उद्धव अधिकारी
उद्धव अधिकारी
मिटर ब्याज सामाजिक समस्याकै रूपमा देखा परेको धेरै भयो । विभिन्न नाममा यस्तो कारोबार देशैभर फैलिएको भए पनि विशेष गरी मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र नवलपरासी गरी नौ जिल्लामा यो समस्या धेरै छ । रात दिन बनिबुतो गर्दा पनि दुई छाक हातमुख जोड्न मुस्किल पर्ने परिवारको कुनै सदस्य अकस्मात् अस्पतालको बेडमा पुग्छ वा कुनै नगरी नहुने काम आइलाग्छ भने उसले ऋण नगरी यो समस्या टार्न सक्दैन । आइपरेको गर्जो नटारी पनि उसलाई सुख हुँदैन । चिने जानेको मान्छेसँग हात थाप्यो कि मिटरब्याज लाग्ने कुरो भन्छ वा ऋण खोजिदिएबापत दलाली भाग खोज्छ । यस्ता परिवारका लागि बैङ्कसँग सहज कारोबार गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यसैले यत्रतत्र सर्वत्र मिटरब्याजीको बिगबिगी छ । अलग कुरा हो मिटरब्याज पीडित कतिपय आन्दोलनकारी बनेर बाहिर आउँछन् कतिपय मौन रहन्छन् । बाध्यात्मक परिस्थितिबाहेक तिर्ने बाटो सुनिश्चित नभइकन अनुत्पादक काममा यसरी ऋण सापटी लिनु हुँदैन । जुनसुकै सर्तहरू पनि मन्जुर गरी यसरी ऋण लिने ऋणीहरूले समस्या भाग्नु पर्ने हुन्छ । फेरि ऋण दिनेहरू एक पटक हातमाथि पारेपछि मुटु कलेजो लुछ्न खोज्छन् ।
तीन वर्षअघि नवलपरासीको सुस्ताबाट सुरु भएको मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन आज देशभरि फैलिएको छ । पीडितहरूको आन्दोलनको बलमा सरकारले एउटा कार्यदल र दुई वटा आयोग गठन गरिसकेको छ । छोटो अवधिका दुई वटा जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई सुझाव दिनुको अलावा केही काम पनि गरेको छ । २०७९ साउन २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव भास्कर गौतमको संयोजकत्वमा गृहका कर्मचारी र प्रहरी गरी छ सदस्यीय पहिलो कार्यदल बनेको थियो । लिएको रकमभन्दा दसौँ गुणासम्म ब्याज लिएको, मालपोतका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा धितो नै जफत गरेको, ऋण तिर्दा कानुनी मान्यता प्राप्त नगर्ने कागजको चिरकटो दिने गरेको, जालसाजी भए पनि कागजी रूपमा साहुहरू माथि देखिएकाले मौजुदा कानुनबाट मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न त्यति सहज नभएको जस्ता कारण यसमा देखिएका छन् । त्यसैले कार्यदलले दर्ता नभई कारोबार गरेको, अति उच्च ब्याज लिएको, फर्जी कागज बनाएको र ऋण उठाउन बल प्रयोग गरेको जस्ता चार वटा कारणमा रहेर सुदखोरहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई ३१ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
मिटरब्याजीहरू पाँच/सात जना ऋणीले प्रतिव्यक्ति २० देखि ५० लाख रुपियाँ ऋण लिएको कागज लिएर बसेका छन् । यति ठुलो रकम लगानी गर्ने उनीहरूको आम्दानीको स्रोत के हो ? अथवा एउटा श्रमिक मजदुरले पचासौँ लाख ऋण लिने आधारहरू के के छन् ? कार्यदलले समाधानका उपाय सुझाउँदै गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित दोस्रो आयोगमा पीडितहरूको पक्षबाट २८ हजार हाराहारी मुद्दा दर्ता भएका छन् । यद्यपि बन्द गरिएको दर्ता खोल्ने हो भने यो सङ्ख्या ५० हजार नाघ्ने देखिन्छ । आठ महिनाको अवधिमा पाँच हजार एक सय अठासी वटा उजुरी मिलापत्र भएको भनिए पनि वास्तवमा १,५०० देखि २,००० मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । मुद्दा दर्ता भएको मध्ये पहिलो तमसुक २०५७ सालमा बनेको देखिन्छ । यसैलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि २० वर्षपछि मात्र पीडितहरूले सङ्गठित आन्दोलन गरेर यो अत्याचारलाई बाहिर ल्याएका छन् । छिनोफानो भएका भनिएका मुद्दामा धनीहरूको तर्फबाट सात अर्ब ६२ करोड रुपियाँ दाबी रहेको छ । आयोगको सहजीकरणपछि उक्त रकम एक अर्ब ७२ करोड रुपियाँमा झरेको छ । यसै अवधिमा भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याजलाई कानुनी रूपमै हटाउन मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले पनि कानुनी रूप लिएको छ । यद्यपि प्रतिवेदनमार्फत दुवै आयोगले दिएका सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भने आएका छैनन् ।
