क्षयरोग मुक्त अभियान

विश्वमै क्षयरोग जनस्वास्थ्य र दिगो विकासका लागि प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ । यो सरुवा रोग उच्च मृत्युदर भएका १० वटा रोगमध्ये एकको रूपमा रहँदै आएको छ । सन् १९९३ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले क्षयरोगलाई जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा घोषणा गरेपछि यसको प्रभावकारी योजना र व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूमा जोड दिँदै आएको छ । गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, आन्तरिक बसाइँसराइ र खुला सिमाना आदि कारणले क्षयरोगबाट सङ्क्रमित हुने दर बढ्दो छ । 

अध्ययनहरू अनुसार मूलतः गरिब र सीमान्तकृत समूहमा क्षयरोगको जोखिम बढी पाइएको छ । त्यसैले क्षयरोगका व्यापक निर्धारकको मानवशास्त्रीय विश्लेषण गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक र भौगोलिक आयाम सम्बोधन गर्न सकेमा क्षयरोग नियन्त्रणका प्रयास अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

विश्वव्यापीकरणसँगै बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका केही महत्वपूर्ण चुनौतीले गर्दा पनि क्षयरोगको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथाममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझै सकिएको छैन । कोभिड– १९ को महामारी, प्राकृतिक विपत्का साथै राजनीतिक अस्थिरताले पनि राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित नहुनु, दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव, सेवाको गुणस्तर तथा वितरणमा रहेका केही कमीकमजोरीले गर्दा स्थानीय तहमा गुणात्मक क्षयरोग सेवा प्रदान गर्न कठिनाइ देखिएको छ । 

नेपाल सरकारले क्षयरोग कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राखेको छ । एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत सङ्घदेखि प्रदेश र समुदायसम्म कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ग्लोबल फन्ड, डेमियन फाउन्डेसनलगायत साझेदार संस्थाहरूको सहयोगले राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न महìवपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । 

क्षयरोग अन्त्यका लागि लैङ्गिक असमानता, लाञ्छना भेदभाव र अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र भौगोलिक अवरोध हटाउँदै गुणात्मक सेवाको पहुँचमा सुधार ल्याउने प्रयासलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मूलतः सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण र क्षयरोग कार्यक्रममा अर्थपूर्ण संलग्नता बढाउन जरुरी छ ।

सहरी जनसङ्ख्यामा भएको वृद्धि तथा गरिबीका कारण खास गरी काठमाडौँ उपत्यका र तराईका विभिन्न क्षेत्रमा क्षयरोगको जोखिममा रहेको जनसङ्ख्याको अनुपात बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ औषधी प्रतिरोधी क्षयरोग, एचआइभी एड्सलगायत मधुमेह तथा अन्य रोगको सहसङ्क्रमण, बढ्दो सहरीकरण, खुला सिमाना आदिले क्षयरोगको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । 

नेपालले सन् १९९६ देखि प्रत्यक्ष निगरानीको उपचार विधिबाट क्षयरोगको उपचार सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै सन् २०१३ मा सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्थालगायत मेडिकल कलेज र निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि विश्वस्तरमा भएका दिल्ली घोषणा, मस्को घोषणा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय बैठकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोगको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेका लक्ष्य रणनीति र सहयोगका साथै क्षयरोगको भारको अवस्थालाई हेर्दा प्रमाणमा आधारित एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक दृष्टिबाट महामारीलाई अन्त्य गर्ने निश्चित आधार तयार गर्नु जरुरी छ । क्षयरोग अन्त्य गर्ने रणनीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न दिगो स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै क्षयरोग निदानमा नयाँ प्रविधि र औषधीको उच्चतम प्रयोग गर्न जरुरी देखिन्छ । हामीले अनुमान गरेको भन्दा क्षयरोगको सामाजिक आर्थिक प्रभाव बढी छ । यसका साथै औषधी प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी बढ्नुले क्षयरोग नियन्त्रण र रोकथाममा थप समस्या देखिन्छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले उल्लेख्य रूपमा सफलता हासिल गरे पनि अझै क्षयरोगका बिरामी खास गरी पहाडी तराई, काठमाडौँ तथा हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । यो कार्यक्रमले नयाँ सङ्क्रमण हुने दरलाई रोक्न र गुणस्तरीय बिरामीकेन्द्रित क्षयरोगको उपचार सेवाको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा क्षय रोगबाट हुने मृत्युलाई ९५ प्रतिशत, नयाँ क्षयरोग हुने दरलाई ९० प्रतिशतले कमी ल्याउने हो भने यो रोगका कारणले हुने आर्थिक भारलाई शून्यमा ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी स्वास्थ्य नीति २०७६ र स्वास्थ्य रणनीतिमा क्षयरोग, एचआइभी एड्सलगायतका सरुवा रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख भएको छ । पन्ध्रौँ योजनाले पनि क्षयरोगलाई गम्भीर सरुवा रोगको रूपमा समावेश गर्दै यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लगानी बढाउनु पर्ने औचित्यलाई प्रस्ट पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्पन्न क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार वार्षिक रूपमा नयाँ बिरामी ६९ हजार (२४५ प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा ) थपिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा क्षयरोगको वार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा उत्पादनशील उमेर समूह १५ देखि ४० वर्षका व्यक्तिमा बढी देखिएको छ । यो सरुवा रोग महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी पाइएको छ ।

यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले केही प्रभावकारी र नवीनतम क्रियाकलाप समावेश गरी राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०७८/७९–२०८२/८३) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भर्खरै मात्र यसको मध्यावधि समीक्षा पनि सकिएको छ, जसले केही महत्वपूर्ण रणनीति कार्यान्वनका लागि प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएको छ । अहिलेको स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई समीक्षा गर्ने हो भने क्षयरोग कार्यक्रममा दातृ निकायको सहयोग उल्लेख्य देखिन्छ । कार्यक्रमको निरन्तरता र दिगोपनाका लागि राष्ट्रिय लगानी उल्लेख्य बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को तर्फ क्षयरोग मुक्त अभियानलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न क्षमता, अभिवृद्धि र सामाजिक जवाफदेहिता बढाउन पहल गरिएको छ । स्थानीय तहमा गहन रूपमा क्षयरोगको पहिचान, निदान, रोकथाम, उपचार तथा सहयोगसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशिका तयार भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो अभियानको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहलाई क्षयरोग अन्त्य गर्न उत्तरदायी भूमिका वहन गराउँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्व, समुदाय र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक स्रोतको परिचालन गर्नु रहेको छ । यो अभियानले समुदायको संलग्नता बढाउँदै सक्रिय क्षयरोगको खोज पडताल र सामाजिक सुरक्षा क्रियाकलाप समावेश गर्न जोड दिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा प्राविधिक सहयोग, समन्वय, सहभागितामूलक समीक्षा र आवधिक मूल्याङ्कनमा जोड दिनु पर्छ । 

यो रणनीतिले स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै तीनै तहका सरकारसँगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारितामा जोड दिएको छ । क्षयरोग स्वास्थ्यको मात्र समस्या नभई सामाजिक र आर्थिक चुनौतीका रूपमा बढी गम्भीर देखिएको छ । यसका लागि बहुक्षेत्रीय सहकार्यको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै अन्तर निकायको समन्वयलाई थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सबै तहमा क्षयरोगलाई सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्दै यसको प्रभावकारी निदान र उपचारमा नयाँ प्रविधि तथा औषधी सुरुवातका प्रयास अगाडि बढेका छन् । स्थानीय समुदायको संलग्नता बढाउन र क्षयरोगका बिरामीलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको मूलप्रवाहमा ल्याउन सरकारी प्रयासको साथै साझेदार संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र क्षयरोगबाट प्रभावित समुदायको सहयोगी भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

नेपालले विश्व र क्षेत्रीय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वय, सहकार्य, सहभागीमूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा क्षयरोग सेवालाई समावेश गर्दै क्षयरोगका बिरामी र परिवारलाई पर्ने अधिक आर्थिक व्ययभारलाई कम गर्ने प्रयासमा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम केन्द्रित हुनु पर्छ । यसका लागि समुदाय स्तरमा मनोसामाजिक परामर्शका सेवाका साथै सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।