अर्थतन्त्र चार महिनामै सन्तुलनमा आउँछ
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सङ्कुचन, विपे्रषण आप्रवाहमा कमी, तरलता अभावजस्ता आर्थिक शब्दावली अहिले आम रूपमा नियमित प्रयोग भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रले ‘श्रीलङ्का’को लय समातेको भन्दै आलोचनाका स्वर सुनिन थालेका छन् । अर्कोतिर पर्यटक आगमन, विदेशी लगानी, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुधारका केही सङ्केत पाइएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । यही परिवेशमा नेपा
चुनावी तालमेल र आपसी सहकार्यको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलको आह्वान
काठमाडौं, चैत २८ गते । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेका हुन् । गठबन्धनको बैठकपछि काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्तरुपमा अपिल जारी गर्दै सो अपिल गर्नुभएको हो । उहाँहरुले स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि अपिलमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । ‘लोकतन्त्रको फराकिलो बाटोमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता पूर्वक अगाडि बढाउन र नेपाली समाजमा न्याय र समानता कायम गर्न प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण र अग्रगामी बिकास र समृद्धि हासिल गर्न पाँचदल प्रतिबद्ध छन् । हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडी बढ्न पाँचदलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।,’ पाँच दलका नेताद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । तर पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरु यो परिवर्तनको विरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरुमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ । यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुस्प्रयास हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गणेशबहादुर गुरूङ, पूर्ण खड्का, गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरूङ, वर्षामान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट झलनाथ खनाल, डा. विजय पौडेल र प्रकाश ज्वला, जसपाबाट डा. अशोक राइ, रेनु यादव र राष्टिय जनमार्चाबाट हिमाल पुरी, दुर्गा पौडेलले उपस्थिति थियो । अर्को बैठक भोलि (मङ्गलबार) अपराह्न ४ बजे सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक समृद्धिमा कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण
वि.सं. २०४७ मा स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष गत शुक्रबारदेखि ३२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि आमजनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएर यो संस्था स्थापना भएको हो । कोषका हालसम्मका गतिविधि र भावी योजनाबारे कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गोरखापत्रका राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय नागरिक लगानी कोषको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कस्ता गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?यो संस्था नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अनुसार स्थापित स्वायत्त संस्था हो । रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार व्यक्तिलाई स्वेच्छिक बचत गर्न प्रोत्साहन गर्र्र्दै उनीहरूको बचतलाई देशको पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा पुँजी बजारको विकास, विस्तार गर्न यो संस्थाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहेको यो संस्थाको ट्रस्ट मोडलमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कोषले विभिन्न १३ प्रकारका योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?कोषको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ, जारी पुँजी पनि आठ अर्ब रुपियाँ र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब २७ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कोषमा कुल सङ्कलित रकम एक खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । सोही अवधिसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । मुद्दती निक्षेपमा एक खर्ब पाँच अर्ब ९१ करोड, नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा एक अर्ब पाँच करोड, सङ्गठित संस्थाको सेयर/धितोपत्रमा १६ अर्ब ७३ करोड, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जामा ३६ अर्ब एक करोड र समयकालीन कर्जामा २१ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । अहिले कोषमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या करिब साढे सात लाख छ ।कोषले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?कोषले दिगो लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ । देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने हेतुले सुुरक्षित लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याई आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उद्योगधन्दाको विकास गर्ने राष्ट्रिय अपेक्षालाई कोषले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।कोषको लगानीका प्राथमिकता र कार्यक्रम के के छन् ?कोषमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई सरल ब्याजदरमा सरल कर्जा, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जालगायतका समयकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको ऋणपत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत साधारण सेयरलगायतमा लगानी गर्दै आएको छ । कोषले लगानीमा विविधीकरण गर्दै दायरालाई समेत अझ फराकिलो बनाउने योजना तय गरेको छ । यसै क्रममा कोष भविष्यमा सरकारका ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छ । आफ्ना सम्पूर्ण बचतकर्ताको मेहनतबाट जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग होस् भन्नेमा कोष विशेष संवेदनशील छ । त्यसैले लगानी गर्दा कोषले कम जोखिमयुक्त र सुरक्षित क्षेत्र छनोट गर्दै आएको छ ।कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम हुन्छ । मुलुकमा दीर्घकालीन लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ । यो अवस्थामा कोषको भूमिका के हुन्छ ?कोष अन्य संस्थासँग सहवित्तीयकरण गरी कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रका परियोजनाका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन सक्षम बन्दै गएको छ । नेपाल सरकार, सरकारी संस्थान तथा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थालाई पनि कोषले सेवा प्रदान गरिरहेको छ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनबाट कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकमलाई कोषको लगानी तथा ऊर्जा नीतिको परिधिभित्र रही पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दै आएको छ । यसबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुनुका साथै योगदानकर्ताले उच्च प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्दै आएका छन् ।कोषले नेपाल वायुसेवा निगममा निकै ठूलो लगानी गरेको छ नि ?कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई चरणमा गरी १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निगमले कोषलाई तिर्न बाँकी साँवा ब्याज गरी करिब १६ अर्ब १६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । निगमको उचित व्यवस्थापन गरी नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम फिर्ता गराउने दायित्व नेपाल सरकारको नै रहेकाले रकम डुब्ने त हुँदैन, कति समयपछि फिर्ता हुने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ छ । सरकार जमानत बसेको कर्जा नै फिर्ता नहुने अवस्था आयो भने त सरकारको समेत विश्वास रहेन नि ।तपाईं तीन वर्षदेखि कोषको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । योबीचमा के के सुधार भए ?यो अवधिमा धेरै काम भएको छ । कोषको सूचना प्रविधि प्रणाली निकै कमजोर थियो, कोषको विवरण चुस्त दुरुस्त राख्न समस्या देखिएको थियो । मैले नेतृत्व लिएपछि कोषको कामको प्रकृति अनुकूल हुने नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनको पूर्वपट्टि रहेको कोषको छ रोपनी जमिनमा करिब ९१ करोड रुपियाँको लागतमा नयाँ, आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । यो भवनबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । पुँजी बजारको विकास, विस्तार र विश्वसनीयताका लागि स्थापना गरिएको नेपाल स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेड पनि यही अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । यो कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । योसँगै कोषले जनकपुर चुरोट कारखानासँग खरिद गरेको भवनमा व्यावसायिक भवन बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँंग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषको सेवालाई विस्तार गर्न बुटवल शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ भने कैलालीको अत्तरियामा यही वैशाखदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसेकेको छ । कोषको कारोबारको दायरा विस्तार गर्न नागरिक पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका स्वरोजगार वा रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका सम्पूर्ण कारोबारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै रकम सङ्कलन तथा भुक्तानी सिधै बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ ।कोषको भावी योजनाबारे पनि बताइदिनुहोस् न ।कोषले वित्तीय सुशासन कायम, आय–व्ययमा पारदर्शिता कायम गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोषले हालै लागू गरेको लगानी नीति तथा कार्यविधिलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताअनुरूप समयसापेक्ष सुधार गर्दै जाने छ । समग्र नेपालीको पहुँचमा कोषमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्नेछ । सरकारले लागू गरेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा कोषले सेवा विस्तार गर्ने रणनीति बनाइसकेको छ । अहिले केन्द्रीय कार्यालय र पोखरा, विराटनगर, बुटवलका शाखा कार्यालयबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । केही दिनमै कोषले अत्तरियाबाट सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।