३९ जिल्लाका लागि ७० लाख ३३ हजार मतपत्र छाप्ने काम सकियो
काठमाडौं, वैशाख १ गते । निर्वाचन आयोगले ३९ जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छाप्ने काम सकिएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ३९ जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छाप्ने काम सकिएको जानकारी दिनुभयो । अहिले दैनिक सरदर आठ लाख थान मतपत्र छाप्ने कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ।त्यस्तै, आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनप्रति संशय जनाउने अभिव्यक्ति नदिनका लागि राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गरेको छ । 'निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरु तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ’, आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, 'निर्वाचनका विषयमा अन्यौलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ ।'यसैगरी, उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिबारे जानकारी दिन बिहीबारदेखि नै ‘स्थानीय तह निर्वाचन इ-बुलेटिन’ प्रकाशन सुरु गर्न लगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
वर्ष २०७८ : श्रम कूटनीति विस्तार र सेवाप्रवाहमा सुधार
काठमाडौं, वैशाख १ गते । वर्ष २०७८ नेपालको श्रम कूटनीति विस्तार तथा व्यवस्थित र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय रह्यो । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच श्रम क्षेत्रमा सुधारका प्रयत्न जारी रहे । लामो समयदेखि कर्मचारीको तहमा सीमित नेपालको श्रम कूटनीतिमा गतवर्ष क्रमभङ्ग भयो । श्रम कूटनीति विस्तारमा सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सक्रिय सहभागिता रह्यो । गत चैत पहिलो साता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख श्रम गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र पूर्वी अफ्रिकी मुलुकको भ्रमण गरी श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्यो । सोही क्रममा श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल–युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक युएईको राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भयो । बैठकमा युएईबाट नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने, युएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । त्यस्तै युएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये ५ वटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क गर्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन पनि युएई सहमत भयो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा पनि गम्भीर छलफल भयो । भ्रमणकै दौरान मन्त्री श्रेष्ठ र युएईका मानव संशाधन मन्त्री डा अव्दुलरहमान अव्दुलमानन अल अवारबीच त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितका द्विपक्षीय विचारविमर्श भए । सो क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमा, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।यही अवधिमा नेपाल र पूर्वी अफ्रिकी मुलुक सिसेल्सबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भयो । एक महिनाभित्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने दुवै देश सहमत भए । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार लैजान सिसेल्सले नेपाललाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो । सिसेल्स जाने श्रमिकको न्यूनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा, कामदार छनोट र स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा संयुक्त कार्यदलले अध्ययन थालेको छ । अहिले एक हजार २५० भन्दा धेरै नेपाली सिसेल्समा रोजगारीको क्रममा छन् । सिसेल्समा अहिले सुरक्षागार्डका रुपमा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । यसबाहेक होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही नेपाली कार्यरत छन् । सिसेल्सले त्यहाँको प्रहरी सेवामा पनि नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । श्रम गन्तव्य विविधकरणका विषयमा पनि वर्ष २०७८ उल्लेखनीय रह्यो । गतवर्ष नेपालीलाई उच्च आय हुने मुलुकलाई रोजगारीका लागि पठाउने उद्देश्यले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग पनि द्विपक्षीय संवाद भए । सरकारले तुलनात्मकरुपमा उच्च परिश्रमक प्राप्त हुने मुलुक तथा काममा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउन पहल गरिरह्यो । नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा २०७७ सालमा उदाहरणीय कार्य भए । श्रम स्वीकृति लिन घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियो । वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालयले अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्न थाले । जसका कारण दैनिक कार्यालयमा हुने दुई हजारको भीडभाड शून्यमा झर्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा जानै पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै सरकारले गत माघ २ गतेदेखि श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थाल्यो । यसअघि दैनिक एक हजार बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवाप्रवाह गर्दा कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच अनुचित आर्थिक लेनदेन हुने गुनासो आउने गरेको थियो । त्यस्तै सेवाग्राहीको चाप बढी हुँदा कर्मचारीले रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अनलाइन प्रणाली सुरु गरेसँगै सेवाप्रवाहमा आउने गुनासो ठप्प भएको छ । यसैगरी, विभागले भोलिदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पूर्णरुपमा अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्ने भएको छ । श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीमा लगिएसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्दै आएको कार्यालयले कल्याणकारी सेवासम्बन्धी कार्य पनि अनलाइनबाटै प्रवाह गर्न थालेको छ । कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । कार्यालयबाट औसत प्रतिदिन एक हजार ५६५ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको छ ।ठगी रोकिएनन्, ठगिएकाले न्याय पाएनन्श्रम क्षेत्र सुधारमा व्यापक पहलकदमी सरकारले लिए पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी पूर्णतः नियन्त्रणमा आउन सकेनन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझासाझा नेपाली ठगिइनै रहे । ठगिएकाले पनि उचित न्याय पाउन सकेनन् । यद्यपि, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न विषेश टास्कफोर्स गठन गरी प्रहरी परिचालन गरेको छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोबाट प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा सात सदस्यीय प्रहरी टोली परिचालित भएको छ । विभागसँगको समन्वयमा टोलीले काम गर्दै आएको छ । टोलीलाई उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने तथा पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएका आएका हजारौँ नेपालीले अझै आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । बिदामा आउनुभएका विष्णु कुमाल कोरोनाका कारण फर्कन नसक्दा १० वर्षको उपदानबापत जम्मा भएको रकम आफूले पाउन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । यस्तै आकर्षक गन्तव्यका रुपमा मानिएको जापानमा विशिष्टकृत कामदार पठाउने समबन्धमा दुई मुलुकबीच समझदारी भएपनि अपेक्षाकृत ढंगबाट रोजगारीको ढोका खुल्न सकेन ।
राष्ट्रपतिबाट ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वलाई मानपदवी एवम् विभूषण प्रदान
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानस्वरूप विभिन्न मानपदवी एवम् विभूषण प्रदान गर्नुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित सुशोभन समारोहमा विभूषण एव्म मानपदवी प्रदान गर्ने क्रम जारी छ । यस वर्ष नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप, सुप्रबल जनसेवाश्री, कीर्तिमय राष्ट्रदीप, प्रबल जनसेवाश्री र जनसेवाश्री गरी ११ वटा मानव पदवी वितरण गरिने कार्यक्रम छ ।सरकारले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानस्वरूप संविधान दिवस–२०७८ (राष्ट्रिय दिवस) का दिन उक्त मानपदवी एवं विभूषणको घोषणा गरिएका थिए । समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न, मन्त्रिपरिषद् पूर्वअध्यक्ष सुवर्णशमशेर राणालाई मरणोपरान्त राष्ट्र गौरव प्रदान गरिएको छ ।पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव प्रदान गरिएको छ । तुल्सीलाल अमात्य, मङ्गलादेवी सिंह, दुर्गानन्द झा, नारायणगोपाल गुरुवाचार्यलाई मरणोपरान्त तथा चोलेन्द्रशमशेर जबरा र मोहनचन्द्र अधिकारीलाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप विभूषित गरिएको छ ।सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री राजनीतिज्ञ प्रदीप नेपाल, मरणोपरान्त पोष्टबहादुर बोगटी र मार्शलजुलुम शाक्यलाई र उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ । प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री ३९, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप २८, सुप्रबल जनसेवाश्री १५८, कीर्तिमय राष्ट्रदीप ७, प्रबल जनसेवाश्री ३१३ र जनसेवाश्री १८५ जनालाई प्रदान गरिँदैछ ।त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखा प्रमुख रमा आचार्यका अनुसार, विभिन्न आठवटा अलङ्कार १०७ जना र छवटा पदक ३७ जना सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिएको छ । सो अलङ्कार र पदकहरू गृह मन्त्रालयबाट नै वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजय गराउने अभियानमा लागौँ : नेता डा कोइराला
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजय गराउने अभियानमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजयी गराउने अभियानमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।उहाँले सबैको क्रियाशीलतामा मात्र कांग्रेस र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित रहको भन्दै केन्द्रदेखि गाउँसम्म अब विभाजित नभई निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतको वर्ष कष्टकर रहेको भन्दै डा कोइरालाले नयाँ वर्षलाई उत्साह र एकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।