२०८० सालमा निजामती सेवा : थोरै उत्साह, केही बाधा
गत एक वर्षमा कसिलो बन्दै गएको प्रशासनिक सङ्घीयताको गाँठो फुक्न नसके पनि सङ्घीयताको साख गिर्न नदिने गरी प्रशासनिक सङ्घीयता गुजार्ने काम भएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक बनेको हो तर ढिलै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भई छलफल हुनुले निजामती कर्मचारीमा केही उत्साह भने थपिएको छ ।
सलहेस गाथा
लहान नगरपालिकास्थित सलहेस फूलबारीमा वैशाख १ गते आजको दिन भव्य मेला लाग्छ । मेला भर्न नेपालबाहेक छिमेकी भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बङ्गाल राज्यका विभिन्न स्थानबाट धार्मिक पर्यटक परापूर्वकालदेखि आउने गरेका छन् । मधेश प्रदेशको प्रचुर सम्भावना बोकेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल सलहेस फूलबारी हाल सिराहा नगरपालिकाको महिसोथा, लहान नगरपालिका–१८ मा रहेको पकडियागढ र लहान नपा–२४ मा रहेको मानिक दह सलहे
विसं २०८० सुशासनको शङ्खघोष
संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सबलीकरण, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र सुशासनका पक्षमा नवीनतम् प्रयासका बिच २०८० साल बिदा भएको छ । सरकारी निकायका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गरी नागरिकलाई सेवा दिने कार्यलाई सहज बनाउने पक्षमा सरकारले केही महत्वपूर्ण थालनी गरेको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो बाँकी छ । संविधान निर्माणपछि सम्पन्न दोस्रो आवधिक निर्वाचन २०७९ पछि २०८० लाई निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने वर्षका रूपमा हेरिएको थियो । संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणका सन्दर्भमा अधिकतम प्रयास भए पनि जनताबिच ‘सुनिने र देखिने’ गरी सरकारका कामकारबाहीको सञ्चार हुन सकेन ।
खुल्दै सुरुङको ढोका, पूर्वाधार विकासको नयाँ गन्तव्यमा पुग्दै नेपाल
नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग छिचोलिन डेढ मिटर मात्र बाँकी छ । यो खन्दाखन्दै बाँकी रहेको पनि होइन बाँकी राखिएको हो । सबै कुरा सामान्य रहेको भए खन्न बाँकी राखिएको भाग पूरा भएर नेपाल सुरुङमार्गको नयाँ चरणमा यसअघि नै प्रवेश गर्ने थियो तर स्थानीयवासीको अवरोध र अन्य विभिन्न कारणले त्यो मिति पछि सर्दै जाँदा २०८१ सालको सुरुमा नै नेपाल नयाँ ढोका उघार्दै पूर्वाधार विकासको नयाँ गन्तव्यमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
विद्यालयनजिक पाठ्यपुस्तक
यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुँदै छ । तर शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक सबै जिल्लामा पुगेको छ । जिल्लाका स्थानीय बिक्रेताकहाँ पुगेको पुस्तक केही दिनमै विद्यालयमा पुग्ने छ । विद्यालय पुगेपछि विद्यार्थीले भर्ना भएकै दिन पुस्तक पाउने छन् । वैशाख १ देखि शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि नियमित पढाइ भने वैशाख दोस्रो साताबाट मात्रै सुरु हुने छ । पाठ्यपुस्तक भने ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जनाएको छ ।
पशुमा बाँझोपनको समस्या विकराल, करोडौँको नोक्सानी बेहोर्दै किसान
घरपालुवा पशुमा हुने बाँझोपनले नेपाली किसानले वार्षिक करोडौँ रुपियाँको घाटा बेहोरिरहेका छन् । महँगो मूल्य तिरेर ल्याएका राम्रो जातका गाई, भैँसी एक पटक ब्याएपछि अर्को पटक नब्याउने समस्याका कारण किसान आर्थिक नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएका हुन् । पशुमा हुने बाँझोपनबाट कृषकको लगानी धराशायी हुँदा यसको रोकथामका लागि दीर्घकालीन योजना, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र यसबाट प्रभावितको तथ्याङ्कसमेत सरोकारवाला निकायसँग छैन ।
नैनीतालमै टुट्यो नेपाली श्रमिकको सपना
भारतको नैनीताल जिल्लाको बेतालघाटमा सोमबार राति भएको सडक दुर्घटनामा बाँकेका छ, बर्दियाका एक र अर्का एक जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार ज्यान गुमाउने छ जना एउटै गाउँका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका बाँकेका छ जना एउटै वडाका रहेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतमा भएको दुर्घटनाका सन्दर्भमा बुझ्न प्रहरी टोली पठाउँदा एउटै वडाका छ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भयो ।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक पटक स्थानीय तहमा जानैपर्ने
सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेका कर्मचारीले स्थानीय तहमा गएर सेवा गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासहित नयाँ मापदण्ड निर्माण हुने भएको छ । तीन वर्षसम्म नियमित रूपमा सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको गृहकार्य सुरु भएको हो । यसअघिका मन्त्रीद्वय अमनलाल मोदी र अनिता देवीले पनि कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी उक्त मापदण्ड निर्माण गर्ने गृहकार्य गर्नुभएको थियो तर मापदण्ड तयार हुन सकेको थिएन ।
आठ महिनामा हराए चार हजार बालबालिका
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा चार हजारभन्दा बढी बालबालिका हराएका छन् । यसरी हराउने बालबालिकामा मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका बाल संरक्षण अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले सबैभन्दा बढी १० देखि १३ वर्षका बालक र १३ देखि १८ वर्षका बालिका हराउने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आव २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म कुल चार हजार १४१ जना बालबालिका हराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा हराएका चार हजार १४२ जनामध्ये तीन हजार ५३५ जना फेला परेका छन् भने ६०७ जना बालबालिकाको खोजतलास जारी रहेको समन्वय केन्द्रले जनाएको छ ।