभवी, योग्य र दक्ष सांसदको उपस्थिति रहने छ । सत्ताधारी गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनबिच पाँच दर्जन सिटको अन्तर मात्रै रहेका कारण सरकारको स्थायित्व माथि आशङ्का उत्पन्न भएको छ । तीन पटक गुजरातका मुख्यमन्त्री र एक दशकसम्म भारतको प्रधानमन्त्री बनेका मोदीले आफ्ना गठबन्धनका सहयोगीसित समन्वय गरी कार्यकाल पूरा गर्ने अनुमान मात्र यतिखेर गर्न सकिन्छ । 

लोकतन्त्रमा जनताको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । जनअपेक्षालाई पूरा गर्न सकिएन भने सत्ताबाट बाहिर हुन पनि बेर लाग्दैन । सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा २७८ र सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा ३०३ सिट जितेको भाजपाले यस चुनावमा २४० सिट मात्रै जित्न सकेको छ । यस चुनावमा भाजपाले गत चुनावभन्दा ६३ सिट कम प्राप्त गरेको छ । मोदी सरकारले आफ्नो कार्यकालमा निकै उल्लेख्य काम गरे पनि जनताको समर्थन हासिल गर्न नसक्नुको कारणबारे गहन समीक्षा अवश्य नै हुने छ । सन् २००४ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी नेतृत्वको सरकारको चारैतिर प्रशंसा हुने गर्दथ्यो । बाजपेयी सरकारले चुनावमा सफलता पाउने कुरामा विपक्षीलाई पनि आशङ्का थिएन तर राजनीतिक विश्लेषकका अनुमान र मिडिया सर्वेक्षणलाई झुठो साबित गर्दै जनताले कांग्रेस नेतृत्वको युपिएलाई सत्तामा ल्याए । 

मोदीका सहयोगीमा तेलुगु देशम पार्टीको १६ सिट, जनता दल युनाइटेडको १२ सिट, शिवसेनाका सात सिट र चिराग पासवानका पाँच सिटका अतिरिक्त साना–साना दलहरूका थप २३ सिटले मोदीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । विपक्षी गठबन्धनका भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस २०१४ मा सत्ताबाट बाहिररिएपछि विगत १० वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्थान बनाउन पनि सफल हुन सकिरहेको थिएन । यस पटक पार्टीले ९९ सिट जितेको छ । भारतको लोक सभाको कुल ५४३ सिट मध्ये १० प्रतिशत (५५ सिट) ल्याउन सक्ने दलले मात्रै विपक्षी दलको मान्यता पाउने प्रावधान रहेको छ । भारतको सबैभन्दा ठुलो प्रान्त उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टीले ३७ सिट प्राप्त गरी लोक सभामा तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । सन् २०१९ मा पाँच सिट जितेको पार्टीले यस पटक थप ३२ सिट जितेको छ । भारतीय जनता पार्टीले उत्तर प्रदेशमा यसअघि झन्डै छ दर्जन जति सिट जितेको थियो । यसपालि त्यसको आधाभन्दा पनि कम सिटमा खुम्चिएको छ । विपक्षी गठबन्धनका दलमा ममता बनर्जीका टिमसीले २९, एमके स्टालिनको डिएमकेले २२ सिट जित्न सफल भएको छ । नेपालको सिमानासित जोडिएको बिहारमा लामो समयपछि कम्युनिस्ट पार्टीले दुई सिट जित्न सफलता प्राप्त गरेको छ । बिहारमा लालुप्रसाद यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दलले चार सिट जित्न सफल भएको छ । सन् २०१९ को निर्वाचनमा यस पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन ।

भारतका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले मोदी सरकारको कमीकमजोरीलाई जनतामा पु¥याउन सफल रहे । खास गरी रोजगार सिर्जना गर्ने मामिलामा सरकार सफल नरहेको आरोपलाई युवाले पत्याए । महँगीको मुद्दालाई पनि जनताले पत्याए । जनताको क्रयशक्ति कमजोर रहेको अवस्थामा महँगीको विषय जनताका निम्ति महìवपूर्ण हुन जान्छ । कोभिड–१९ पछि भारतमा भएको यो पहिलो आमचुनाव हो । महँगी र बेरोजगारीको मुद्दाले राम मन्दिरको निर्माण र राष्ट्रवादको मुद्दालाई पनि कमजोर बनाउने काम ग¥यो । एउटा सर्वसाधारण नागरिकका निम्ति न्यूनतम आवश्यकता नै महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । भारतको जम्मु एवं कश्मिरलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिएको सम्बन्धी भारतको संविधानको धारा ३७० मा गरिएको संशोधनलाई पनि त्यहाँका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले मोदी सरकारको नियत संविधानमैत्री नरहेको आरोप लगाए । विपक्षीहरूले मोदी सरकारले भारतको संविधानमा नै परिवर्तन ल्याउने, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने तथा केवल ठुला उद्योगपतिलाई मात्रै सहयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए । यस्ता आरोपको सर्वाधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल र महाराष्ट्रमा देखियो ।

मोदीको १० वर्षको कार्यकालमा लागु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ । खास गरी त्यहाँका ८० करोड नागरिकलाई निःशुल्क खाद्यान्न (रासन) प्रदान गरिन्छ । यो कार्यक्रम आउँदो पाँच वर्षसम्म पनि जारी नै रहन्छ । पिएम किसान र पिएम बाली बिमा जस्ता योजनाबाट ११ करोडभन्दा बढी किसान लाभान्वित भएका छन् । स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत ११ करोडभन्दा बढी शौचालयको निर्माण गरिएको छ । जलजीवन मिसन एवं अमृत मिसन अन्तर्गत झन्डै १४ करोड नलजल कनेक्सन प्रदान गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजना अन्तर्गत फुटपाथका ६३ लाखभन्दा बढी व्यापारीलाई साढे एघार हजार करोड ऋण पु¥याइएको छ । प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत झन्डै चार करोड पक्की घर निर्माण भएका छन् । आगामी पाँच वर्षमा थप तीन करोड आवासको निर्माण हुने छ । उज्ज्वल योजना अन्तर्गत १० करोडभन्दा बढी परिवारमा एलपिजी कनेक्सन दिइएको छ । त्यसै गरी आयुष्मान भारत जस्ता योजनाको माध्यमबाट स्वास्थ्य खर्चमा २५ प्रतिशतसम्म कमी आएको छ । प्रतिवर्ष ५५ करोडभन्दा बढी व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म निःशुल्क उपचार यस योजनाको माध्यमबाट भइरहेको छ । त्यसबाहेक राजमार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल एम्स, आइआइएम, आइआइटी र नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयको निर्माण भएका छन् । ५० करोडभन्दा बढी जनधन खाता खोलिएका छन् । तथापि मोदी नेतृत्वको सरकारले जनताको विश्वासलाई पूर्ण रूपमा जित्न सकेन ।

भारतका एक दर्जनभन्दा बढी वर्तमान एवं पूर्व मुख्यमन्त्री र वरिष्ठ नेता मोदीको विपक्षमा थिए । जबकि भाजपाका नेता र कार्यकर्ता भने त्यति बढी सक्रिय थिएनन् । करिब एक दशकपश्चात् कांग्रेसले आफ्नो सिट सङ्ख्यालाई झन्डै दोब्बर पार्न सफल भएको छ । भारतको १८ औँ लोक सभामा बलियो प्रतिपक्षको सामना गर्न कुनै पनि सरकार अब बाध्य हुने छ ।