योजना आयोगका उपाध्यक्ष र चिनियाँ समकक्षीबिच बेइजिङमा भेटवार्ता
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चीन सरकारको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन (एनडिआरसी) का उपाध्यक्ष छोङ्ग लियाङ्ग बिच चीनको वेइजिङ्ग स्थित एनडिआरसीको कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ ।
‘एमसिसी परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा’
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले विभिन्न मित्रराष्ट्र मुलुकसँग भएका विकास सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सोमबार उहाँले नेपाल र अमेरिकी सरकारको सहयोग अनुदानसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अन्तर्गतको परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो ।
बीआरआईका कुनै योजना अघि बढेका छैनन् : परराष्ट्रमन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले हालसम्म बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन नभएको बताउनु भएको छ ।
डा.सन्दुक रुइत लण्डनमा सम्मानित
वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डा.सन्दुक रुइतलाई लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा सम्मान गरिएको छ ।
चार प्राध्यापकको निलम्बन खारेजीको माग गर्दै सार्कलाई संयुक्त खुलापत्र
दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउथ एसियन युनिभर्सिटी) का चार जना प्राध्यापकलाई ‘दुराचार’को आरोपमा निलम्बन गरिएको छ ।
मन्त्री मोदी स्वदेश फिर्ता
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमन लाल मोदी स्वदेश फर्कनु भएको छ ।
‘नेपाल–जापान सम्बन्ध राष्ट्रनिर्माणको कडी’
नेपाल–जापान सम्बन्धलाई उच्च बनाउन जापानमा पढेर फर्केका नेपाली विद्यार्थीले निरन्तर भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। १२० वर्षअघि आठ जना विद्यार्थी अध्ययनका लागि जापान पुगेपछि अघि बढेको यो सम्बन्ध अहिले बलियो औपचारिक कूटनीति र द्विपक्षीय सम्बन्धसाथ अघि बढिरहेको छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ चीन प्रस्थान
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ ग्लोबल फर सेयर डेभलपमेन्ट फोरममा सहभागी हुन चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
ककनीको पानी हङकङ र मकाउ निर्यात
ककनीको पानी हङकङ र मकाउ निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ । डेढ दशकदेखि ‘बोतलबन्द पानी’को व्यापारमा संलग्न चार व्यवसायी मिलेर हङकङ र मकाउमा नेपालबाट पानी निर्यात सुरु गर्नुभएको हो ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति कागजमै सीमित
मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।
