अस्पतालमा बिहान ९ बजेबाट ओपिडी सेवा
बिरामीको चाप बढेपछि गुल्मी अस्पतालमा बिहान ९ बजेबाट ओपिडी सेवा सुरु गरिएको छ । बिरामीको चाप बढी हुने र दिउँसो गाउँ–गाउँमा पुग्ने सवारीहरु छुट्ने चिन्ताले सेवाग्राही आत्तिने हुँदा बिहान ९ बजेबाट सेवा सुरु गरिएको गुल्मी अस्पतालले जनाएको छ ।
'पालिका केन्द्र विवादमा अदालतको ध्यान पुगेन'
कालीकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवाद ६ वर्ष बित्दा पनि टुङ्गिएको छैन ।
बोक्सीको आरोपमा हत्या गरी फरार रहेको अभियुक्त १५ वर्षपछि पक्राउ
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०६५ असोज २९ गते काभ्रे शिखर आम्बोटे गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १ साबिक रोशि गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित चमार सिंह मगर भन्ने जनक बहादुर मगरलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी फरार रहेका दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
पहिरो पीडितको स्थायी बसोबासका लागि पहल सुरु
हाल अस्थायी आवासमा बस्दै आएका पहिरो पीडित परिवारलाई स्थायी बसोबासको मिलाउन गाउँपालिकाले पहल सुरु गरेको हो ।
चार जात ९२ वर्ण समेटिएको ‘नेपाल मण्डल’
झापा कनकाई नगरपालिका–७ का ९० वर्षीय हरिध्वज खत्री तिमिल्सिनाले नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति र उनीहरुको गोत्रको विषयलाई समेटेरे ‘नेपाल मण्डल’ पुस्तक लेख्नुभएको छ । करिब १० वर्ष लगाएर उहाँले उक्त पुस्तक लेख्नुभएको हो ।
गाजामा थप सामग्री वितरणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख गुटेर्रेसद्वारा स्वागत
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बिहीबार कतार र फ्रान्सको नेतृत्वमा गाजामा रहेका सर्वसाधारणलाई थप र अति आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउन र गाजामा बन्धक बनाइएका व्यक्तिहरूलाई अत्यावश्यक औषधि पुर्याउन गरिएको अभियानको स्वागत गर्नुभएको छ ।
सिसी क्यामेराबाट वडाकाे निगरानी
बाँकेको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडास्थित बैजापुर गाउँमा सिसी क्यामेरा जडान गरी सुरक्षा निगरानी गर्न सुरु गरिएको छ ।
आजको मौसम : कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना
हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेकाले कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहनेछ । साथै देशको तराईका अधिकांश भूभागमा हुस्सु लागेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
दार्चुला बस दुर्घटना : १६ जनाकै परिचय खुल्यो
दुर्घटनामा परि गम्भिर घाइतेमध्ये दुहुँ गाउँपालिका ५ का ५३ वर्षीय दिलीपबहादुर बमको अवस्था गम्भीर रहेकोले थप उपचारका लागि धनगढी रिफर गरिएको र उहाँसँगै सामान्य घाइते भएका बमकै २३ वर्षीय बुहारी कमला बम र ४ वर्षीय नाति हिमान्सु बमलाई पनि धनगढी पठाइएको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका सूचना अधिकारी डम्बर भट्टले बताउनुभयो ।
स्वीडामा जोर्डनको हवाई आक्रमणमा नौ जनाको मृत्यु
रियाको स्वीडामा जोर्डनको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । जोर्डनका लडाकु विमानहरूले बिहीबार दक्षिणी सिरियाको स्वेइदा प्रान्तको अरमान क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा नौ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा टर्की एयरलाइन्सको योगदान ५६ अर्ब अमेरिकी डलर
टर्कीको राष्ट्रिय झण्डावाहक, टर्किस एयरलाइन्स (टिएचआई) ले २०२३ मा देशको अर्थतन्त्रमा ५६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको योगदान गरेको छ ।
संसद्को भूमिका प्रभावकारी बन्न सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यका कानुनमा लेखाजोखा गर्न पाउने कर्तव्य भएकाले कानुनी अभावमा नीतिगत रूपबाट नै संसद्ले ऐनकानुनद्वारा मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
चौतारी संस्कृति
नेपाली जनजीवनको चिरपरिचित सांस्कृतिक विम्ब हो, चौतारी । यसलाई चिनाइरहनुपर्ने खाँचो पनि खासै छैन । यद्यपि यसको शास्त्रीय परिभाषासँग पनि परिचित हुनु श्रेयस्कर होला । ‘बृहत् नेपाली शब्दकोश’ (२०५८) ले चौतारीलाई वरपीपल आदिका छाहारीमुनि चारैतिर ढुङ्गा इँटले वा बनेको अग्ला पेटीमा बस्ने व्यवस्था भएको ठाउँ भनी परिभाषित गरेको छ (पृ. ४०९) । चौतारीलाई ठाउँ अनुसार ‘चौतारो’ वा ‘चौतारा’ भन्ने गरिएको पाइन्छ । स्याङ्जालगायत कतिपय भूगोलमा यसलाई ‘चौपारी’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
