वसन्त आचार्य
वसन्त आचार्य
नेपालमा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ प्राविधिक शिक्षाका नाममा परियोजनामार्फत आइरहेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, गुणात्मकता वृद्धि गर्ने, रोजगार प्रदायक निकायसँग विद्यार्थी र शिक्षालयलाई जोड्ने, आवश्यक जनशक्ति र संरचना व्यवस्थापन गर्ने, प्रयोगात्मक अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याब व्यवस्थापन गर्ने यावत् उद्देश्यले यस्ता परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । परियोजनाका उद्देश्य हेर्दा प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा आशा गर्ने धेरै ठाउँ अवश्य पनि रहेका छन् । उद्देश्य र बजेट अनुकूल काम भएको छ या छैन, यसमा भने गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
हामीकहाँ कागजी योजना बनाउने र कागजमै उपलब्धि खोज्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि हाबी हुँदै आएको छ । लगानी गर्दैमा त्यसले प्रतिफल दिन्छ भन्ने छैन । प्रतिफल दिनका लागि लगानी कसरी गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । उद्देश्य फराकिलो बनाएर, कागजी प्रक्रियामा गतिलो देखाएर मात्रै प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएको वैदेशिक लगानी सार्थक हुन्छ भन्न सकिँदैन । परियोजनाले पारेको प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षाको विकासमा यसले खासै प्रभाव पारेको मान्न सकिँदैन । सिन्को भाँचेको देख्न सकिँदैन ।
केही दिनअघि यस्तै परियोजनाको कार्यक्रममा भाग लिने अवसर जुटेको थियो । कार्यक्रम पाँचतारे होटलमा आयोजना गरिएको थियो । दुई दिनसम्म आयोजना गरिएको कार्यक्रमको सारलाई हेर्दा अर्थ न बर्थ गोविन्द गाईं भन्ने खालको थियो । दुई दिनसम्म केवल योजना निर्माणको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो । लाखौँ रुपियाँ खर्च गरिएको गोष्ठी अनलाइनमा बिनाशुल्क सञ्चालन गर्दा पनि फरक नपर्ने खालको थियो ।
अहिले प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरेकाहरूलाई योजना होइन राम्रा प्रशिक्षक चाहिएको छ, राम्रो ल्याब चाहिएको छ । विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै स्वरोजगार बनाउनका लागि कोष चाहिएको छ । बजारमा टिक्ने र बिक्ने बनाउनका लागि पाठ्यक्रममा परिवर्तन चाहिएको छ । पढ्नेबित्तिकै उद्योगसँग जोडिने बनाउनका लागि सहजीकरण चाहिएको छ । परियोजनालाई खर्च गर्न गोष्ठी चाहिएको छ, कसरी हुन्छ प्राविधिक शिक्षामा परिवर्तन ? प्राविधिक शिक्षालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना निर्माण गर्न हामी आफैँ जानकार छौँ । त्यही नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
नेपालमा सिटिइभिटीमार्फत स्विस सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफल कहीँ कतै पाइँदैन । प्राविधिक शिक्षामा वैदेशिक लगानीमा विशेष गरेर स्विस सरकार र युरोपियन युनियनको संलग्नता देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्मको चार वर्षको अवधिमा विनियोजन गरेको रकम हेर्ने हो भने स्विस सरकारमार्फत क्रमशः ६३ करोड, ७८ करोड, ५० करोड र ७१ करोड देखिन्छ भने युरोपियन युनियनमार्फत क्रमशः २७ करोड, २६ करोड, २८ करोड र नौ करोड देखिन्छ ।
यसरी आएको बजेट केवल सफ्टवेयर अर्थात् तालिम र गोष्ठीमा योजना निर्माण गरेर सकिएको छ । योजना निर्माणका लागि मात्रै यति धेरै बजेट खर्च हुनु वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन । परियोजना लागु गरियो भनेर अनेकानेक प्रचारबाजी गर्ने, सहयोगको मोटो रकम पनि सार्वजनिक गर्ने, सिटिइभिटीको बजेटको आकार पनि बढाउने तर अधिकांश रकम कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमा सीमित गरिनुले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा खासै परिवर्तन आउन सक्दैन र आएको पनि छैन ।
