विविधता आधुनिक समाजको एक विशिष्ट विशेषता हो । हरेक व्यक्तिमा विशेष किसिमको ज्ञान, सिप, क्षमता, गुण हुन्छ । जसले उसलाई अरूभन्दा भिन्न देखाउँछ । त्यो नै विविधता हो । यो कुनै पनि व्यक्तिको, समुदायको, राष्ट्रको पहिचान हो । हरेकले आआफ्नो पहिचान संरक्षण गर्दै जानु पर्छ । यसो गर्दा विविधताको संरक्षण हुन्छ । विविधता व्यवस्थापन हुन नसक्दा विविधता छिन्नभिन्न हुन्छ, विभेद जन्मन्छ, अवसरबाट वञ्चित बनाउँछ अनि विविधताका लागि आकर्षण हुनुपर्ने केन्द्रविन्दु नै लोप हुन थाल्छ ।
पहिचान संरक्षण विविधता संरक्षणको आधारभूत सिद्धान्त हो । विविधता समस्या नभई यो त हरेक व्यक्ति र सङ्गठनात्मक सफलताका लागि स्रोत हो, अवसर हो । सामाजिक परिचालनको आधारभूत प्रव्र्रिmया हो । राजनीतिले विविधतालाई मानव जीवनको अस्तित्व र राजनीतिको आधारभूत तत्व मान्न सक्नु पर्छ । भाषा–संस्कृति, धर्म, परम्परा भनेका व्यक्ति र समुदायमा अन्तरनिहित व्यक्तित्व उजागर गर्ने तत्व हुन् । समाजमा रहेको बहुसांस्कृतिक विविधताले साझा इतिहास र साझापन निर्माण गर्छ, जसलाई सजिलै परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।
समाजका सबैलाई समान अवसर दिने हो भने आर्थिक विविधतालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर सांस्कृतिक विविधता मात्रात्मक नभएर गुणात्मक हुन्छ, त्यसैले यसको परिवर्तन सहज हुँदैन । नेपालको संविधानले विविधता संरक्षण र प्रवर्धनका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु तीन तहका सरकार, समुदाय र नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । विविधता व्यवस्थापनले हरेक नागरिकका क्षमताभन्दा बढी विविधतालाई स्वीकार गर्ने र सम्मान गर्ने बानीको विकास गराउँछ । विविधता व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा समावेशिता, सहमति र साझा हितलाई लिन सकिन्छ । समावेशिताले व्यक्ति, समुदायमा रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र विविध भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने, स्वागत गर्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने बानी, पद्धति र प्रणालीको विकास गराउँछ ।
समावेशिता सङ्गठनात्मक संस्कृति हो, आफ्नो पन हो । समावेशी संस्कृतिले सबै संस्कृतिलाई सम्मान र स्वीकार गर्छ । जसले गर्दा हरेक व्यक्तिले आफ्नो संस्कृतिलाई जस्तै अरूको संस्कृतिलाई समेत सम्मान गर्छ, समान व्यवहार गर्छ । यसले सङ्गठनमा काम गर्ने थप ऊर्जा, उत्प्रेरणा र आत्मबल दिन्छ । विविधता भनेको भिन्न भिन्नताको मिश्रण हो एकातिर भने अर्कोतिर समावेशिता भनेको त्यो मिश्रणलाई सङ्गठनको सफलताका लागि उपयोग गर्नु हो । समानता यस्तो चिज हो जसले हरेकलाई समान व्यवहार र समान अवसर प्रदान गर्न पे्ररित गर्छ । समानताको अर्थ सबै व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन गर्न समान अवसर दिनु हो । विभिन्न जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा, वर्ण, क्षेत्र, शारीरिक आकर्षण वा अन्य आधारमा भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति हटाउनु हो । हरेक व्यक्तिमा रहेका विभिन्न गुण, क्षमता, ज्ञान, सिप र धारणालाई विश्वास गरेर समान महत्व दिनु हो । नेपालको संविधानमा समानताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । समानता हुँदाहुँदै पनि यसले फरक क्षमता भएका व्यक्तिको हकमा विविधता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसका लागि सकारात्मक विभेदको विशेष व्यवस्था गर्न थालिएको छ । विविधता र समानता सङ्गठनात्मक संस्कृतिका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्, जसले व्यक्तिगत र साङ्गठनिक रूपमा लाभ हासिल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । केही वर्ष अगाडिसम्म सार्वजनिक सेवामा एउटै जातजाति क्षेत्र र लिङ्गका व्यक्तिको पकड थियो । सार्वजनिक बिदा दिँदासमेत कुनै जाति र क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिनमा बिदा दिइन्थ्यो ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो भने धर्मनिरपेक्ष, समावेशी राज्य हो । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने व्यवस्था गरी भाषिक विविधतालाई प्रवर्धन गरेको छ । संविधानले समूह अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने तथा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने, बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण समन्याय हुने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्धन, उपयोग गर्ने र प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने तथा सन्तुलित एवं समावेशी आर्थिक विकास गर्ने नीति रहेको छ ।
