हुम्लाका ५९८ उम्मेदवार कारबाहीमा
स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्षसहित ५९८ जना कारवाहीमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले कारवाही गरेको सूचीमा निर्वाचित भएका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुमा अदानचुली गाउँपालिकाका मोहनबिक्रम सिंह, सर्केगार्ड गाउँपालिकाका ठानबहादुुर रोकाया, सिमकोट गाउँपालिकाका बिजय भण्डारी र नाम्खा गाउँपालिकाका प्रेमबहादुुर लामा रहनुुभएको छ ।
एक लाख जनसङ्ख्यालाई खानेपानी
विगत तीन वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका एक लाख सात हजार २१८ जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन्। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०७८÷७९ सम्म विभिन्न आयोजनामार्फत सो जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २१ हजार ४६७ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३० हजार ८३४ र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५४ हजार ९१७ जना लाभान्वित भएका हुन्। मन्त्रालयले तीन वर्षमा सात हजार २९० हेक्टर जमिन सिंचाइ गरेको छ भने ४३ किलोमिटर नदी नियन्त्रण गरिएको जनाएको छ।
एक लाख जनसङ्ख्यालाई खानेपानी
विगत तीन वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका एक लाख सात हजार २१८ जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन्। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०७८÷७९ सम्म विभिन्न आयोजनामार्फत सो जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २१ हजार ४६७ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३० हजार ८३४ र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५४ हजार ९१७ जना लाभान्वित भएका हुन्। मन्त्रालयले तीन वर्षमा सात हजार २९० हेक्टर जमिन सिंचाइ गरेको छ भने ४३ किलोमिटर नदी नियन्त्रण गरिएको जनाएको छ।
एक लाख जनसङ्ख्यालाई खानेपानी
विगत तीन वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका एक लाख सात हजार २१८ जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन्। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०७८÷७९ सम्म विभिन्न आयोजनामार्फत सो जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २१ हजार ४६७ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३० हजार ८३४ र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५४ हजार ९१७ जना लाभान्वित भएका हुन्। मन्त्रालयले तीन वर्षमा सात हजार २९० हेक्टर जमिन सिंचाइ गरेको छ भने ४३ किलोमिटर नदी नियन्त्रण गरिएको जनाएको छ।
एक लाख जनसङ्ख्यालाई खानेपानी
विगत तीन वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका एक लाख सात हजार २१८ जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन्। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०७८÷७९ सम्म विभिन्न आयोजनामार्फत सो जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २१ हजार ४६७ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३० हजार ८३४ र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५४ हजार ९१७ जना लाभान्वित भएका हुन्। मन्त्रालयले तीन वर्षमा सात हजार २९० हेक्टर जमिन सिंचाइ गरेको छ भने ४३ किलोमिटर नदी नियन्त्रण गरिएको जनाएको छ।
-original-thumb.jpg)
पदावधि सकियो, गाडी फिर्ता भएन
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको एक साता भइसकेको छ। प्रदेश सभा सदस्यको पाँचवर्षे पदावधि पनि असोज १ गतेदेखि सकिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरू यतिबेला गृह जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र दौडाहामा हुनुहुन्छ। कोही भने मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको टिकटका लागि भनसुन गर्न सरकारी सवारीसाधन लिएर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका छन्। कानुनविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारीसाधनको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।
पदावधि सकियो, गाडी फिर्ता भएन
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको एक साता भइसकेको छ। प्रदेश सभा सदस्यको पाँचवर्षे पदावधि पनि असोज १ गतेदेखि सकिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरू यतिबेला गृह जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र दौडाहामा हुनुहुन्छ। कोही भने मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको टिकटका लागि भनसुन गर्न सरकारी सवारीसाधन लिएर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका छन्। कानुनविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारीसाधनको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।
पदावधि सकियो, गाडी फिर्ता भएन