समृद्धिको अनिवार्य सर्त दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र यसमार्फत जनताको
पाकिस्तानद्वारा इरानमा आक्रमण सुरु
पाकिस्तानले बिहीबार इरानको सिस्तान र बलुचिस्तान प्रान्तमा आतङ्कवादी लुकेका ठाउँहरूविरुद्ध आक्रमण सुरु गरेको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले बिहीबारबाट आफूहरूले पनि इरानको आतंकवादीहरु लुकेको ठाउँलाई निशाना बनाएर आक्रमण सुरु गरेको बताएको हो ।
यम र विश्वको ‘साथी’
गायकद्वय यम बराल र विश्व नेपालीको स्वरमा ‘साथी’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा किरण के उप्रेतीको शब्द, पुष्कर सुनुवारको एरेन्ज र सङ्गीत छ । सन्जित भण्डारी र मेग सुवेदीको अभिनय रहेको भिडियोमा बाल्यकालदेखि वयस्क अवस्थाका साथीको कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
सङ्घसँग बाझिने गरी ऐन बनाउँदै प्रदेश सरकार
बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनसँगै बाझिने गरी कानुन निर्माण गरेपछि मकवानपुरका स्थानीय तह एक भएर संशोधनको माग गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार सङ्कुचित
मधेस प्रदेश : आज छैटौँ बलिदान दिवस
मधेस आन्दोलनका क्रममा २०६३ साल माघ ५ गते आजकै दिन सिरहाको लहानमा स्थानीय रमेश महतोले सहादत दिएको सम्झनामा मधेस केन्द्रित दल र प्रदेश सरकारले माघ ५ गतेलाई बलिदानी दिवसका रुपमा मनाउँछन् ।
बिपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान खोजे पाँच दलले
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जारी पदोन्नति आन्दोलन र समस्याका विषयमा सिनेटको बैठक राखी समस्या समाधान गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताउनुभएको छ । बिहीबार धरानबाट गएका पाँच राजनीतिक दलको प्रतिनिधि मण्डल र स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतबिच धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानको जारी पदोेन्नति आन्दोलन र समस्याका विषयमा गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ ।
तुलसी–चन्द्र पुरस्कार प्रदान
तुलसीराम पाण्डे र चन्द्रकला पाण्डेको स्मृतिमा स्थापना गरिएको तुलसी–चन्द्र सम्मान र पुरस्कारबाट बिहीबार दुई स्रष्टालाई राजधानीमा सम्मान गरिएको छ । तुलसी–चन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित
गायक योगेश वैद्यको निधन
गायक तथा सङ्गीतकार योगेश वैद्यको ७७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । मधुमेह रोगबाट पीडित वैद्यको बिहीबार राति १२ः३० बजे काठमाडौँको न्युरो जनरल अस्पताल, गणवहाल सुनधारामा निधन भएको परिवार स्रोत जनाएको छ ।
दैनिक दुई दुर्घटना मासिक पाँच जनाको मृत्यु
सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै महोत्तरीमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन बढ्दै गएको छ । असुरक्षित सडक र नियम पालना नगर्ने प्रवृत्तिले सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या पनि थपिँदै गएको छ । बर्दीबासस्थित जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि पुससम्म १८२ दिनको अवधिमा महोत्तरीमा २६५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनामा परी २५ पुरुष र छ महिला गरी ३१ जनाको ज्यान गएको छ भने घाइते हुनेको सङ्ख्या ४११ जना पुगेको छ ।
तीन तहबिच समन्वय नहुँदा समस्या
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै तीन तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । संविधानको अनुसूची–५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित विषय व्रmमशः सङ्घको एकल अधिकार, प्रदेशको एकल अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानबमोमिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अवशिष्ट अधिकार हुने व्यवस्था छ । साथै तीनै तहको सरकारलाई राजस्व स्रोतको बाँडफाँट र आर्थिक अधिकारको प्रयोगलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ । विश्वमै सङ्घीयताको नवीनतम सिद्धान्तका