उहाँले पार्टीभित्र भएका मतभेद र मनभेदलाई पार्टीभित्रै छलफल, बहस र छिनोफानो गर्दै जाने जनाउँदै पार्टीभित्र भएका अन्यायपूर्ण निर्णय, काखा र पाखा गरिने प्रवृत्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ वर्षको सुखद् उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नयाँ वर्ष देशको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण वर्ष हुनेछ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नयाँ वर्ष २०७९ देशको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण वर्ष हुने बताउनुभएको छ । नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले २०७९ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावी वर्षका रुपमा रहेकाले देशको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण वर्ष हुने बताउनुभयो । शुभकामना सन्देशमा उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि आफूहरु जनताको साथमा हुने बताउनुभएको छ । “समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र जनताको शक्तिमाथि आधारित भएर नै सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, यी कार्यभार सम्पन्न गर्न हामीले पाँच दलीय गठबन्धन बनाएका हौँ”, उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ ।पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएको नेता नेपालले जारी गर्नुभएको सन्देशमा आजसम्मका जनसङ्घर्ष जनआन्दोलन र जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा एवं विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गरी सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादी आन्दोलन सफल बनाउन सम्पूर्ण देशवासीको निरन्तर साथ रहनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “बितेको वर्ष २०७८ साल हामीले देश, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि क्रान्तिकारी विद्रोह गरेको वर्षका रुपमा स्मरणीय रहनेछ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “नयाँ वर्ष २०७९ को सुरुआतसँगै हामीले गत वर्ष गरेको त्यो विद्रोहलाई जनताबाट अनुमोदन गराउने ऐतिहासिक अवसर नजिक आएको छ ।”
संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन : नेता सिंह
चितवन, वैशाख १ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारले दुई÷दुई पटक संसद् भङ्ग गरेपछि बनेको गठबन्धनले संविधान रक्षाका लागि र प्राप्त उपलब्धि जोगाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यही वैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका बीचमा कसरी जाने भन्ने सहमति भएको छ, त्यहीअनुसार हुन्छ ।” कहाँ कुन जिल्लामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ थियो । भरतपुर महानगरपालिकामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा वार्ता र छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लास्तरीय नेताहरुले सभापतिलगायत अन्य नेताहरुसँग भेट गर्नुभएको छ, भेटपछि जुन एउटा समझदारी बनेको छ, त्यहीअनुसार पार्टी अघि बढ्छ ।”स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल आवश्यकता र औचित्यअनुसार गरिने उहाँको भनाइ छ । तालमेलका लागि जिल्ला तथा क्षेत्रमा संयन्त्र बनेको भन्दै उहाँले महानगरको विषयमा छिट्टै टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो । अहिले कांग्रेस घोषणापत्र तयारी र गठबन्धनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
भरोसामा उदाएको बिहानी
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । २०७८ लाई बिदा गर्दै विक्रम संवत् २०७९ को नयाँ बिहानी प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्ष आफैँमा पुरानै वर्षको निरन्तरता हुने भए पनि पुरानो वर्षका गतिविधिले नयाँ वर्षकाे समग्र अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । बितेको वर्ष मात्र होइन त्यसअघिको वर्षदेखि नै विश्व जटिल र अस्वस्थ बनेको थियो । कोभिड–१९ को असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र परेन आर्थिकलगायत समग्र क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्यो । कोभिडविरुद्धको खोपको विकास र यसको व्यापक प्रयोगले सबैभन्दा पहिले आत्मविश्वास जगाउने काम गर्यो र क्रमशः स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिलाई पनि सहज बनायो । राजनीतिक भरोसामा दिगो विश्वासकोरोना कहरका बीचमा नै नेपालको राजनीति पनि लिकबाट बाहिर जान खोजेको थियो । खास गरी प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चरम अन्तरकलहले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते गरी दुई पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक पुनस्र्थापना भयो । पछिल्लो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको परमादेशबाट २०७८ असार २८ गते पुनस्र्थापना भई सोही आदेशअनुसार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । यससँगै दुई तिहाइको कलहले निम्त्याएको राजनीतिक सङ्कटमा नयाँ समाधान निस्कियो ।नेपाली काँग्रेस, नेकपाबाट नै विभाजन भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलको गठबन्धनले सङ्घीय सरकारको मात्र नभई नेकपा (एमाले)को नेतृत्व रहेका प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल गरायो । राजनीतिमा देखिएको चरम निराशामा थोरै नै भए पनि भरोसाको उदय भयो ।