पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संविधानका सात वर्ष : अवसर र चुनौती
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना साकार भएको दिन असोज ३ गते आज सात वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीका बीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
‘संविधान उच्च कोटीको छ’
संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेकोमा सबैको सहमति छ । कार्यान्वयनको यात्रामा उकाली ओराली अनुभव गरिएकै हो । बन्नुपर्ने कानुन तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा कहीँकतै समस्या पक्कै देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । सातवर्षे यात्राको अनुभवका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतासँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षेप प्रस्तुत छ :
आरक्षण–प्रतिनिधित्व–सहभागिता
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँमा लेखिएको र जोड दिइएको विषय हो– सामाजिक समावेशिता । सामाजिक समावेशितालाई संविधानको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइएको छ । समावेशिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा पद्धति छन्– पहिलो आरक्षण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो सहभागिता । संवैधानिक सभ्यतामा संविधानवादका मूल मर्म आत्मसात् गरेका छौँ तर अझै पनि कर्तव्यप्रति योजना, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्न । यो पाटोमा आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।
समाजवाद र आर्थिक एजेन्डा
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन आयो । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ सात सालमा आयो । समयक्रमसँगै अहिले नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ । यो लामो यात्रामा नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ यी सबै संविधानले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी सबै अभ्यासमा समुन्नतिका एजेन्डा छन् । मुख्यतः हक र अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छन् । क्रमिक रूपमा उन्नति भइरहेको छ किनभने अरू समाजजस्तो ‘होमोजिनस’ समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रको विभेद धेरै शताब्दीदेखि रहँदै आएको हो । यसको गहिरो छाप समाजमा व्याप्त रहेको वास्तविकता हामीकहाँ छ । मुलु
शासकीय एकाइ स्थापित
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।
संविधान कार्यान्वयनको नयाँ यात्रा
संविधान सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधान जारीका समयमा विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्ति उपभोग र सुधारको दृष्टिकोणबाट अघि बढेकाले तत्काल कतैबाट पनि संविधानलाई खतराको अवस्था देखिन्न । संविधान कार्यान्वयन तथा यसका प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् र हुँदै छन् पनि तर समस्या संविधानले लिएका दिशामा बलियोसँग अघि बढ्नेमा छ । सुरुका दिनदेखि नै ती कमजोरी छन्, आज पनि छन् र बढ्दै जाने देखिन्छन् ।
यस कार्यकालमा अभूतपूर्व काम भयो : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा राष्ट्रियताका सवालमा अभूतपूर्व काम भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज शनिबार बसेको संसद अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
प्रतिनिधिसभाको चालु ११ औँ अधिवेशन शनिबार राति १२ देखि अन्त्य हुने भएको छ ।
संसद्को चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन आजै राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य हुने भएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राष्ट्रियसभाको असोज २ गतेका लागि निर्धारित बैठक स्वतः अन्त्य भएको राष्ट्रियसभाद्वारा जारी सूचनापत्रमा उल्लेख छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन : उपेन्द्र यादव
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदले दोहो¥याएर पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ।
असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन गठबन्धन बन्यो : अध्यक्ष दाहाल
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन सरकार र त्यत्तिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने उद्देश्यले गठबन्धन बनेको बताउनुएको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा संसद् सफल भएको छ : अध्यक्ष ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समग्रमा भन्नुपर्दा संसद् सफल भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा मन्त्रीबाट प्रस्तुत हुन नसकेका प्रश्नको उत्तर टेबुल
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रीले सभामा प्रस्तुत गर्न नसकेका मौखिक प्रश्नको उत्तर टेबुल गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गरेर न्याय दिएको छ : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद् पुनर्स्थापना गरेर न्याय गरेको बताउनुभएको छ।
पहिरोमा परेकाको उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग
नेकपा (एमाले)का नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले गृहजिल्ला अछामको विभिन्न स्थानमा पहिरोको चपेटामा परेकालाई तत्काल राहत तथा उद्धारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।
सर्वोच्चले कानुन कार्यान्वयन गरे/नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसद : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानुनको कार्यान्वयन गरे/नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरुको भएको बताउनुभएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको प्रतिवेदन आजै संसद सचिवालयमा बुझाइने
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिले बनाएको प्रतिवेदन आज (शनिवार) नै संसद सचिवालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
सरकारले असोज १ गते मध्यराति १२ बजेबाट संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सरकारद्वारा विद्युत् विधेयक फिर्ता
सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ फिर्ता लिएको छ । संविधानको धारा ११२ र राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ११६ बमोजिम विचाराधीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको हो ।
-(1)-original-thumb.jpg)
कर्णाली प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशन अन्त्य
कर्णाली प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । शुक्रबार मध्यराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
विभिन्न विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाले दुई वटा विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएका संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढाउन सांसद पन्तको आग्रह
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुको उम्मेदवारी बढाउन सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