प्रादेशिक शाखाबाट विभिन्न किसिमका योजना कार्यान्वयन र बचत सङ्कलन गर्ने आफ्ना सहभागीलगायत त्यस प्रदेशमा भएका परियोजनामा लगानी गर्न÷गराउन वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ कोषले काम सुरु गरिसकेको छ । सबै प्रदेशमा साना, मझौला र ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने तथा ती प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई पनि विभिन्न प्रकारका सुविधा प्रवाह गर्ने र कोषका सहभागीको आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो योजना ल्याई केन्द्रीय कार्यालयको कामलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै समतामूलक क्षेत्रमा कोष पुगी मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा योगदान पु-याउनेछ ।सेयरधनीले उठाउँदै आएका लेखापरीक्षण कार्य कहाँ पुगेको छ ?अघिल्ला वर्षहरूमा लेखापरीक्षण गर्न नसक्नुमा कोषको केही कमजोरी रहेको थियो । ती वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेको लेखापरीक्षण तथा साधारण सभालाई नियमित गरिएको छ । त्यो अवस्थालाई पार गर्न आव २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण कार्य नयाँ सफ्टवेयरको कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र त्यसबाट सिर्जित लकडाउनले केही पछि परेको भए पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । कोषका सेयरधनी र आमलगानीकर्ताले समयमै साधारण सभा हुन नसकेको विषयलाई उठाउने गरेकामा २७औँ साधारण सभा छिट्टै नै हुनेछ ।
‘चैतसम्म सबैलाई खोप’
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको कात्तिक ३ गते अर्थात् आज सय दिन पूरा भएको छ । अत्यन्त जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको सरकारका सय दिनमा भएका मुख्य उपलब्धि र भावी कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवासँग गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी, गोरखापत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराई र प्रमुख समाचारदाता नारद गौतमले गर्नुभएको विशेष कुराकानी : विशेष परिस्थितिमा तपाईं नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुुगेको छ, कस्तो महसुुस हुँदैछ ?सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिलाई हनिमुुन पिरियड भन्ने चलन छ । यो सय दिनको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्यौँ भनेर मेरो दाबी छैन । पाँचवटा राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही ढिलो भएको हो । केही पार्टीमा समस्या पनि रहेको पाएको छुु, त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । मलाई विश्वास छ, हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने छौँ । एक सय दिनको अवधिमा के गरियो भन्ने प्रश्न छ, धेरै काम भयो भन्ने मेरो दाबी छैन तर धेरै कुरालाई हामीले लिकमा ल्याएका छौँ ।झन्डै छ महिना लामो राजनीतिक अन्योलपछि गठन भएको यो स्थिर सरकारबाट मुलुुक र जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यो अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छ त ?जनताका अपेक्षा सधैँ धेरै हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो । नेपालमा अझै गरिबी छ, सबैका आकाङ्क्षा पूरा गर्न त सकिएको स्थिति छैन । तर अहिले कमसेकम अन्योल अवस्थाबाट ग्रस्त भएको देशलाई मूलमार्ग (लिक)मा ल्याएको छौँ । यो सरकारले आवधिक निर्वाचन (पिरोडिक इलेक्सन) समयमै गर्नुपर्ने छ । हामीले संविधान बनाउने क्रममा नै पार्लियामेन्ट पटक–पटक भङ्ग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेका छौँ । पार्लियामेन्ट भरसक भङ्ग नहोस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानमा केही धाराहरू पनि थपेका हौँ । राष्ट्रपति स्वयम्ले संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा बहुुमत पुु¥याउन सक्छ भने ल्याऊ भनेर आह्वान गर्नुभएको हो । त्यही आह्वानअनुसार नै मेरो नेतृत्वमा हामीले बहुुमत पुु¥याएर राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गरेका हौँ । तर राष्ट्रपति आफैँले आह्वान गरेपछि हामीले पेस गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत गएका हौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । यो सरकार परमादेशका साथै जनादेशबाट बनेको हो । मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा १६५ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ, सरकारलाई राम्रो बहुुमत प्राप्त छ, त्यसैले यो सरकार परमादेशको मात्रै सरकार नभई जनादेश प्राप्त सरकार हो । प्रमुुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले परमादेशको सरकार भन्नुुहुन्छ, यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ, यो जनादेश हो कि होइन ? त्यसैले परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त सरकार हो ।तपाईले नेतृत्व समाल्दा मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो, जनजीवन अस्तव्यस्त र आर्थिक गतिविधि ठप्प पनि थियो तर आज मुलुुक सहज अवस्थामा फर्किएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?