‘मनसुनजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी’
नेपालमा विगत १० वर्षमा मनसुनजन्य आठ हजार चार सय ४१ घटना भएकका छन् । बिहीबार बसेको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ईन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले यसबारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँः राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । पाल्पामा जन्मिनुभएकी सांसद गैरेसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :राष्ट्रियसभाको आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कि ?–सुरुमा संसद्मा आउँदा सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको थियो । त्यही बजेट छलफलमै केन्द्रित भएँ । राष्ट्रियसभामा परिपक्वको प्रतिनिधित्व भएर होला अनुशासित छ । यो सभामा कसैलाई पनि आक्षेप लगाउने काम हुँदैन । हामी विभिन्न पार्टीबाट सहभागि भएपनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ । सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।संविधान कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?–संविधान भनेको देशका सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व हो । पछिल्लो समयमा आम जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय र आफ्नो अधिकारको विषयमा सहजै बोलेका छन् । यो हाम्रो संविधानको उपलब्धि हो । संविधान समावेशी भएकै कारण महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सबै उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाइरहेकै छन् । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक रुपमै अगाडि बढेको छ । यदी संविधानमा महिलाको निम्ति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुँदैन थियो भने महिलाले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । तर पनि नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही विषयमा संविधानमा मिलाउनुपर्ने छ ।हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ । पैसा हुने मान्छे मात्रै चुनाव लड्न सक्ने खाले छ । लामो समयदेखि निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग पैसा छैन भने उसले चुनाव जित्न कठिन छ । निर्वाचन प्रणाली अलि भड्किलो छ । अहिले नेताले राजनीतिमा गरेको योगदानभन्दा पनि पार्टीले नै पैसा जोसँग छ, उसैलाई टिकट दिने प्रचलन बढेर गएको छ । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी सहज र सरल बनाउनुपर्ने छ । अब महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । महिलामा जसले जिते पनि महिलाले नै आउँछन् ।महिला सशक्तीकरण र उनीहरुको अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने ?–हामी महिला जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ५१ प्रतिशत हो । मतदाताको हिसाबले पनि हामी ५१ प्रतिशत छौँ । राज्यमा प्रतिनिधित्व पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्छ । देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसँगै समग्र विकासको निम्ति पुरुषको जति योगदान छ, त्यतिनै महिलाको पनि त्यति नै छ । जहिलेसम्म महिला र पुरुषबीचको विभेद रहन्छ, त्यहिलेसम्म यो मुद्दा उठिरहन्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता मात्रै होइन । यद्यपि अहिले भएको कुरालाई हामीले उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ ।संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ ?–संविधान दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने विषय संविधानमै उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर संशोधन आवश्यक छ, भन्दैमा आफ्नो मनमानी हुँदैन । राजनीतिक सहमति नगरिकन संशोधन गर्न हुँदैन । नेपाली जनताको भावनाअनुसार संशोधन हुनुपर्छ ।सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?–देश सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा हामीले नेपाली जनताको अधिकारलाई अझै सुलभ र सरल बनाउनुपर्छ भनेको हो । सङ्घीयता आएपछि मानिसहरुले एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए भनेका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चिलो प्रणालीलाई कम गर्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारको खर्च कटौती गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या र सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई पनि गाँभेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति राज्यले के गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा, महिलाहरु आफैँ सक्रिय भएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । अर्को भनेको सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता पनि हुनुपर्छ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णय गर्ने तहमा अझै पुग्न सकेका छैनन् । महिला भएकै कारण उसको अस्थित्वलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार पनि छ । महिला हिंसा, महिलाको आर्थिक पहुँचसँग पनि जोडिएको छ । त्यसको निम्ति राज्यले महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । जनचेतना पनि फैलाउन जरुरी छ । सरकारले महिला आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।तपाईं पाल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जिल्लाको विकासलाई कसरी लिनुभएको छ ? –पाल्पा पहाडी जिल्ला हो । यो जिल्लाले खासै सङ्घीय मन्त्री पाउन सकेको छैन । त्यसैमाथि हरेक सरकारले ल्याउने बजेट राजनीतिक नेताको पहुँचको आधारमा बन्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि हामी पाल्पाका सांसदले गत वर्ष अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेरै रु नौ करोड ३० लाख बजेट पारियो । विगतमा तानसेन नगरपालिकाको खानेपानी संस्थाको म आफैँ अध्यक्ष भएर योजना सम्पन्न गरेकी थिए । त्यसपछि एक घर एक धारा भएको छ । बाटो घर–घरमा पुगेको छ । सडक र अन्य सेवा सुविधाको हिसाबले अरु जिल्लाको तुलनामा विकास भएको छ । तर पनि रोजगारीको दृष्टिले देशको अवस्था जस्तो छ, पाल्पाको पनि त्यस्तै हो । जिल्लामा पढेलेखेका युवा नै बेरोजगार बन्नु परेको छ । कोही रोजगारीको लागि खाडी जान बाध्य छन् । यो जिल्लाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि पनि पहल गरिएको छ ।देशको वर्तमान व्यवस्था र जनताको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–देशको व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । पहिला हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान दिनभरि हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । सदरमुकाम पुग्न एक दिन लाग्थ्यो । अहिले जनताको घरदैलोमा गाडी पुगेको छ । विस्तारै आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ । तर हामीले जनतालाई सुशासन दिन सकेका छैनौँ । जनता आफूले नपाएर होइन, अरुले बदमासी गरेकोमा दुखी छ । युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ? –विदेश जाने युवाहरु दुई थरीका छन् । एउटा अध्ययनका सिलसिलामा जाने छन् । जसको घरको आर्थिक अवस्था बलियो छ । तर उ विदेश गएर पनि सुखी छैन । किनभने उसले त्यहाँ कमाउँदै पढ्दै गर्ने हो । अर्को भनेको रोजगारीको निम्ति विदेश जाने युवा रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।सुशासनको निम्ति तपाईंको सुझाव के छ ?–सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर काम गरेको देखिँदैन । सांसद पनि सत्तामा जानका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा देखिन्छ । अहिले मात्रै होइन, पहिलेका सरकार पनि आफू केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुशासनको निम्ति आफ्नो मान्छे होइन, योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ ।
