राष्ट्रियसभामा महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
के छ त ? संसदले भर्खरै पारित गरेका आर्थिक सुधारसँग जोडिएका तीन विधेयकमा
काठमाडौँ, चैत ८ गते । आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सृजना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ ।बिहीबार मात्र प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन विधेयक०, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ ।सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाइएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ ।सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रूग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै अब सो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । विधेयकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले कमजोर क्षमतामा चलेका, रूग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हँुदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भन्नुभयो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ ।विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरी लगानीको स्रोत सुनिश्चितताका लागि विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई के–कसरी बजेट परिचालन गर्ने, त्यसको आधार के–कस्ता रहने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ । यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ ।विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो ।“राम्रो नियत र असल उद्देश्यले देशको आर्थिक समस्याको समाधान गर्दै आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा स्वदेशी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक ल्याइएको छ । यसको अहिले सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।विधेयकमार्फत उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी व्यवस्था ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाइएको उहाँको भनाइ थियो ।विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हदभन्दा बढी जग्गाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो धितोबापतको ऋण चुक्ता गर्ने दायित्वबाट उम्किन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको दफावार छलफल प्रस्ताव स्वीकृत
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पुर्याउन काम भइरहेको छः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पुर्याउन महाकाली कोरिडोरमार्फत पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ।
संविधान विपरीतका घटनामा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
सांसद रामहरि खतिवडाले संविधान विपरीत गरिएका घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
संसद बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
प्रतिनिधि सभा बैठक सुरुभएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसिरहेको बैठकमा सांसदहरुले धारणा राख्नेक्रम जारी रहेको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले सोध्नुहुने जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जारी गर्नुभएको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
संसदमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले माफी मागे
प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर धारणा राख्नुभएका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले माफी माग्नुभएको छ।
प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट गरिने
उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगामी योजना छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधारमा मात्रै गरिने बताउनुभएको छ ।
पच्चिस करोड नगद बरामद भएको घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोमबार काठमाडौँबाट करिब रु २५ करोड अवैध रकम बरामद भएको घटनामा गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेद्वारा क्षमा याचना
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसद्मा आफूले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै क्षमा याचना गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक जारी (प्रत्यक्ष प्रसारण)
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा आजको बैठक सुरुभएको हो ।
विधेयक पारित गर्दा मत विभाजनको अभ्यास
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजनको अभ्यास भएको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापनका दुई विधेयक पारितका क्रममा सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रति
सहकारीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
प्रतिनिधि सभाको बैठकले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई पारित गरेको छ ।
विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलको माग
विदेशमा कार्यरत नेपालीको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति र त्यहाँ ज्यान गुमाएकहरूको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलका लागि सांसदहरुले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (प्रत्यक्ष प्रसारण)
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथिको दफावार छलफल सदनमा पेस गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैनः सांसद शर्मा
काठमाडौँ, चैत ४ गते । राष्ट्रियसभाको सदस्य जगप्रसाद शर्मा विगत पाँच वर्षदेखि सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ २०५७ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य श्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशःतपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षको संसद्को अनुभव कस्तो रह्यो ?— सांसदको भूमिका भनेको सरकारले विधेयकका रूपमा अगाडि सारेका कानुनको बारेमा पर्याप्त छलफल गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने हो । अर्को, जनताका समस्यालाई सदनमा उठाउने र सरकारसम्म पुर्याउने काम राष्ट्रियसभाको काम हो । पाँच वर्ष राष्ट्रियसभाको सांसद हुँदैगर्दा मैले पनि कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई सांसदर्फत सरकारसम्म पुर्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गरेको छु । राष्ट्रियसभाको अर्को भूमिका विकास निर्माणको विषयबारे सदनमा आवाज उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएको छु । संसदमार्फत सरकारलाई सचेत बनाउने, खबरदारी गर्ने र रचनात्मक आलोचना गर्ने काम पनि गर्दै आएको छु । विकास निर्माणको हिसाबले उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि हुँदै आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, कोरोनालगायत विभिन्न विपद्का समस्यालाई पनि संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । संसदमा देशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने र उत्पीडित जाति, वर्ग, मधेसी, दलित, महिलामाथि हुने विभेदका घटनाको विषयलाई संसद्मा उठाउने काम भएको छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सरकारलाई सचेत बनाउने काम पनि भएको छ । संविधान जारी भएको करिब दस वर्ष भएको छ । यो दस वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?