सरकारको फेरबदलसँगै यतिखेर पुनः अर्को आयोग गठन भएको छ । देशभरबाट पैदल काठमाडौँ आएका मिटरब्याज पीडितहरूको तेस्रो चरणको आन्दोलनलाई गत चैत ९ गते चकलेट खुवाएर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थगित गराउनुभएको थियो । सरकार र आन्दोलनकारीबिच भएको चारबुँदे सहमति अनुसार पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तेस्रो जाँचबुझ आयोगसमेत गठन भएको छ तर पीडितहरू भने आफ्नो समस्या समाधान हुनेमा खासै आशावादी देखिँदैनन् ।
पछिल्लो आयोगले विगतका दुई वटा आयोगले सुरु गरेका सकारात्मक काम र दिएका कतिपय सुझावलाई अपनत्व ग्रहण गरी थप बलियो बनाउन चुक्नु हुँदैन । अन्यथा आयोगको चाङमा पीडितका मुद्दा हराउने सम्भावना रहन्छ । गठित आयोगहरूका सम्बन्धमा पीडितहरू भन्छन्– आयोगहरू जाँचबुझ होइन, न्यायिक बन्नु पर्छ । हामीले लिएको ऋण र चलनचल्तीको ब्याज तिर्छौं, नतिर्ने भनेका छैनौँ तर कानुनी प्रक्रिया मिलाएर गरिएको डकैती भएको हुनाले यो समस्या त्यसै समाधान हुन सक्दैन । साँच्चै समस्या समाधान गर्ने हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छिनोफानो गर्ने अधिकार दिने र त्यसको अनुगमनका लागि सङ्घबाट अधिकार सम्पन्न दौडाहा टोली परिचालन गर्ने एउटा विधि हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा अदालतबाट आएको पुर्जी बुझेपछि जेल गइन्छ भन्ने बुझाइले पनि ऋणीहरूले पत्र बुझेनन् र अदालतमा हाजिरी पनि भएनन् । परिणाम साहुकै पक्षमा फैसला भयो । कृत्रिम ऋणको बोझले थिचिएका मजदुरलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने निकाय वा व्यक्तिहरू भेटिँदैनन् । पीडितहरू थप पीडित हुँदै जाने जोखिम कम गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको पहलमा प्रभावकारी निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ । क्षमापास चुक्तापास दृष्टिबन्धक जस्ता १३ प्रकारका लेनदेनहरूको फर्जी लिखत र अवैध तमसुकको वर्गीकरण गरेर छलफलका आधारमा बदर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । यसो गर्दा अधिकांश ल्याप्चे मात्र लगाउन सक्ने निरक्षर ऋणीहरूसँग विधि पु¥याएर गरिएको अपराधलाई मान्यता दिइनु हुँदैन, जसका लागि आवश्यक पर्ने थप कानुनसमेत निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या विशेष गरेर मधेशमा बढी देखिएकाले मधेश प्रदेश र अन्य प्रदेश एवं स्थानीय सरकारहरूले पनि यस्तो प्रकृतिका आर्थिक अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्ने कडा कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ ।
गरिबीले मिटरब्याजीसम्म पु¥यायो । मिटरब्याजीले सुकुमवासी बनायो । मजदुरी नगरी बिहान बेलुकी छाक टार्न धौधौ हुने वर्गलाई पुलिस–प्रशासन, अड्डा–अदालत, आन्दोलन–धर्ना–जुलुसले झन् परिवारलाई नै भोकै मर्न बाध्य बनाउँदै छ । आन्दोलनको सम्बन्धमा एउटा भनाइ छ– हुनेले आन्दोलन गर्दैन, नहुनेले आन्दोलन गर्न सक्दैन । बाँच्ने कुनै आधार नभइसकेपछि मात्र हुँदा खाने वर्गहरू आन्दोलनमा होमिन्छन् । छरिएर रहेका पीडितहरू एकै ठाउँमा आउन, आन्दोलनको रणनीति बनाउन सयौँ किलोमिटर टाढाबाट राजधानी आएर धेरै कसरत गरेको देखिन्छ । सरकारले गर्ने सम्झौताले तातेको आन्दोलन सेलाउने र नयाँ आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्न समय लाग्ने हुँदा भोलिका दिनमा सरकारले गरेका सम्झौताले परिणाम दिएन भने पीडितहरूलाई थप पीडा दिन्छ । त्यसैले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिए बराबर हुने भएकोले सरकारले पीडित पक्षसँग गरेको सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरेर जनताको विश्वास जित्न जरुरी छ ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या नजिकबाट नियाल्ने हो भने कानुनी राज्यका लागि ठुलो चुनौती बन्दै गरेको देखिन्छ । ट्याक्सीको मिटर घुमे जस्तै साहुले एकतर्फी बढाइरहने ब्याज र फर्जी कागजको चङ्गुलबाट ऋणीलाई बचाउन प्रशासनिक कानुनी बाटोभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ । समयमै सावाँब्याज तिरिरहँदा पनि हजार ऋण लिएकाले लाख तिर्नुपर्ने र लाख ऋण लिएकाले करोडको जग्गा जमिनबाटै बेदखल हुनुपर्ने र यदि आनाकानी गरे साहुले बनाएको फर्जी प्रमाणको आधारमा अदालतले पीडककै पक्षमा फैसला गरिदिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ ।