नेपाली राजनीतिको धमिलिएको पानी सङ्ल्याउने वर्षका रूपमा २०७८ रह्यो । नयाँ वर्षको पहिलो महिना अर्थात् वैशाख ३० मा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । त्यसपछि यही वर्ष हुने प्रतिनिधि सभा र सातवटा प्रदेश सभाका आवधिक निर्वाचनले सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रतिको भरोसालाई दिगो विश्वास दिलाउने छ । ‘खोप, खोप खोप’ को सार्थकताशेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ मा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि गर्नुभएको सम्बोधनमा ‘खोप, खोप खोप’ को नीति सरकारको रहने घोषणा भएअनुसार अहिले कुल जनसङ्ख्याको ६६.१ प्रतिशत र लक्षित जनसङ्ख्याको ८३.० प्रतिशतले कोभिडविरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । नेपाल अब बुस्टर डोजको अभियानमा छ । प्रायः सबै विद्यार्थी र शिक्षकले कोभिड–१९ विरुद्धको दुवै खोपको मात्रा पूरा गरेका छन् । १५ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। कोभिड–१९ को दोस्रो र तेस्रो लहरका कारण असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनी भए पनि फागुन र चैत महिनामा मात्र तनावरहित अवस्थामा पठनपाठन हुनसक्यो। खोपले कोरोनाको असर कम मात्र गरेन आर्थिकलगायत अन्य क्षेत्र चलायमान गरायो। यस आधारमा ‘खोप, खोप खोप’ सार्थक अभियान बनेको छ।तनावमै आर्थिक क्षेत्र खोपको असर समग्र क्षेत्रमा परेपछि आर्थिक क्षेत्र अपेक्षाकृत सुधार हुनसकेन। संसदविहीन अवस्थामा अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते बजेट ल्याइयो। राजनीतिक परिस्थितिका कारण सरकार फेरबदल हुँदा अध्यादेश बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन। भदौ २५ गते वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो तर समयमै पारित हुनसकेन। फलतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था सिर्जना भयो। बजेटलाई सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति आर्थिक वर्षको सुरुमै ल्याउनुपर्ने भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकका कारण त्यो दुई महिना ढिला अर्थात् असोजमा मात्र सार्वजनिक भयो। यस हिसाबले असोजपछि मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले नीतिगत ‘ट्र्याक’ समात्यो। दुई वर्षपछि पूर्ण रूपमा खुलेको अर्थतन्त्रका कारण आयात साउनदेखि नै नियमित उच्च हुन थाल्यो। बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा अत्यधिक विस्तार भएर लक्ष्यभन्दा दोब्बर हुने परिस्थिति निर्माण भयो। अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत विपे्रषण आप्रवाह बढ्न सकेन। बरु विपे्रषण घट्ने क्रमको सुरुवात यस वर्षमा हुन थाल्यो। पर्यटक र विदेशी लगानी भित्रने क्रममा सुधार आए पनि त्यो पर्याप्त भने भएन। यसले गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो। फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकसँग नौ अर्ब ५८ करोड डलरमात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। अत्यधिक कर्जा विस्तार र सरकारले समेत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको समस्या देखिन थालेको छ। आयात बढ्नु र विपे्रषण घट्दा चालू खाता अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् चार खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ घाटामा छ। ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको मूल्यवृद्धि ७.१५ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हुन पुग्यो। जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न पुग्यो। पछिल्लो समय पर्यटकको सङ्ख्या बढेको, विदेशी लगानी बढिरहेको, श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको तथा श्रम गन्तव्य मुलुक खुला हुँदा अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक सङ्केत भने वर्षको अन्त्यतिर देखिन थालेका छन्। आयात नियन्त्रणका लागि सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा अल्पकालीन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब मत्थर गर्नसक्छ। कानुन तथा न्याय क्षेत्रको सकस२०७७ देखि नै बरालिएको राजनीतिलाई न्यायालयले सही बाटो देखाइदियो तर कानुन तथा न्याय क्षेत्र आफैँमा उत्साहजनक भने रहेन। विधायिकी निकाय राजनीतिक बन्धक बनेकाले प्रतिनिधि सभाले १५ महिनाभन्दा बढी काम गर्नसकेन। कानुन निर्माणमा विधायिकी प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशले नै प्राथमिकता पाए। सङ्घीय संसद्को अवधिमा ७१ वटा विधेयक पारित हुँदा ४६ वटा त अध्यादेश मात्र जारी भए। देउवा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय बैठक अवरुद्ध गरिरह्यो। जसले गर्दा विधायिकी काम ठप्प भए। न्यायालय बन्धक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसन झन्डै चार महिना आन्दोलनमा रह्यो। सर्वोच्चभित्र नै न्यायाधीशहरूबाट नियमित मुद्दाको ३७ दिन अवरुद्ध भयो। सहकर्मी न्यायाधीशले नै असहयोग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश मुद्दा हेर्न इजलास जान सक्ने अवस्थासमेत बनेन। प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सुरुवातमा महाभियोग प्रकरणबारे मौन रहेका दलहरूले फागुन १ गते भने प्रक्रिया अघि बढाए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ सांसदले महाभियोगको सूचना दिएका थिए तर छानबिन प्रक्रियासमेत अघि नबढाइ सरकारको सिफारिसमा सदनको अधिवेशन अन्त्य गरियो। न्यायपालिकाको आन्दोलन प्रणाली सुधारभन्दा स्वार्थमा धेरै अघि बढ्यो। राजनीतिक दलहरूको पोजिसन अनुसार नेपाल बारभित्रसमेत विभाजन स्पष्ट देखियो। आन्दोलन विषयन्तरका