— जुन गतिका साथ संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको देखिँदैन । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा विभिन्न पक्षले काम गरेको हुन्छ । पहिलो कुरा, हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्न सकेन । आठ–नौ महिनामै सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटीका कारण पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिन्छ । कुनै पार्टीको एकल बहुमत पनि हुन सकेन । दलहरूको बिचमा समीकरण बनाएर निर्वाचन लड्नुपर्ने र समीकरण बनाएरै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहँदै आएको छ । त्यसको असर संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको छ । त्यसकारण संविधानको मूल भावनाअनुसार कानुन बन्न सकेको छैन । यो एउटा विडम्बना नै भन्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ । यो संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?— संविधान जारीको भएको १० वर्ष पूरा भइसकेपछि संविधानबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसकै सन्दर्भमा अहिले बहस चलिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयलाई संशोधन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । जनता र राष्ट्रको हितमा आएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुरूपका कानुन बनाउने सवालमा सरकार पछि परेको छ । कुनै पनि सरकारले संविधानअनुसार कानुन बनाउन सकेनन् । संविधान जारी गर्ने समयमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले शासकीय स्वरूपमा फरकमत राखेको थियो । त्यो हिसाबले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको लामो सङ्घर्षबाट देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, तर जनताको अवस्था उस्तै छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्ला ? — हामीले जसरी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गरियो, त्यसरी नै अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले बुझ्न जरूरी छ । जनताको अवस्था सुधार गर्नका लागि पनि दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ । अब देशको सुशासनको निम्ति सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ ?— विसं २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीको साझा मुद्दा भनेको देशमा सुशासन कायम गर्ने हो । सुशासनको निम्ति सरकार र सबै दलहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेको छैन । यदि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर त्यो पार्टीले संरक्षण गर्नेभन्दा पनि कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको एजेन्डा र समृद्धिमा अहिलेको सरकार लाग्नुपर्ने थियो, तर बाटो बिराएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने हो भने मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र आर्थिक सङ्कटको सही ढङ्गबाट समाधान गर्न सकिन्छ । तपाईंको विचारमा सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ होला ?— सङ्घीयता सुदृढीकरणको निम्ति निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन र सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेका सबै कानुन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन बनाएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा नेपाली युवापुस्ता विदेश पलायन हुनेक्रम बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला ? — नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिजलगायत सबै हिसाबले देश सम्पन्न छ । विदेशी विज्ञहरूले पनि नेपाल आफैँमा सुनको कचौरा हो, तर नेपालीहरूले सुनको कचौरा थापेर भिख मागिरहेका छन् भनेर व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । नेपालमै प्रशस्त उत्पादन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । सम्भावना छ । कुनै पनि सरकारले त्यता ध्यानै दिएनन् । ४६ प्रतिशत नेपालको जङ्गल छ । तर सुकेको काठ हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । नेपालसँग थुप्रै गिट्टी, बालुवा छ । त्यसको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । नेपालमा भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन । इच्छाशक्ति पनि छैन । नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो तर त्यसको सही उपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ । त्यसैले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग गर्न कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान दिन जरूरी छ । हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्दै त्यसको वृद्धि गर्दा युवा पलायन विस्तारै रोक्न सकिन्छ । नेपाली युवालाई मात्र होइन देशको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा विदेशी युवालाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ । यो विषयमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यो बन्छ भन्ने माहोल जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने छ । तपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदैगर्दा अबको तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ ?— मुख्यतः संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण गर्नेमै मेरो भूमिका रहन्छ । अर्को जनताका सवाललाई सांसदमार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम हुन्छ । त्यसैगरी विकास समृद्धिको निम्ति सरकारलाई सृजनात्मक दबाब सृजना गर्ने काम पनि हुन्छ । सरकारले गलत गरेको खण्डमा समेत गराउने काम पनि हुन्छ । रासस
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका विभिन्न चार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा दिने विषयमा सांसदहरूको असन्तुष्टि
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा दिन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
सांसदद्वारा बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा भएको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
सांसदहरूले बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा गत शुक्रबार राति भएको झडपमा परी ४९ जना घाइते भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (प्रत्यक्ष प्रसारण)
प्रतिनिधि सभा बैठक
प्रतिनिधिसभाको चैत १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार
आज बसेको ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ को बैठकको निर्णयअनुसार चैत १५ गतेसम्म बस्ने बैठकको क्यालेन्डर तयार गरिएको हो। क्यालेन्डरअनुसार अब चैत ३, ४, ६, ७, १३, १४ र १५ गरी ७ दिन बैठक बस्ने छ। बैठकले भोलि ३ गते बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि तय गरेको छ।
‘वस्तुको प्रकृतिअनुसार भन्सार वर्गीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड’
भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण वस्तुको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
संसद्मा चैत ७ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अगामी चैत ७ गते हुने भएको छ ।
