गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, वैशाख २२ गते । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पत्रकार सामाजिक र आर्थिक रूपमा सुरक्षित नभएसम्म निष्पक्ष रूपमा समाचार सम्प्रेषण हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कमजोर रहेको र पेशागत काम गर्नेक्रममा भौतिक क्षति भएमा त्यसको भार पत्रकारको परिवारले मात्र बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म निर्धक्क भएर काम गर्ने अवस्था नहुने उहाँको भनाइ छ ।
शनिवार काठमाडौँमा डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘डिजिटल डायनामिक्स अफ प्रेस फ्रिडम नेपाली कन्टेक्सट’ विषयमा आयोजित अन्तर्सम्वाद कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । आर्थिक सुरक्षाको अभावमा पत्रकार भविष्यप्रति आश्वस्त हुन नसक्दा निष्पक्ष सामग्री सम्प्रेषणमा समस्या आइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन बने पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सामाजिक सुरक्षा भौतिक सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुँदैनन् भने कसरी मिडियाकर्मीले ढुक्क भएर समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न सक्छन् ?’ उहाँले भन्नुभयो, राज्यसँग सहकार्य गरौँ। सरकार सहकार्यका लागि तयार छ।‘
लोकतन्त्र ल्याउन मिडियाले ठुलो भूमिका खेलेको र सुशासनलाई मलजल गरेको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारीलाई समाजमा सुरक्षित छैन भन्ने धारणा बनाउन मिडियाको भूमिमा रहेको बताउनुभयो।
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मिडियाको ठुलो योगदान रहेको भन्दै उहाँले यसलाई संस्थागत गरेर जानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि कानुनमन्त्रीको रूपमा भूमिका खेल्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मिडियाले सधैँ राम्रो काम गरेको छ भन्ने नभएको र कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दा नेताहरूले सबै बिगारे, सबै खत्तम बनाए भन्ने भान पार्ने गरेको भन्दै उहाँले मिडियाले आफ्नो समाचारप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडिया साक्षरताको कमीका कारण कुन सामग्री कन्टेन्ट क्रियटरले निर्माण गरेको हो अनि कुन पत्रकारले भन्ने नै छुट्टिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यसबाट पत्रकारितामा संलग्नहरू नै पीडित भइरहेको बताउनुभयो ।
‘युट्युबमा व्यक्तिगत रूपमा भिडियो बनाएर राख्ने अनि आधिकारिक रूपमा मिडिया हाउस दर्ता गरेर पत्रकारिता संहितामा बसेर न्युज च्यानल चलाउने एकै हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । युट्युबमा आउने सामग्रीबारे समाज दिग्भ्रमित भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो।
हालै सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित र प्रसारित विवादित भिडियोको बारेमा बोल्दै उहाँले प्रथम दृष्टिमा प्रसारित सामग्री त्रुटिपूर्ण देखिएपछि काउन्सिले उपयुक्त समयमा निर्णय गरेको भन्दै अहिले आएर काउन्सिलले गरेको निर्णय सही थियो भन्ने पुष्टि भएको दावी गर्नुभयो ।
प्रकाशक र सम्पादकले काउन्सिलमा पनि माफी मागेको र अहिले आएर सर्वोच्चमा गएर पनि माफी मागेकाले सो सामग्री करिब फेक हो भन्ने पुष्टि भएको र यसले काउन्सिलले गरेको निर्णय ठिक थियो भन्ने पुष्टि भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले सिधाकुरामा प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीबारे सर्वोच्च अदालत र प्रेस काउन्सिलबाट जुन खालको निर्देशन आयो त्यो चाहिनेभन्दा बढी चासो लिएर कुण्ठित गर्ने हिसाबले आएको दावी गर्नुभयो ।
अदालतबाट आएको आदेशको अध्ययन गरेर सही समयमा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै उहाँले त्यस विषयबारे महासंघ बोलेपछि नै अन्य सङ्घ संस्था बोलेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रिपोर्टर्स विद् आउट बोर्डर्सका नेपाल प्रतिनिधि विनोद ढुंगेलले विश्व प्रेस फ्रिडम इन्डेक्सअनुसार नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिए पनि चुनौतीहरू बढ्दोक्रममा रहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय छापा माध्यमहरूको प्रभाव घट्दै गएको र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएअनुसार प्रेस विरोधी गतिविधिबाट अनलाइन सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकार बढी पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रको पूर्व अध्यक्ष नम्रता शर्माले ढुंगेलको कार्यप्रत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारमाथि हुने ट्रोल लगायतका गतिविधि बढेकोमा नियन्त्रणमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दुई छिमेकी देश भारत र चीनको तुलनामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था राम्रो रहेको तर चुनौतीहरू समेत बढ्दै गएको भन्दै यस पक्षमा सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिहरू सचेत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आयोजक संस्था डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले डिजिटल प्रविधिको क्रान्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अवसर निर्माण गरेसँगै चुनौतीहरू समेत बढाएको बताउनभयो ।