रूपमा तहगत सरकारको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्थाले तीनै तहका सरकारबिच ठाडो र तेस्रो समन्वयको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताको कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित भएको तथा अन्तरसम्बन्ध स्थापनाका संरचना व्रिmयाशील नभएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सकस भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी अन्तरसरकार समन्वयका विविध विषयलाई समयमै यथोचित सम्बोधन गरी सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ । संवैधानिक हैसियत राख्ने समान हैसियतका तीनै सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवश्यक समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । अन्तरसरकार समन्वयको सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय सङ्घीय अवधारणाप्रतिको सोच र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नु हो ।केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधीनस्थ एकाइ जस्तो व्यवहार गर्न खोज्ने र स्थानीय तहले राष्ट्रबाहिरको छुट्टै टापुका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नाले समन्वयमा समस्या भएको देखिन्छ । साथै सङ्घ र प्रदेशमा अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घले प्रदेशलाई बाइपास गरेर स्थानीय तहसँग काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति र कानुनबिच तादात्म्यता कायम गरी नीतिगत सामञ्जस्यता भएको देखिँदैन । अन्तरसरकार समन्वयमा राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने सूचना एवं जनशक्ति वितरणमा समानता छैन । सङ्घसँग बढी सूचना छ तर नयाँ स्थापना भएका प्रदेश र स्थानीय तहमा कमजोर सूचना÷तथ्याङ्क प्रणाली छ । सङ्घमा तुलनात्मक रूपले क्षमतावान् र अनुभवी कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञ छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास हुनै सकेको छैन । जस्तो कि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा÷ग्राभेल, गिटी, बालुवाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता कमजोर भएकाले यो क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । त्यस्तै संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा गठन भएका समन्वयका संरचना संस्थागत भएका छैनन् । तीन तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा सन्तुलन कायम भएको देखिँदैन । संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई गर्ने सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । तदनुरूप गत आर्थिक वर्षमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार तहगत सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुन सकेन ।विभिन्न समयमा फरक परिवेशमा स्थापना गरिएका र काममा दोहोरोपना आउने कार्यालयहरू असान्दर्भिक रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । सेवा कार्यालयको पुनर्संरचना नभएकाले ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ डुआलिजम’ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागत बढ्दै गएको छ । उदाहरणका रूपमा प्रदेशहरूमा स्थापना भएका विषयगत कार्यालयको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । साथै सङ्घीय संरचनामा तहगत सरकारको कार्यमा भएको डुप्लिकेसनलाई संस्था दर्तालाई नमुनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । जस्तै– संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार नयाँ संस्था दर्ता विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको तर प्रदेश एवं स्थानीय कानुन अनुसार प्रदेश÷स्थानीय तहमा कानुनी एवं क्षमता अभावमा समेत दर्ता भइरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुगमन एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहे पनि सङ्घीय विषयगत क्षेत्रहरूको बजार अनुगमनमा डुप्लिकेसन रहेको देखिन्छ । कानुनतः सङ्घ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने विकासनिर्माणसम्बन्धी कार्य, जिल्लामा रहने सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यको समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था