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको एक साता भइसकेको छ। प्रदेश सभा सदस्यको पाँचवर्षे पदावधि पनि असोज १ गतेदेखि सकिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरू यतिबेला गृह जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र दौडाहामा हुनुहुन्छ। कोही भने मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको टिकटका लागि भनसुन गर्न सरकारी सवारीसाधन लिएर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका छन्। कानुनविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारीसाधनको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।
पदावधि सकियो, गाडी फिर्ता भएन
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको एक साता भइसकेको छ। प्रदेश सभा सदस्यको पाँचवर्षे पदावधि पनि असोज १ गतेदेखि सकिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरू यतिबेला गृह जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र दौडाहामा हुनुहुन्छ। कोही भने मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको टिकटका लागि भनसुन गर्न सरकारी सवारीसाधन लिएर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका छन्। कानुनविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारीसाधनको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।
राप्ती लोकमार्ग जीर्ण
दाङ हुँदै पश्चिमरुकुम जोड्ने राप्ती लोकमार्ग स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। तुलसीपुर–सल्यान हुँदै रुकुमसम्म पुग्ने यस सडकको पूरै सडक खण्ड जीर्ण भएको छ। अधिकांश सडकमा लगाइएकोे ओटासिल उप्किएको छ। सडकमा ठूलाठूला खाल्डा परेका छन्। मुख्य सडकसँगै प्रदेश राजधानी जोड्ने र सदरमुकाम जोड्ने सहायक सडकको अवस्था पनि उस्तै खराब छ। सडकको अवस्था जीर्ण बन्दै गएपछि सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दो छ।
राप्ती लोकमार्ग जीर्ण
दाङ हुँदै पश्चिमरुकुम जोड्ने राप्ती लोकमार्ग स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। तुलसीपुर–सल्यान हुँदै रुकुमसम्म पुग्ने यस सडकको पूरै सडक खण्ड जीर्ण भएको छ। अधिकांश सडकमा लगाइएकोे ओटासिल उप्किएको छ। सडकमा ठूलाठूला खाल्डा परेका छन्। मुख्य सडकसँगै प्रदेश राजधानी जोड्ने र सदरमुकाम जोड्ने सहायक सडकको अवस्था पनि उस्तै खराब छ। सडकको अवस्था जीर्ण बन्दै गएपछि सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दो छ।
राप्ती लोकमार्ग जीर्ण
दाङ हुँदै पश्चिमरुकुम जोड्ने राप्ती लोकमार्ग स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। तुलसीपुर–सल्यान हुँदै रुकुमसम्म पुग्ने यस सडकको पूरै सडक खण्ड जीर्ण भएको छ। अधिकांश सडकमा लगाइएकोे ओटासिल उप्किएको छ। सडकमा ठूलाठूला खाल्डा परेका छन्। मुख्य सडकसँगै प्रदेश राजधानी जोड्ने र सदरमुकाम जोड्ने सहायक सडकको अवस्था पनि उस्तै खराब छ। सडकको अवस्था जीर्ण बन्दै गएपछि सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दो छ।
राप्ती लोकमार्ग जीर्ण
दाङ हुँदै पश्चिमरुकुम जोड्ने राप्ती लोकमार्ग स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। तुलसीपुर–सल्यान हुँदै रुकुमसम्म पुग्ने यस सडकको पूरै सडक खण्ड जीर्ण भएको छ। अधिकांश सडकमा लगाइएकोे ओटासिल उप्किएको छ। सडकमा ठूलाठूला खाल्डा परेका छन्। मुख्य सडकसँगै प्रदेश राजधानी जोड्ने र सदरमुकाम जोड्ने सहायक सडकको अवस्था पनि उस्तै खराब छ। सडकको अवस्था जीर्ण बन्दै गएपछि सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दो छ।
उपयुक्त पर्यटकीय रुट बन्दै डोल्पा
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका–१ धोका प्रेमा दोर्जे स्टार माउण्टेन होटल चलाउनुहुन्छ । उहाँले बाहिरबाट आएका पाहुनालाई स्वागत, सत्कारदेखि उपल्लो डोल्पाका पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारीसमेत गराउनुहुन्छ ।
पहुँचकै बलमा पूर्वाधारको बजेट
कार्यक्रमको नारा ‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास’ भए पनि पहुँचका आधारमा एउटै जिल्लामा धेरै विद्यालय छनोट गरिँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अति नै खाँचो रहेका विद्यालयभन्दा पहुँचका आधारमा पूर्वाधार भइरहेकै विद्यालयलाई बजेट दिइएको पाइएको छ। आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका भरमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालय मर्कामा परेका छन्। कार्यक्रमका लागि छानिएका विद्यालयले पनि समयमै बजेट नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता हुने गरेको छ।
स्थानीय उत्पादन अपर्याप्त , छाक टार्न आयातकै भर
२०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार मुगुका ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। नागरिकको कमजोर शैक्षिक स्तर र चरम गरिबीका कारणले परम्परागत कृषि पेसा मै निर्भर छन् ।