यसमा सबै देशवासीको सहयोग प्राप्त भएको छ । पहिला मानिस खोप लगाउन पनि डराएका थिए । तर अहिले नागरिक आफैँ खोप लगाउन उत्साहित भएर आएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि कोरोना भयो भने डराएर बस्ने चलन छ, जनचेतना अझै बढाउनुु जरुरी छ । अहिले त मानिस डराउन पनि छाडे र चहलपहल पनि बढेको छ । कोरोनाको महामारी यहाँ मात्र होइन अरू देशमा पनि छ । नेपाललाई चीनले खोप सहयोग गरेको छ, अन्य देशबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । अमेरिकासँग पनि खोप उपलब्ध गराउने विषयमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोनमा कुराकानी भएको छ । उहाँले बच्चाहरूलाई दिने खोप फाइजर दिने कुरा गर्नुुभएको छ । अमेरिकाको जोनसन्स एन्ड जोनसन्स खोप आएको छ, भारतसँग पनि कुरा भएको छ, त्यहाँबाट केही खोप आएको पनि छ । मलाई विश्वास छ, यो वर्षको अन्त्य चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिन सफल हुने छौँ ।यो सरकार निर्माण हुँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को धेरै ठूलो महामारी थियो । त्यसमा धेरै नियन्त्रणमा आएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाएको छ । अन्य देशले पनि सहयोग गरेका छन् । नेपाललाई सबै देशले सहयोग गरेका छन्, सहयोगको वचन दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतामा बधाई दिएको छ । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा कोरोनाको यो भयङ्कर महामारी छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफलता मिलेको छ, त्यसले सहज (रिक्ल्याक्स) भएको छ वातावरण पनि । यसमा नेपालका चिकित्सकलगायत अङ्ग्रपङ्क्तिमा खटिएका सबैको ठूलो सहयोग र योगदान रहेको छ । अहिले मानिस आफ्नो पेसा र व्यवसायमा फर्केका छन् । यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिनुुपर्छ । नेपालको दक्षिणतर्फ सिमाना खुला छ, आवतजावत सधैँ खुला छ, त्यसले पनि पहिला केही समस्या पारेको थियो । अहिले सीमा क्षेत्रमै कोरोनाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यसले पनि कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुुगेको छ ।सय दिनमा सरकारले जनतालाई अरू के के दिन सक्यो ? सय दिनका उपलब्धिहरू के के हुन् ?यो सरकारले एकदमै ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ त म भन्दिनँ तर पनि केही राहतका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्नेे निर्णय गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ । अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यसबीचमा हामीले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई खाद्यान्नलगायतको सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौँ । अहिले सुुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा परेको अविरल वर्षाले ठूलो क्षति पुु¥याएको छ । महाकालीमा आएको बाढीले ठूूलो क्षति पुु¥याएको अवस्था छ । जनताको सुरक्षा र राहतमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।केही अघि हाम्रो विदेश सम्बन्धमा केही अलमल र असन्तुलन पनि देखियो । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित र सुमधुर बनाउनेतर्फ कस्तो पहल भइरहेको छ ?नेपालको राष्ट्रिय हितमा विदेशसँगको सम्बन्धहरू गाँसिएका हुन्छन् । खासगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनु नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ । दुई देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु हाम्रो आवश्यकता छ । यसमा पनि भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ । भारतका बद्रीनाथ, बनारस, केदारलगायत चार धाम, धार्मिक स्थलमा तीर्थ गर्न नेपाली जान्छन् । चीनको मानसरोवर कैलाशको दर्शनका लागि पनि नेपाली जान्छन् । फरक के छ भने भारतसँग हाम्रो भाषासमेत मिल्छ । खुला सीमा पनि छ । त्यसैले पनि भारतसँग हाम्रो बढी सम्बन्ध छ । चीनसँग पनि सम्बन्ध छँदैछ । त्यसका साथसाथै अमेरिकालगायत राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै उचित छ । भोलिका दिनमा हामीलाई आर्थिक सहयोगदेखि अन्य सहयोगसमेत हुन सक्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट हामी विकाससील मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्ने अर्थात् पार गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । अघिल्लो पटक पनि हामीले जेनेभामा ह्युमन राइट्स कमिसनमा निर्वाचन जितेका हौँ । त्यसैले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । भारत–नेपालको सम्बन्ध पनि राम्रो छ । राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारको नीति एवं प्राथमिकता के छ ?वास्तवमै नेपाली काँग्रेस खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । अरू सबै पार्टीले पनि खुला अर्थतन्त्रलाई स्वीकारेका छन् । खुला अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता पनि हो । खुला अर्थतन्त्र नभएको खण्डमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन सक्दैन । साथसाथै अति आवश्यक कतिपय कुराहरू सरकार आफैँले पनि गर्नुपर्छ । जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नसम्बन्धी विषयमा सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा अत्यावश्यक पनि हो । कतिपय स्थानमा खाद्यान्न पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर उद्योग, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । सरकारले व्यापार गर्ने होइन नि । उद्योगपतिलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यापारीलाई व्यापार गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यसैले उद्योगपति र व्यापारीलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । उनीहरूले पनि नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।