भए पनि प्रि–अकुपाइड माइन्डसेटले सो कार्यको समन्वयसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ । शान्ति सुरक्षा एवं सार्वजनिक अपराधको गुनासो मात्र सुन्ने निकाय रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूबाट मेलमिलाप एवं निरूपण हुने विषयसमेत नागरिकको चाहनाका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो विषयहरूको गुनासो व्यवस्थापनमा समय खर्च गरिराखेको छ । विपत् व्यवस्थापनका संरचनागत निकाय तीनै तहमा छरिएर रहनाले विपत्को समयमा गर्नुपर्ने र गरेका कार्यको अपनत्व लिन एवं असफलतामा एक अर्काप्रति दोषारोपण देखाउने प्रवृत्ति छ । साथै जिल्ला तहमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको संयोजकत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने तथा सदस्यमा नगरप्रमुख हुने भएकाले अर्डर अफ प्रिसिडेन्स मिलेको देखिँदैन, जसले विपत् जस्तो संवेदनशील विषयमा समन्वय एवं सहकार्यमा बाधा पुगेको देखिन्छ । संविधानप्रतिको निष्ठा, श्रद्धा र विश्वास नै सबै समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु हो । अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । सङ्घले नमुना कानुन तथा सङ्घीय कानुन यथाशीघ्र तयार गरी लागु गर्नु पर्छ । केन्द्र सरकारले बेन्चमार्क नर्मस गुणस्तरका सूचक यथाशक्य तयार गरिदिनु पर्छ । राजनीतिक समन्वयका संस्था तथा मञ्चहरूमार्फत विवाद समाधान गर्नु पर्छ । संविधान एवं कानुनले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समिति जस्ता अन्तरसरकारी परिषद्लाई व्रिmयाशील बनाउनु पर्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद् (धारा २३४), सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले परिकल्पना गरेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (दफा २०), प्रदेश समन्वय परिषद् (दफा २४) तथा विषयगत समिति (दफा २२) को पूर्ण कार्यान्वयन गरी तहगत सरकारबिच निरन्तर संवाद एवं समन्वय हुन अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि परिषद् एव विषयगत समितिको सचिवालय स्थायी प्रकृतिको बनाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित साझा सूचीको विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी विभाजन गर्ने कानुन बनाई लागु गर्नु पर्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ जस्ता दशकौँ पुराना कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन, संशोधन एवं खारेजी आवश्यक भइसकेको छ । तहगत सरकारका लागि कार्यसम्पादन सूचक तय गरी एकरूपता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । सकेसम्म ‘प्रिन्सिपल अफ सबसिडायरिटी’ अपनाएर मात्र समस्याको समाधान गर्ने गर्नु पर्छ । स्थानीय तह वा तल्लो तहका सरकारले नसके मात्र व्रmमशः माथिल्लो सरकारले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । वैकल्पिक उपाय जस्तै वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थता जस्ता विधि अवलम्बन गरी आपसी विवादलाई निरूपण गर्नु पर्छ । संवैधानिक संरचनालाई संस्थागत गरी व्रिmयाशील तुल्याउन सके मात्रै अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसर्थ सङ्घीयता एवं अन्तरसरकार समन्वयको अवधारणागत पक्षका बारेमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा व्यापक अभिमुखीकरण गरी यसलाई आन्तरिकीकरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । साझा शासन तथा स्वःशासनसहितको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अन्तरसम्बन्ध सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अन्तरसरकार समन्वयका विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सबै पक्ष एकमत हुनै पर्छ ।
देशकै लामो चक्रपथ यसै वर्ष सम्पन्न हुने
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका र एसियाली विकास बैङ्कबिच बुधबार सम्झौता भएपछि अब देशकै लामो सैनामैना चक्रपथले यसै वर्ष पूर्णता पाउने भएको छ । सैनामैना नगरपालिका र एसियाली विकास बैङ्कबिच पालिकाहरूको सहरी क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सैनामैना नगरपालिकाभित्र विकासका परियोजना लागु गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।