रूपमा न्यायालयमा नयाँ प्रयोगका रूपमा गोला प्रणाली लागू भयो। न्यायालयमा आन्दोलन बढ्दै जाँदा न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा समेत सुनुवाइ गरेनन्। गोला प्रणाली लागू भएपछि मङ्सिर १५ पछि न्यायाधीश इजलास फर्किएका थिए। पछिल्लो समय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले न्यायालयको कार्यबोझ घटाउने विकल्पका रूपमा केही ऐन संशोधनको सुझाव तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक भने अहिले अघि बढेको छैन। शिक्षामा समस्या र सम्भावना२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद्ले थुप्रै ऐन बनायो। तर सङ्घीय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले कानुनको रुप लिन सकेन। यतिबेला पनि यससम्बन्धी मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)लाई अड्किएको हलो फुकाइदिन अनुरोध गरिसक्नुभएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गर्ने, सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नेलगायतका प्रतिबद्धतासहित २०७८ मङ्सिर ७ गते ३० बुँदे शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिए। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म करिब १७ हजार शिक्षक पदका लागि आवेदन खुला गरी परीक्षासमेत सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये २३३ जना शिक्षकलाई पुनर्बहाली गरिए। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब छ हजार विद्यालयमा परियोजना सञ्चालनका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी आफैँले कमाएर अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत भएको छ।खेलकुद : प्रतिकूलतामा सम्भावना कोरोना कहरकैबीच टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडी पनि सहभागी भए तर पहिलो चरणबाट बाहिरिए। ओलम्पिक लगत्तैको टोकियो पारालम्पिकमा भने नेपालकी पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनले दुई खेल जितेर इतिहास बनाउनुभयो। दक्षिण एसियाली फुटबलमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुगेर इतिहास बनायो। तर माल्दिभ्समा भएको १३औँ साफ च्याम्पियन्सीपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग ३–० ले हार्यो। नेपालले कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको प्रशिक्षकत्वमा यस वर्ष नेपालले इराकजस्तो सशक्त टिमलाई उसकै मैदानमा दुई गोल ग¥यो। नेपालमा पहिलो पटक फ्रेन्चाई फुटबल नेपाल सुपर लिगको आयोजना भयो। जसमा काठमाडौँ रेजर्स च्याम्पियन बन्यो। नेपाली महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशलाई अन्तर्राष्ट्रियमैत्री शृङ्खलामा हराउनु मात्र उल्लेखनीय रह्यो। नेपाली क्रिकेट टोलीले वैशाखमा मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित त्रिदेशीय क्रिकेट शृङ्खला जित्यो। नेपालले तीन देश सहभागी टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खला जितेको यो पहिलो पटक हो। मलेसिया र पीएनजी सामेल टी–२० मा नेपाल च्याम्पियन बन्यो। नेपाली महिला भलिबलले यो वर्ष अपराजित रहँदै एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गरेर आफ्नो क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखायो। एसियाकै तेस्रो ठूलो रेस इभेन्टका रूपमा रहेको युटिएमब ट्रायल ११० किलोमिटरको रेसमा नेपालकी सुनमाया बुढा आफ्नो क्याटोगोरीमा च्याम्पियन हुनुभयो। नेपालका प्रिन्स दाहाल विश्व जुनियर पुरुष ब्याडमिन्टनको वरियतामा शीर्ष स्थान उक्लनुभयो। नेपाली खेलाडीले कुनै पनि खेलको विश्व वरियतामा पहिलो स्थान बनाएको यो पहिलो पटक हो।
निर्वाचनमा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति पुनको अपील
काठमाडौं, वैशाख १ गते। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले वैशाख ३० गते निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन नयाँ वर्षले प्रेरणा दिने अपेक्षासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अपील गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले नयाँ वर्षका अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा नयाँ वर्षमा संविधानको पूर्ण पालना, राजनीतिक स्थायित्व कायम तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।नयाँ वर्षका अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरणःनयाँ वर्ष विक्रम् संवत् २०७९ शुभारम्भ भएको छ। नयाँ वर्ष शुभारम्भको सुखद अवसरमा देश–विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति, सु–स्वास्थ्य, उत्तरोत्तर प्रगति एवम् राष्ट्रको निरन्तर समुन्नती र समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।नयाँ वर्ष विगत दुईवर्षका भन्दा सुखद रुपमा आइपुगेको छ। २०७७ को नयाँ वर्ष विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोडिभ–१९) रोकथाम नियन्त्रण तथा नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीको अवस्थामा मनाएका थियौँ। २०७८ को नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दा कोरोना भाइरस देशमा तीव्र रुपमा फैलिरहेको थियो। हामीले यस वर्षको नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा छ। र, देशको सम्पूर्ण अवस्था सामान्य छ। म विगत दुई वर्षका नयाँ वर्षलाई भुल्दै यस वर्षको नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाउन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई अपील गर्दछु।