अहिले सञ्चालन भइरहेको क्वालिटी परियोजना हेर्ने हो भने पनि करोडौँ पैसा यस्तै गोष्ठी र अन्तव्र्रिmयामा सकिएको छ । वर्षमा दुई पटक प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुखसँग छलफल गर्नुबाहेक यो वर्ष क्वालिटी परियोजनाले कुनै पनि काम गरेको छैन । अनुत्पादक कार्यक्रममा हुने सहभागिताको पनि अर्थ छैन । परियोजनाले गरेका काम देख्दा यी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएका हुन् या शिक्षालय सुधारका लागि भन्ने अन्योल छ । विद्यालयसँग अनेकानेक तथ्याङ्क लिएर तथ्याङ्ककै खेतीमा रमाउने परियोजना हामीलाई चाहिएको होइन । हामीलाई त हाम्रा समस्यासँग जुध्ने परियोजना चाहिएको हो ।
शिक्षालय सुधारका लागि योजना निर्माण पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो तर योजना निर्माणले मात्रै शिक्षालयमा सुधार हुन सक्दैन । आज कैयौँ शिक्षालयमा ल्याब व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, तालिमप्राप्त दक्ष प्रशिक्षक छैनन्, विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि कक्षाकोठा छैनन् । ग्रामीण भेगका प्राविधिक शिक्षालयले यसमा अझै धेरै सास्ती खेपिरहेका छन् । यी शिक्षालयसँग के गर्ने भन्ने योजना छ तर योजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण र सहयोग गर्ने कोही पनि छैन । कैयौँ ठाउँमा प्राविधिक शिक्षा केवल नाममा मात्रै सीमित रहेको छ । खोइ त्यस्ता विद्यालयलाई परिवर्तनका लागि परियोजनाले भूमिका निर्वाह गरेको ?
परियोजना सञ्चालन हुुनु, संरचना र स्रोतसाधनविहीन प्राविधिक शिक्षालयलाई सहयोग गरेर प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु राम्रो कुरा हो । परियोजनाका नाममा सबै परिवर्तन केवल कागजमा मात्रै हुनुले स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । यस्ता परियोजना सञ्चालन गरेर केवल केही कर्मचारी पाल्नुभन्दा ठुलो उपलब्धि देखिँदैन । सिटिइभिटीले पनि परियोजनाका नाममा जे सुकै गर्न छुट दिनु हुँदैन । परियोजना सञ्चालन भएर पनि केही परिवर्तन आउँदैन भने त्यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्नुको कुनै पनि अर्थ रहँदैन । यस कारण परियोजना कस्तो खालको गर्ने हो र त्यसले कुनै पनि खालको परिवर्तन ल्याउँछ या ल्याउँदैन भन्नेबारेमा जानकारी लिएर मात्रै परियोजना सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्नु पर्छ ।
भोक लागेको मान्छेलाई खाना आवश्यक हुन्छ न कि यसरी खायो भने भोक निको हुन्छ भनेर सल्लाह । यसरी खाना पकाउनु पर्छ । खानाका विशेषता यस्ता हुन्छन् भनेर उसका लागि चर्चा आवश्यक हुँदैन । शिक्षालय संरचना र जनशक्तिको भोकले आकुल व्याकुल बनिरहेका छन् तर परियोजनाहरूले विद्यालय सुधार योजनाका नाममा रकम खर्च गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न राज्यको दायित्व आवश्यक छ । सामान्यतया पाँचदेखि सात जनासम्मले काम गर्न सकिने परियोजनामा ३० भन्दा बढी मानिस परिचालन गरिएको छ । परियोजनाका यस्ता क्रियाकलाप हेर्दा केही सीमित व्यक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्नका हेतु मात्र परियोजना सञ्चालन गरिएको त छैन ? एक पटक राज्यले तथ्यपरक ढङ्गले खोजीनीति गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर प्राविधिक शिक्षाका नाममा मोटो रकम खर्च भइरहने अर्कातिर परिवर्तनको नाममा शिक्षालय एक कदम पनि अगाडि बढ्न नसक्ने यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ ।
परियोजनाले देखिने गरी सुधार गर्नका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्छ । नाम चलेका केही विद्यालयमा आफ्ना कार्यक्रम लागु गरेर बाहिर देखाउने बाटो बनाउनु हुँदैन । ग्रामीण भेगमा मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रहेका शिक्षालयलाई कसरी सुधार गर्ने ? प्राविधिक शिक्षाको पछिल्लो समय खस्कँदो गरिमालाई कसरी जोगाएर लैजाने भन्ने कुरामा परियोजनाका काम केन्द्रित हुनु पर्छ । देखाउनका लागि सञ्चालन गरिएका परियोजना हाम्रा शिक्षालयलाई आवश्यक छैनन् ।
