काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “तुलनात्मक लाभ लिई व्यापार विस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको हो ।”
यसका लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था हुनेछ, उद्योगको प्रवर्धन गर्न, स्वदेशी उद्योगलाई उच्च महत्व दिन पनि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, सोही दिशामा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ र आगामी दिनमा पनि दिइने छ, व्यक्तिगत रूपमा कार्यका लागि विशेष पहल गर्ने छु मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
मन्त्री भण्डारीले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा न्यून रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उद्योग क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा नभएसम्म आर्थिक समृद्धि नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्दै यसको योगदान बढाउन सबै अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीको जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशी लगानीका साथै विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्न, उद्योग क्षेत्रमा लगानी कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको अनुभवसमेतका आधारमा विदेशी लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु ।”
नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्नो स्थापनाको समयदेखि नै मुलुकको औद्योगिक प्रवर्धनका लागि खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले विशुद्ध उद्योगीहरूको संस्थाका रूपमा रही परिसङ्घले सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि गरेको सहजीकरण एवं औद्योगिक उत्पादन बढाउनमा गरेको योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल सरकार र परिसङ्घबिच समझदारीमा परिसङ्घले सञ्चालन गरिरहेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानले नेपाललाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा मन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयले यो अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सफल बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ, आगामी दिनमा पनि गर्ने छ । परिसङ्घले सरकार एवं सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी सामान खरिद गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ, त्यसमा सरकार सकारात्मक पनि छ, कानुनमा पनि यो व्यवस्था छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल पनि लिने छ, निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई स्वदेशी सामान प्रयोग गर्न मन्त्री भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो ।
नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेकथरी करहरूलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाई यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई यसै करमा आबद्ध गरी नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।
परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य लागु गर्न अनुरोध गर्नुभयो । नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूको नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । सामान्यतया नेपालमा पाँच हजारभन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ ।
मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भइरहेका छन् भन्ने यकिन नभएको स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर पारेको उहाँको भनाइ छ । स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा आममानिससंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरीय हुन अत्यन्त आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दुई वर्षदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको, नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएको विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउँदै समृद्धिको तीव्र चाहना पूरा गर्नेतर्फ दिशानिर्देश गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