२०७८ को वर्ष सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। उत्साहजनक रहन सकेन। वर्षको प्रारम्भका दिनमा राजनीतिक अस्थिरताका घटना भए। तर, देश राजनीतिक स्थायित्व रहने गरी लयमा फर्कियो। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लिइएका नियम र विश्व परिवेशका कारण देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेन। खेलकुद क्षेत्रमा केहीं महत्वपूर्ण उपाधीसहितको उपलब्धि हासिल भयो, तर टि–२० विश्वकपमा छनौटको सपना पूरा हुन सकेन।२०७९ लाई स्वागत गर्दै गर्दा भने हामी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कोरोना भाइरस महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा छ। सबै क्षेत्र खुल्ला छ। जनजीवन सामान्य छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान भइसकेकाले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास सृजना भएको छ। खेलकुद क्षेत्रले नयाँ आशा जगाइरहेको छ।विक्रम् संवत् २०७९ लाई हामीले निर्वाचन वर्षको रुपमा स्वागत गरेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन यहीं वैशाख ३० गते एकसाथ सम्पन्न हुँदैछ। यसैवर्षको मध्यतिर प्रतिनिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्य केही महत्वपूर्ण निर्वाचन पनि यसै वर्ष हुनेछन्। म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्रको महत्वपूर्ण तथा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर चुन्ने स्थानीय सरकार गठनका लागि वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन नयाँ वर्षले प्रेरणा दिने अपेक्षासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अपील गर्दछु।राष्ट्रको प्राथमिकता संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी शान्ति, दिगो विकास तथा प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहितको समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण हो। नयाँ वर्ष–२०७९ ले संविधानको पूर्ण पालना, राजनीतिक स्थायित्व कायम तथा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा एकाकार भएर लाग्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै, मलाई तथा यस कार्यालयमा नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश पठाउनु हुने सबै संघ, संस्था तथा महानुभावहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद।१ वैशाख २०७९
निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं, वैशाख १ गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो। ‘विक्रम संवत् २०७९ निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ। स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोहीअनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी बनेको छ’, राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ।उहाँले शुभकामना सन्देशमार्फत् नयाँ वर्षमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।राष्ट्रपतिले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरणःनयाँ वर्ष २०७९ साल आरम्भ भएको सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।हरेक नयाँ वर्षलाई हामीले विगतको समीक्षा गर्ने र नयाँ संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छौँ। तसर्थ नयाँ वर्ष आशा‚ अपेक्षा र उमङ्गको उत्सव पनि हो। कोभिड–१९ को महामारीले गत वर्ष मुलुकको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा चुनौतिहरू थप्यो। अनपेक्षित प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको क्षति हुनका साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारहरूमा नोक्सानी हुन पुग्यो। नयाँ वर्षको सुरुवात भएको यस अवसरमा हामीले विगतको कठोर अनुभवबाट शिक्षा लिएर आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक छ।हरेक वर्ष बढिरहेको व्यापार असन्तुलन कम गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुका साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासद्वारा स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ। ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिने युवा शक्तिलाई स्वदेशकै विकासमा आवद्ध गर्न रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिनु हुँदैन। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ कृषि र वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर हुन म संघीय‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछु।प्रकृतिले हामीलाई वरदानको रूपमा दिएका हिमाल‚ पहाड‚ तराई तथा जलस्रोत एवं जैविक विविधतामाथि हामी स्वयम्को क्रियाकलाप र जलवायु परिवर्तनले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। प्रकृति प्रदत्त स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोग मार्फत् वातावरणमैत्री आर्थिक विकासद्वारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रयत्नशील हुनुपरेको छ।विक्रम संवत् २०७९ निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ। स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोहीअनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी बनेको छ।अन्तमा, नयाँ वर्ष २०७९ ले देशमा दिगो शान्ति, सुदृढ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावसहित आर्थिक समृद्धिको लागि नयाँ जोश, जाँगर र उत्साह पैदा गरी समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास‚ कुरीति एवं कुसंस्कारहरूलाई हटाउँदै न्यायपूर्ण‚ सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद । २०७९ साल वैशाख १ गते बिहीबार।