कोशी प्रदेशसभा बैठक : प्रदेश सरकारका कामप्रति ध्यानाकर्षण
कोशी प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्नुभएका कार्कीले दमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न, जनतामा आशा जगाउन, सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न तथा नागरिकहरुलाई सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
पानीजहाज विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस
राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस भएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
चुरोट र रक्सीमा कर नबढाउन कांग्रेस सांसद मिश्रको माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुरोट र रक्सीमा कर नबढाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘ऊर्जा विधेयक अन्तिम चरणमा’
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ऊर्जा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ । बुधबारको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सभापति सिंहले उर्जा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको हो । उहाँले अब चाँडोभन्दा चाँडो समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर सभामा पेश गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रियसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु भएको छ । बुधबार दिउँसो १ः१५ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउनुहुने छ ।
संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवैधानिक परिषद् बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउनुभएको छ ।
भूमि विधेयक घरजग्गा व्यवसायीलाई महत्त्व दिनेगरी आयोः सांसद पाण्डे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको सरकारले क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम ल्याउनसक्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचार महंगो भयोः सांसद कुँवर
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य उपचार महंगो बन्दै गएको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसद कुँवरले यस्तो बताउनुभएको हो ।
पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस
प्रतिनिधिसभामा पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ पेस भएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ पेस भएको हो ।
मर्यादापालकलाई खाजा र भत्ताको व्यवस्था गर्न आग्रह
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणाहरु राख्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । मङ्गलबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ ।
आजकाे प्रतिनिधिसभाको बैठक: प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नको जवाफ दिनुहुने
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद–९ बमोजिम सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । साथै भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
‘नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकले प्रचलित कानुनमा रहेका त्रुटी सुधार हुने छन्’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० ले प्रचलित कानुनमा रहेका प्राविधिक त्रुटी सुधार हुने बताउनुभएको छ ।
“चलचित्र विधेयक, २०८१” राष्ट्रिय सभामा पेस
सरकारले “चलचित्र विधेयक, २०८१” राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले “चलचित्र विधेयक, २०८१” राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष घिमिरे चीन प्रस्थान
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे जनवादी गणतन्त्र चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार अपराह्न चीनको शान्सी प्रान्तको सियान सहर तर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित
कर्णाली प्रदेशसभामा सोमबार अनौठो दृश्य देखियो । सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिट भरी भराउ हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु कोही पनि देखिएनन् । जस कारण बैठक कार्यसूचि मै प्रवेश नगरी स्थगित भयो ।
अपाङ्गमैत्री रङ्गशाला निर्माण गरिने छ : खेलकुदमन्त्री
युवा तथा खेदकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले आगामी दिनमा अपाङ्गमैत्री रङ्गशालाको निर्माण गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले दशरथ रङ्गशाला, पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत रङ्गशाला अपाङ्गमैत्री निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाबाट जलस्रोत विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित
प्रतिनिधिसभा बैठकले जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उक्त विधेयक पारित गरियोस भनी सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
चालु आवमा सबै बालीको उत्पादन सामान्य रुपमा बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान
कृषि, सहकारी तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म १५ लाख ६ सय ९२ बेर्ना, बिरुवा बिक्री गरिएको बताउनुभएको छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्र नभएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् : मन्त्री सुडी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिुनुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कुनै धर्मलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रयोग गर्नुहुँदैनः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनैपनि धर्मलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्न नहुने बताउनुभएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सहयोग, दानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अवैध सुन कारोबारीको तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन सांसदको माग
गाडीमा अवैध रूपमा बोकिएका सुन समातिने र तिनका चालक पक्रिने तर अवैध रूपमा सुनको कारोबार गर्नेहरू सार्वजनिक नगरिने क्रम अन्त्य गर्न सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