सुर्खेत–जुम्ला सडक : ठेक्का ओगट्ने काम नगर्ने
सुर्खेत–जुम्ला सडकको कालीकोट खण्डको मर्मतका लागि दसवटा ठेक्का लगाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि गत वैशाखमा सम्झौता भएका ती दस ठेक्का कालीकोट खण्डमै चालू अवस्थामा भए पनि काम भने कसैले पनि अगाडि बढाएका छैनन्। केही निर्माण व्यवसायीले काम सके पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। केहीले कामसमेत सुरु नगरेर कर्णाली लोकमार्गको कालीकोट खण्ड अस्तव्यस्त बनेको छ। श्रेया–बिसका जेभी काठमाडौँले २०७८ साल मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। अति जोखिम सडकमा ग्याबिन लगाउने र पिच गर्ने भनेर चार करोड ८० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यसको समय पनि सकियो। फेरि म्याद थप गरेर बसेको छ।
तीन वर्षदेखि भन्सार कार्यालय बन्द
हिल्सामा स्थापना गरिएको यारी नाका भन्सार कार्यालय तीन वर्षदेखि बन्द छ । २०७६ कात्तिक महिनापछि हिल्सा नाका बन्द भएपछि यहाँ रहेको भन्सार कार्यालय पनि बन्द भएको हो । हिल्साका होटल व्यवसायी कर्मा लामाले तीन वर्षयता यारी भन्सार कार्यालयको ताला नखुलेको बताउनुभयो । हाल कार्यालयभित्र सामानको अवस्थाबारे पनि केही भन्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
म्यादी प्रहरीमा मागभन्दा दोब्बर आवेदन
आगामी मङ्सीर ४ हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले माग गरेको सङ्ख्याभन्दा दोब्बर बढीले आवेदन पेश गर्नुभएको छ । बेरोजगारी समस्या भएपछि युवा युवतीमा छोटो समयका लागि भए पनि रोजगारी प्राप्त हुने हुुँदा म्यादी प्रहरीका लागि आकर्षण बढेको हो ।
जुम्लाको गुमनाम गिडितालमा पहिलो पटक पुगे सरकारी टोली
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा रहेको गिडिदह (ताल) मा पहिलो पटक सरकारी टोली पुगेको छ । जुम्लाको ठूलो तर पूर्वाधार अभावले पहिचान हुन नसकेको गिडिदह तालको वास्तविक अवस्था र पर्यटकीय प्रवद्र्वन गर्न तातोपानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, ईन्जिनियरहरु, स्थानीय तथा पत्रकारहरुसहित त्यहाा पुगेको हो ।
यौन हिंसापीडित महिलाको गुहार
द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा भोगेका महिलाको अवस्था अन्य पीडितको भन्दा कष्टदायी भएकाले शान्ति प्रक्रियाको १६ वर्षसम्म पनि निको हुन सकेको छैन। न्याय पाउन नसकेको भन्दै पीडित महिला १६ वर्षसम्म निको नभएको द्वन्द्वको घाउ बोकेर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। ओरेक नेपालले सुर्खेतमा आयोजना गरेको ‘मेरो न्याय कहाँ छ’ भन्ने कार्यक्रममा बोल्दै पीडित महिलाले १० वर्षे द्वन्द्वको पीडाबाट १६ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा मरिसकेको बताएका छन्। द्वन्द्वका क्रममा महिलाले यौन तथा प्रजनन समस्या भोगेको हुँदा उनीहरूलाई छिटो न्याय दिनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्दा पीडा अझै बल्झिएको उहाँहरूको भनाइ छ।
कब्जा जमिन खाली गर्न निर्देशन
जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले पालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक जमिन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। असोज ३ गते एक सूचना प्रकाशित गरी ४५ दिनभित्र नगरपालिकाको केन्द्र आरसीपी बजार र आसपासमा निर्माण गरिएका घरटहरा खाली गराउन निर्देशन दिइएको हो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बमले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशन भएको दिनदेखि ४५ दिनभित्र घरटहरा हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। गत भदौ ३० गते गोरखापत्रमा रास्कोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ। नगर कार्यपालिकाका एक सदस्यले अघिल्लो सरकारले धेरै पटक सूचना गरेको भए पनि हटाउन नसकेकोमा अहिले भने कडा रूपमा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।
ऐतिहासिक महत्व बोकेको भिमदुला ओझेलमा
ऐतिहासिक महत्व बोकेको भिमदुला ओझेलमा परेको छ । भिमदुला पुुग्न पुर्बाधार निर्माण नहुुनुु र प्रचार प्रसारको कमीले ऐतिहाँसिक महत्व बोकेको भिमदुला ओझेलमा परेको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीद्वारा खर्कमै पुुगेर बालबालिकालाई खोप र उपचार
पशुुपालनका लागि आमासंग लगिएका बालबालिकालाई स्वास्थ्यकर्मीद्धारा खर्कमै पुुगेर खोप लगाउने कार्य गरिएको छ । नियमित रुपमा लगाउनुु पर्ने खोपबाट बालबालिका छुट्ने भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु खर्कमै पुुगेर खोप लगाउने कार्य गर्नु भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको खर्च रु. ५० करोड
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले पहिलो कार्यकालमा झण्डै रु. ५० करोड खर्च गरेको छ । सचिवालयका अनुसार चालुतर्फ रु ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ ।