यसै गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने, समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सङ्घीय एवं प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी विविधतालाई प्रवर्धन गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न जोड दिएको छ । राजनीतिक दलको विभिन्न तहमा कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानमा छ । विविधताको जगमा सङ्घीय शासन प्रणालीको निर्माण हुन्छ । नेपालको सङ्घीयता विशेष गरी भौगोलिक विविधतामा आधारित छ । सरकारका तीन वटै तहलाई समावेशी सिद्धान्त अनुरूप कार्य गर्न कानुनी रूपमा बाध्य र भावनात्मक रूपमा उत्प्रेरित गरेको छ । विविधताको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सङ्घको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सङ्घ नै विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उच्च निकाय हो ।
विविधता व्यवस्थापन एउटा प्रक्रिया हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने धेरै उपाय हुन्छन् । विविधता व्यवस्थापनका लाभ हासिल गर्न कामदारको संलग्नता, नेतृत्वको प्रतिबद्धता, रणनीतिक योजना, धान्न सक्ने लगानी, विविधता परिसूचक, उत्तरदायित्व, मापन र मूल्याङ्कन, सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्यसँग आबद्धता जस्ता धेरै पक्षमा ध्यान दिनु पर्छ । विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको आधार बनाउन सक्नु पर्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकले विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक रणनीति अवलम्बन गरिआएका छन् । सङ्घीयताका पाँच सिद्धान्त विविधता, अन्तरनिर्भरता, जवाफदेहिता, कुशलता र सङ्घीयताले एकात्मक राज्यको पुरानो नारा ‘अनेकतामा एकता’ लाई नयाँ नारा ‘एकताको आधार विविधता’ ले विस्थापित गरिदिएको छ ।
बहुल समाजलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गराउने काम राज्य र सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । सम्बोधनका क्रममा सावधानी अपनाउन सकिएन भने यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्छ । केही सङ्घीय राज्यले विविधतालाई समाजमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा जातीय पहिचानलाई ‘राष्ट्र’ का रूपमा विकसित गर्न पुगेका छन् । दार्शनिक रत्नास्वामीले भनेका छन्, “राजनीतिले हामीलाई विभाजित गर्छ, धर्म हाम्रोबिच पर्खाल खडा गर्छ, संस्कृति हामीलाई टुक्रामा बाँड्छ तर देशको प्रेमले सबैलाई एक सूत्रमा बाँध्न सक्छ ।” नेपालमा रहेका संस्कृतिक, जातीय, धार्मिकलगायतका विविध समूहलाई समेट्दै उनीहरूका मौलिक मूल्य मान्यतालाई कदर गर्दै ‘सांस्कृतिक बहुलवाद’ को नीति अवलम्बन गर्न सक्नु पर्छ । अवलम्बनमा आएका आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीति समयानुकूल परिमार्जनसहित ‘सच्याऊ अन्त नगर’ भन्ने सकारात्मक विभेदको मन्त्र हुनु पर्छ । विविध भाषाका लिपिको अध्ययन केन्द्र खोल्न जरुरी छ । हरेक वर्ष ‘विविध सांस्कृतिक महोत्सव’ को आयोजना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
समग्रमा विविधता व्यवस्थापनको काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व बढी दूरदर्शी हुनु पर्छ । ज्यादै बढी विविधता भएको देशमा विखण्डनको खतरा कम हुन्छ । यस अर्थमा नेपाल बलियो छ । अहिलेसम्म सबै जातजाति, भाषा, धर्मलगायतका सबै वर्गबिच आपसी सद्भाव कायम रही आएको छ । यसलाई अझ बढी सुदृढ गर्न राज्य, सरकार र आमनागरिकले आफ्नै कर्तव्य सम्झनु पर्छ । अबको हाम्रो नारा ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ होइन, ‘सय थरी बाजा एउटै सूर’ हुनु पर्छ ।