काकाकुल बस्तीमा लिफ्ट खानेपानी
गोकर्ण दयाल बैतडी, जेठ १५ गते । बैतडी र दार्चुलाका काकाकुल बस्तीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लिफ्ट खानेपानी पु¥याउन थालेको छ । खानेपानीकै कारण बुहारी नपाउने गाउँमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन करोड ८० लाख रुपियाँको लिफ्ट खानेपानी योजना बनाइदिएपछि गाउँमा खुसीयाली छाएको छ । बैतडीको सिगास गाउँपालिका–३, का करिब दुईसय घरधुरीका बासिन्दा पानी लिन दुई घण्टा पैदल हिँडेर डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका पुग्नुपर्ने बाध्यताले गाउँमा बुहारी भित्र्याउन समस्या हुने गरेको थियो । “खानेपानीको समस्या थाहा पाएकाहरुले गाउँका युवाको विवाह गर्न छोरी दिन मान्दैनथे” स्थानीय उपभोक्ता सुन्दरसिंह धामी भन्नुहुन्छ, “गाउँका युवाको विवाह गर्न बुहारी नपाउने समस्या थियो । पानीको समस्या थाहा नपाएका निकै टाढाका गाउँबाट विवाह हुने गरेकोमा अब बुहारी भित्र्याउन सहज भएको छ ।” बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–६, धुलीधारमा बस्ती बसेको करिब एकसय वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अगुवाईमा गाउँमा बल्ल खानेपानीको धारा निर्माण सुरु भएको छ । दैनिक एक घण्टा ओरालो झरेर खानेपानी बोक्नुपर्ने बाध्यता एक सयवर्षपछि अन्त्य हुनलागेकोले बस्तीमा खुसीयाली छाएको छ । “बस्तीमा खानेपानी पुग्दा सूर्य पश्चिमबाट उदाएको जस्तो अनुभूति भएको छ,” सुर्नयाका स्थानीय नवराज अवस्थीले भन्नुभयो, “ प्रदेश सरकारले एक करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट दिएपछि बुवा बाजेको पालादेखिको पानीको दुःख तेस्राे पुस्तामा आइपुग्दा बल्ल हटेको छ ।” समुद्री सतहबाट दुई हजार तीनसय मिटर उचाइमा रहेको बैतडीको सतबाँझ सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रको अग्लो डाँडामा डीप बोरिङबाट पानी निकालिएपछि ५० हजार नर्सरीमा सिँचाइ पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कृषि मन्त्राकोे ३२ लाख ५० हजार रुपियाँमा डीप बोरिङबाट ५० एमएम पाईपबाट प्रतिसेकेण्ड दुई लिटर पानी बग्न थालेको छ । बाह्रै महिना सुख्खा रहने बैतडीको सतबाँझ सुख्ख फलफूल विकास केन्द्र स्थापानाको ५९ वर्षपछि सुख्खा डाँडोमा सिँचाइ पुगेको कार्यालय प्रमुख डम्बर भाटले बताउनुभयो । दशरथचन्द नगरपालिका–१, गुरुखोलामाथि सतबाँझमा २०१९ सालमा २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ हजार स्याउका बोट लगाएर सतबाँझ बागवानी स्थापना भएको थियो । कुनै बेला लटरम्म स्याउ फल्ने बैतडीको सतबाँझमा पछिल्लो सय स्याउ फल्न छोडेपछि त्यहाँ हिँउदे फलफूलको नर्सरी उत्पादन भइरहेको छ । नर्सरीमा ओखर, कागजी बदा, जैतुन, कागती, नास्पाति लगायतको फलफूलको नर्सरी रहेको प्राविधिक अर्जुन खड्काले बताउनुभयो ।सुख्खा डाँडोमा कलकल पानी बग्न थालेपछिे नर्सरीमा हुर्किरहेका ५० हजार बोटविरुवाले पानी पाउने केन्द्रले जानकारी दिएको छ । नर्सरी हुर्काउन पानी किन्नुपर्ने र आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अत्यभएपछि फलफूल विकास केन्द्रका कर्मचारी खुशी भएको कृषि प्राविधिक खड्काले बताउनुभयो । बैतडीको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको तल्लोस्वराड क्षेत्रको मेलौली नगरपालिकाको काँडा बजारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाकै ६ करोड ५० लाखको लागतमा सुर्नया नदीबाट लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको छ । मेलौली बजारमा प्रदेश सरकारको पहलमा सुर्नया नदीबाट लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयवासीमा खुसीयाली छाएको स्थानीय विजय नायकले बताउनुभयो । नजिक रहेका खोला र कुवाको पानी सुकेपछि बैतडीको मेलौली बजार काकाकुल बनेको विषयमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएर लिफ्ट खानेपानी योजना बनेको नायकले बताउनुभयो । बैतडी र दार्चुला गरि यो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको करिब १२ करोड बजेटबाट सात वटा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजना निर्माण भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख कृष्णबहादुर बोगटीले बताउनुभयो । कार्यालय प्रमुख बोगटीले भन्नुभयो,“ बैतडीको सिगास गाउँपालिका लगन–ठूलीसैनी, सुर्नयाको धुलीधार, मेलैलाी नगरपालिकाको मेलैली बजार, दार्चुलाको शैल्यशिखर, पनेबाँझ र रातापानी गरेर करिब एकहजार भन्दा बढी घरधुरीलाई लिफ्ट प्रविधिबाट पानी उपलब्ध भएको छ । ” सुदूरपश्चि प्रदेश मातहतको बैतडी र दार्चुला जिल्लाको खानेपानी हेर्दै आईरहेको डिभिजन खानेपानी कार्यालयका अनुसार पानीका कारण बुहारी नपाउने गाउँमा पानी पुगेपछि भएको परिवर्तन हेर्न मन्त्रालयबाट सचिव स्तरको टोली आउने तयारी भईरहेको छ । बिजुली बत्ती नपुगेको ठाउँमा समेत सौर्या उर्जाबाट लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण गरेर पहाडी भूभागको जनजीवनलाई पानी उपलब्ध गराएको खानेपानी कार्यालयको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तन र जथाभावी डोजरले सडक खन्दा बैतडी र दार्चुका अधिकांश स्थानीय तहमा भएका खानोपानी मुहान पुरिएकपछि लिफ्ट खानेपानी योजनाको माग बढ्न थालेको खानेपानी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहले विकास निर्माण गर्दा पानीका स्राेत नसुक्ने गरि सडक विस्तार गर्नु पर्ने खानेपानी कार्यालयले सुझाव दिदैं आइरहेको छ । पहाडका सुख्खा डाँडाको पानीको स्राेत बचाउन स्थानीय तहको सरकारले रिचार्ज पोखरी निर्माण गरेर दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहले औल्याएका छन् । तस्बिरः १. सोलार प्रविधिबाट सिगास–३,को लगन–ठूलीसैनीमा आइपुगेको लिफट् खानेपानी । तस्बिरः गोकर्ण दयाल
क्याम्पेन लिडरसँग सेनापतिको भिडियो फोनवार्ता
जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुरुप नेपाली सेनाको अगुवाईमा गत चैत्र २२ गतेबाट संचालन भईरहेको ‘सफा हिमाल अभियान २०२२’ अन्तर्गत सगरमाथा, ल्होत्से, कञ्चनजंघा र मनास्लु हिमाल सफाई कार्यमा खटिएका क्याम्पेन लिडरहरुसँग प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भिडियो फोनवार्ता गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिहीबार स्थापना दिवस मनाउँदै
आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले वैशाख २२ गते बिहीबार एक समारोहको आयोजना गरी भव्यताका साथ स्थापना दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
नेपाल टेलिकमको टावरले काम गर्न छोडेपछि हुम्ला जिल्लाको अदानचुली, ताँजाकोट, चङ्खेली र सर्केगाडसहित मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका सञ्चारविहीन भएका छन् ।
सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति तथा कानून समयसापेक्ष निर्माण तथा परिमार्जन हुँदैछ : मन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित नीति तथा कानून समयसापेक्ष निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रमुख दलका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा : दिगो हरित अर्थतन्त्रमा कांग्रेसको जोड
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै दल तथा तिनका उम्मेदवारले जनसरोकारका विभिन्न विषयलाई उजागर गरी आफ्ना घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञान प्रविधिमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ : उपकुलपति श्रेष्ठ
सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्व एउटा गाउँमा बदलिएको छ । प्रविधिको विकाससँगै सूचना सम्प्रेषणका माध्यम फेरिएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै नागरिकले पाउनुपर्ने सूचना सस्तो र सरल तरिकाले पाउन थालेका छन् ।
ग्यासको विकल्प अब इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर
खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य विश्वव्यापी रुपमा उकालो लागिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा के गर्दै छ सरकार ?
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको तीब्र विकासले गर्दा आधुनिक विश्व नै एक गाँउमा रुपान्तरण भएको छ । हालका वर्षहरुमा दीगो विकासका बुहत्तर लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्वन गरिएका रणनीतिहरुको केन्द्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहदै आएको छ ।