नेपालीको जीवनलाई समृद्ध बनाउनु हाम्रो लक्ष्य होः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, वैशाख १ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरेर समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु नै सर्वोपरी लक्ष्यभएको बताउनु भएको छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइलाई सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरण :विक्रम संवत् २०७८ पूरा भई नयाँ वि.सं. २०७९ प्रारम्भ भएको सुखद अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइलाई सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।नयाँ वर्षको आगमनसँगै हामी सबै नयाँ जोश, नयाँ उमङ्ग र नयाँ उत्साहका साथ आ–आफ्नो कर्मक्षेत्रमा जुट्दैछौं। यस अवसरमा गत वर्षको अनुभवलाई शिक्षाको रूपमा लिई नयाँ वर्षमा अझ बढी मिहिनेतका साथ कर्मक्षेत्रमा खरो उत्रिंदै राष्ट्रको नव निर्माण, समृद्धि र सुशासनका निम्ति खटिन म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु।मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु नै हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो। यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न हामी सबै नेपालीबीच एकता, पारस्परिक मेलमिलाप, भाइचारा र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ।नयाँ वर्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्ने अभियानमा हामी सबैलाई सफलता प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। जय नेपाल।१ वैशाख, २०७९
-original-thumb.jpg)
निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभाव छापाखानासम्म
काठमाडौं, वैशाख १ गते। स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभाव छापाखानासम्म परेको छ। झण्डा किन्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ भने निर्वाचन आचारसंहितामा अपनाइएको कडा नीतिले छापाखानामा भने त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने गरी गत शुक्रबारदेखि लागू गरेको आचारसंहिताको असर छापाखानामा पनि परेकोे हो।स्थानीय तह निर्वाचन आउन २९ दिन बाँकी रहँदा बागबजारस्थित छापाखानामा चुनाव चिह्न अङ्कित सामग्री उत्पादन, बिक्री वितरण सोचेअनुसार नभएको व्यापारीले बताएका छन्। बागबजारस्थित एक छापाखाना सञ्चालक सुरज खड्गीले निर्वाचनका लागि झण्डा, टोपी र ब्याज मात्रै अडर आउने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले झण्डाको साइज निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार बनाउने गरिएको जानकारी दिनुभयो।उहाँका अनुसार, अहिले हरेक पार्टीका प्रतिनिधिले १५ सयदेखि दुई हजारसम्म झण्डा लैजाने गरेका छन्। आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय इन्चसम्म आकारको एउटै रङ्गको पर्चा, उम्मेदवारको कार्यालयमा ३ह३ फिटसम्मको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न र उम्मेदवारले ए–फोर साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान (बायोडाटा) को विवरण वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।निर्वाचन आचारसंहिताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टि-सर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न/गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रिन्ट गरेर राख्ने हो। कोहीँ लिन आउनुभयो भने पाँच हजार थान पनि लानुहुन्छ। कहिले दुई–तीन सय थान पनि जान्छ। अडरबिना नै छपाइ गरेर राख्ने अवस्था छ।’’ यसैगरी, ३५ वर्षदेखि छापाखाना सञ्चालन गर्दै आउनुभएका सञ्चालक विजयकुमार कार्कीले विगतका निर्वाचनमा भन्दा अहिले निकै कम व्यापार हुने गरेको बताउनुहुन्छ।‘‘विगतका निर्वाचनमा चुनाव चिह्न ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टि–सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला र ब्याजलगायतका सामग्री धेरै जान्थ्यो’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर, यो पटकको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग हुने टोपी, टि–सर्ट, ब्याचलगायतका अर्डर आउँथ्यो भने यो पटक अर्डर आएको छैन। झण्डाबाहेक अरु माग आएको छैन। झण्डामा सीमित भएको निर्वाचनका कारण विगतमा भन्दा यो पटक व्यापार निकै कम छ।’’उहाँका अनुसार आयोगले सार्वजनिक ठाउँमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि झण्डा नराख्न आचारसंहिता लागू गरेको छ। उहाँले अहिले अर्डर अनुसार नै झण्डा बनाइराखेको बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘अर्डरकै झण्डा बनाइराखेका छौँ। यसका साथै दिनमा १०–२० वटा लिने मानिस पनि धेरै आइराख्नुभएको छ। यसैले हामीले स्टकका लागि पनि बनाइराखेका छौँ।’’ उहाँले झण्डा पनि आयोगले तोकेअनुसार नै बनाइराखेको बताउनुभयो।