संसद्को अनुपस्थितिमा काम चलाउ सरकारबाटसंवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुुक्ति भएका छन्, त्यसलाई सच्चाउने तथा विधिसम्मत गराउनेतर्फ केही पहल भइरहेको छ कि ?अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्त खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । तर राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्छ । पहिला पनि यस्तै चलेको हो । त्योबाहेक अन्य कुरामा जथाभावी गर्दैनौँ । जहाँ अनियमितता, जहाँ कानुन मिचिएको छ त्यस्ता ठाउँमा सच्चाउने छौँ । अन्य विषयमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैनौँ । केही केही ठाउँमा डरलाग्दा कामहरू भएको देखिन्छ, सुनिन्छ । त्यो थाहा छैन मलाई । खासगरी सञ्चार जगत्मा, त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ ।अमेरिकी सरकारले दिएको विकास अनुदान सहयोग एमसीसीलाई राजनीतिक रूपमा गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा अझै पनि एक खालको अलमल र विवाद देखिएको छ, यो कहिले टुङ्गिन्छ होला ?एमसीसीको विषयमा जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरै होइन । एमसीसी नेपाललाई दिइएको त्यो ‘ग्रान्ट’ हो । ब्याजमा होइन यो । ऋण होइन, अनुदान हो । केही तìव छन् नेपालमा, तिनले एमसीसीको नाममा बखेडा गर्न खोजेका छन् । त्यसैले एमसीसी विशुद्ध नेपालको हितमा छ । त्यही पनि एमसीसीमा ‘करेक्सन’ गर्न अमेरिका तयार छु भनेको छ । अमेरिकाले नेपालको कानुनभन्दा माथिको होइन भनेर भनिसकेको छ । वास्तवमा विश्व बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने ऊसँग झगडा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । एडीबी, आईएमएफमा पनि त्यही हो । तिनका जति पनि ऋण छन् त्यस विषयमा मुद्दा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जान्छ । नेपालको कानुनले हेर्नै पाउँदैन । यो सन्दर्भलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि भनेर बखेडा निकालिएको छ ।गठबन्धनमा सहभागी सबै साझेदारको माग, अपेक्षा, गुनासो र असन्तुुष्टिलाई ख्याल र सम्बोधन गर्दै हरेक पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि सरकारको गतिमा समस्या आएको हो कि ?समस्या त हेर्नुस् कहाँ हुँदैन र ? हरेक घरमा समस्या हुन्छ भने पाँचवटा दलको गठबन्धनमा समस्या नआउने भन्ने होइन तर जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ बसेर छलफल गरेर समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ ।अबको झन्डै डेढ वर्षमा यो सरकारका खास प्राथमिकता के के हुन् ?प्राथमिकताका विषय अघि नै भनिसकेँ । स्थानीय तहदेखि सबै तहको निर्वाचन गराएर अगाडि जाने हो ।विपक्षीबाट संसद्मा निरन्तर अवरोध जारी छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर सदनलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको पहल के हुँदैछ ?मैले भन्या छु, कुरा गर्न जान्छु । एक्लै जान्न, साथी लिएर जान्छु । ओलीजीको दलको पनि भर्खरै विधान महाधिवेशन सकियो । गाउँगाउँ तहमा अझै बाँकी छ क्यारे । समय मिलाएर जान्छु । कतिपटक बोलाएको आउनुभएन । मान्छे पठाउन र म आफैँ जान तयार छु । यो सदन चल्न दिनुपर्छ । हामी संसद् मान्ने दलले संसद् चल्न दिएनौँ भने के मान्यता भयो त ? काँग्रेस पार्टी विपक्षमा हुँदाखेरी धेरैले ओलीसँग मिल्यो भने कतिले के भनेर विरोध गरे । हाम्रो पार्टीले विरोध गर्ने कुरा विरोध गर्छौं तर संसद् अवरोध गरेनौँ । कि त संसदीय प्रणाली असफल भयो भन्नुप¥यो । हाम्रो पार्टी संसदीय प्रणाली मान्ने पार्टी हो । आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ तर संसद् चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्यौँ । त्यस्तो कुरा उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि संसद्लाई निर्बाध चल्न दिनुपर्छ । हुन त विरोध भए पनि विधेयक पारित त गरिएकै छ । उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ, यता पारित भएकै छ । तर यसले पनि उहाँहरूलाई के राम्रो ग¥यो ? संसद्को छलफलमा भाग लिएको भए हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि एकसेएक बोल्ने मान्छे छन् । सरकारले ल्याएका विधेयकमा बोल्नुपथ्र्यो । आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो, विरोध गर्ने त होइन नि । यसले संसदीय प्रणालीलाई राम्रो देखिएको छैन । यसले उहाँहरूलाई पनि फाइदा भएको छैन ।अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्नुु छ कि ?देशवासीलाई दुई कुराले अहिले दुःख दिएको छ । कोरोना र बाढीपहिरोले देश आक्रान्त छ । सुदूरपश्चिममा त्यस्तै छ । मेलम्चीदेखि मनाङसम्म बाढीपहिरोले जनता समस्यामा छन् । बाढीपहिरोमा भएको मानवीय क्षतिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु । विपद् क्षेत्रमा अनुगमनका लागि म पनि जान्छु । राहत पनि पठाउँछु । अर्कोतिर कोभिडबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्तिप्रति जुध्दै जनतालाई राहत दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । संविधानलाई लिगमा ल्याएर अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ ।