यता, आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने जुलुस, आमसभा, कोणसभा बैठक, भेला वा कार्यक्रम गर्दा सवारी साधन प्रयोग गर्दा सोही बमोजिमको आकार र सङ्ख्याको झण्डा र चुनाव चिह्न मात्र प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। यसैगरी, नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा छापाखाना सञ्चालन गर्दै आउनुभएको दीपक पोखरेलले विगतको निर्वाचनको तुलनामा चुनाव प्रचारप्रसार अङ्कित सामग्रीको अर्डर खासै नआएको बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी चयन नभइसकेका कारणले पनि होला। पहिलाको भन्दा अहिले निकै कम छ, टि-सर्ट केहीँ मात्रा गएको छ, झण्डा चाहिँ धेरै जाने गरेको छ।’’ उहाँले एक महिनादेखि झण्डाको कारोबार हुन थालेको जानकारी दिनुभयो। ‘एक महिना जति भयो झण्डको कारोबार हुन थालेको छ। यस अवधिमा १० हजार जति झण्डा गयो।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसभन्दा अगाडि झण्डाको कारोबार हुने गरेको थिएन।’’ उहाँले झण्डाका लागि अहिलेसम्म तीनवटा पार्टी आउने गरेको बताउनुभयो।तस्बिर : केशब गुरुङ्ग
प्रतिगमनबाट देशलाई बचाउन गठबन्धन जरुरी छ: वरिष्ठ नेता पौडेल
अमरराज नहर्कीतनहुँ, चैत ३० गते । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिगमनबाट देशलाई बचाउन गठबन्धन कायम राख्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार व्यास नगरपालिकाको ३० औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।‘सत्ताको लागि हैन, लोकतन्त्रको र परिवर्तनको रक्षा गर्न प्रतिगमनलाई बलियो बनाउन नदिन गठबन्धन गरिएको हो’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न परिवर्तनको रक्षा गर्न लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन गठबन्धन आवश्यक छ’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो ।नेता पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान मिच्ने र प्रतिगमनको पाइला चालिएको आरोप लगाउँदै फेरि पनि प्राप्त उपलब्धिलाई मिच्ने जोखिम भएकाले गठबन्धन आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।देश ठीक ठाउँमा हुन राजनीति ठीक ठाउँमा हनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सबै नीतिको मूल नीति राजनीति भएकाले राजनीतिलाई सही ठाउँमा राख्न आफूले ध्यान दिएको बताउनुभयो । देशलाई जिताउने क्रममा आफूले हार्नुपरेको पौडेलको भनाइ थियो ।कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सरिता गुरुङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिका प्रमुख वैकुष्ठ न्यौपानेलगायतले गठबन्धनको शक्तिले सरकार परिवर्तन भएको र आगामी नेतृत्वको लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
निर्वाचन आयोगलाई निर्देशिका सच्याउन डा. देउवाको आग्रह
काठमाडौं, चैत ३० गते । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४)लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको अवगत गराउँदै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका विषयमा हालै गरेको निर्णय सच्याउन डा. देउवाले आग्रह गर्नुभएको हो । निर्वाचन आयोगले यही चैत २२ गते राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो निर्देशनको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) विपरीत रहेको भन्दै नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. देउवाले यस्तो प्रावधान सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्देशनले संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै यो निर्देशिकालाई सच्याई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्न डा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई अपिल गर्नुभएको हो । डा. देउवाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेकोबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरुलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।”
पार्टीमा जसले टिकट पाए पनि जित्ने काँग्रेसले हो : नेता गच्छदार
जयकृष्ण यादव इनरुवा, चैत २९ गते । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा नेपाली काँग्रेस सुनसरीले ‘घरघर जाऔं, काँग्रेस जिताऔंं’ अभियानको अन्तिम दिन जिल्ला भेला सम्पन्न गरेको छ । काँग्रेसले जिल्लाको १२ स्थानीय तहको १२४ वटै वडामा पार्टीको सम्पर्क र पार्टी कार्यालय स्थापनादेखि टोल तथा वडा भेला कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला उम्मेदबारका आकाक्षीहरुको उपस्थितिमा जिल्ला भेला सम्पन्न भएको पार्टी जिल्ला सचिव विरेन्द्र साहले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रत्येक क्षेत्र र पालिकाबाट पार्टीको ‘घरघर जाऔं, काँग्रेस जिताऔं’ अभियान सफल पार्ने काम भएको बताइएको छ । विगतमा ९ स्थानीय तह जितेकोमा यसपाली सबै क्षेत्र जित्नेगरी तयारी भएको काँग्रेसले दावी गरेको छ । काँग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पार्टीको जोकोही नेताले टिकट पाएपनि काँग्रेंसले नै जित्ने बताउनुभयो । टिकट कसले पायो भन्दा पार्टीलाई कसरी मजबुत बनाउने र जिताउने भन्नेमा ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । काँग्रेंस सुनसरी पार्टी कार्यालयमा आयोजित जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुदै गच्छदारले पार्टीमा एक पद एक उम्मेदबारको नीति रहेकाले चित्त नदुखाउन आग्रह गर्नुभयो ।काँग्रेंसका केन्द्रिय सदस्य राजिव कोईराला, संघीय सासद सिताराम मेहता, प्रदेश सांसद ताहिर मियाँ, सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरुको उपस्थिति थियो ।
