टेलिकमको सञ्चालन आय र नाफा घट्यो
सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमको सञ्चालन आय र नाफा दुवै घटेको छ । कम्पनीले बुधबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीको सञ्चालन आय एक अर्ब ११ करोड रुपियाँले घटेर ३६ अर्ब ८० करोड रुपियाँ पुगेको छ । त्यसअघिको आवमा कम्पनीको सञ्चालन आय ३७ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ थियो । त्यस्तै गत आवमा कम्पनीको नाफा ६६ करोड ६२ लाख रुपियाँले घटेर सात अर्ब ८० करोड रुपियाँ पुगेको छ । त्यसअघि कम्पनीले आठ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जित र विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ : मन्त्री भण्डारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदाहरूलाई पनि बढाएर लगिने बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्यो (सूचीसहित)
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिसँगै विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातमा यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीको नयाँ भाडादर तोकेको हो ।
‘उत्पादन बढाएर राजस्व उठाउने सरकारको नीति’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशभित्रै उत्पादन बढाएर आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने नीतिमा सरकार अघि बढेको बताउनुभएको छ । मुलुकभर ८४ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी सहभागी रहेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो नहुने भएकाले सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभएको हो ।
मृतक श्रमिकका परिवारलाई आर्थिक सहायता बढाउने विषयमा टुङ्गो लागेन
सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिने आर्थिक सहायताबापतको रकम १० लाख रुपियाँ पु-याउने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डको पछिल्लो बैठकले हाल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बोर्डबाट आर्थिक सहायताबापत पाउँदै आएको रकम कम भएकाले बढाउने विषय छलफलकै चरणमा छ, अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन ।
सुन तस्करी प्रकरण : सुनको तौल ६० किलोग्राम ७१६ ग्राम कायम
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जोखेको छ ।
विमानस्थलबाट बरामद सुन गालियो
तस्करले हङ्कङबाट मोटरसाइकलको ‘ब्रेक सु’ भित्र लुकाएर ल्याएको सुन आज (मङ्गलबार) टक्सार महाशाखामा गालिएको छ ।
भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न
चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को बर्दघाटसम्मको भरतपुर–बर्दघाट २२० किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
खाद्यान्न आयात गर्न भारतसँग पत्राचार
सरकारले भारतबाट साढे छ लाख टन खाद्यान्न (चामल, धान र चिनी) आयात गर्न लागेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन छ लाख ५० हजार टन खाद्यान्न आयात गर्न लागेको हो । भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा हुन सक्ने अभावलाई ध्यानमा राखेर गरेर आयात गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले एक लाख टन चामल, पाँच लाख टन धान आयात गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
पिपिएको नीतिगत प्रतिवेदनको स्वागत
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) ले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतासम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रयासलाई सराहनीय भनेको छ । आइतबार इप्पान सचिवालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पान पदाधिकारीले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले विद्यु्त् खरिदबिक्री सम्झौताका विद्यमान जटिलता हटाउने र नयाँ आयोजना निर्माणलाई समेत प्रवर्धन गर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकार आफैँ तोक्ने तयारीमा
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकार, रोजगारदाता ट्रेड युनियनबिच सहमति जुट्न नसके पनि सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको धेरै पटकको बैठकमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबिच सहमति हुन नसकेपछि मध्यमार्गीको भूमिकामा रहेको सरकारले अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेको हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी पाँचौँ वर्षमा
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीलाई गाभेर सरकारले यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । उक्त कम्पनीको वार्षिकोत्सव समारोहमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि बजार निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एक सक्षम व्यावसायिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि कम्पनीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ थियो ।
सुर्खेत र कञ्चनपुरमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गरिँदै
नेपाल आयल निगमले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ । ती प्रदेशमा इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । सुर्खेतमा डिजेल, पेट्रोलको भण्डारण गृह नभएकाले कर्णाली प्रदेशलाई लक्षित गरी भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले दुई ठाउँमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि सरकारी जग्गा खोजिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा विश्वास नगर्न आग्रह
वैदेशिक रोजगार विभागले सामाजिक सञ्जालमा आएका युरोप रोजगारीको विज्ञापनमा विश्वास नगर्न आमनागरिकलाई सचेत गराएको छ । विभागले पछिल्लो समय युरोप रोजगारीका नाममा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायतबाट भ्रामक विज्ञापन गरी ठगी गर्ने क्रम बढेको भन्दै यसरी आउने विज्ञापनमा विश्वास नगर्न विभागले जनाएको छ ।
एनसेलले थप्यो तीन सय अठतिस मोबाइल टावर
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आजियटाले देशका विभिन्न ठाउँमा ३३८ वटा नयाँ मोबाइल टावर जडान गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै सो सङ्ख्यामा टावर जडान गरेको हो । थपिएका टावरबाट फोरजीको पहुँच बढ्ने एनसेलले जनाएको छ । फोरजी सेवाको पहुँचबाट स्थानीयलाई लाभ प्रदान गर्न पहिलो पटक सेवा विस्तार गरिएका नयाँ स्थानमा हिमाली, पहाडी र तराई भेगका ५५ ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउँ पर्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । पहिलो पटक फोरजी सेवा विस्तार गरिएका नयाँ स्थानमा उत्तरगया गाउँपालिका (रसुवा), ठाटीकाँध गाउँपालिका (दैलेख), दुर्गाथली गाउँपालिका (बझाङ), जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका (खोटाङ) का ग्रामीण इलाकाहरू र इनरुवा नगरपालिकाका नयाँ स्थान पर्ने एनसेलले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइनका टावर जडान
तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१, झापुटारमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको ६९ वटा टावरको निर्माण पूरा भएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण अन्तर्गत उक्त सङ्ख्यामा टावर निर्माण पूरा भएको र टावर फाउन्डेसन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर राख्न तनहुँ र चितवनको जग्गाको मुब्जामा निर्धारण भई वितरण गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल ९४ टावर निर्माण गरिने छन्।
‘लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहने बताउनुभएको छ । बुधबार जनकपुरधाममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेश कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले नीतिगत स्थिरताको अभावमा लगानीको वातावरण नबन्ने बताउनुभएको हो । “नीतिगत अस्थिरताले गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । कुनै पनि मुलुकको कानुन, नीति अस्थिर भयो भने स्वदेशी होस् वा विदेशी दुवै लगानी भित्र्याउन सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जा विकासमा संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक
ऊर्जा क्षेत्र द्रुत विकासका लागि सबै दलको संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा मङ्गलबार भएको नेपालको ऊर्जा विकाससम्बन्धी छलफलमा सहभागी संसादहरूले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन् । आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना साकार पार्न यस्तो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइएको हो । मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित पूर्वाधार विकास संसदीय समितिको सभा हलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र सोको समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।
दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी फिर्ता
सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी फिर्ता लिएको छ । यसअघि सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत बोर्ड खारेजीको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बोर्ड खारेजी फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालको निजी स्वकीय सचिव सुशील भट्टराईका अनुसार बोर्डको आवश्यकता देखेर खारेजी फिर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन सन्तोषजनक
पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को सङ्ख्या पाँच वर्षको बिचमा सात गुणाले बढेको छ । प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबिचको श्रम सम्बन्धसमेत थप सुधार भएको हो ।
सुनचाँदी व्यवसायनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न माग
सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीन वटा महासङ्घले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रस्ट मापदण्ड तयार गरी त्यसलाई लागु गर्न माग गरेका छन् । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई सुनचाँदी व्यवसायका बारेमा जानकारी गराउँदै यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन महासङ्घका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् ।
‘तपाईंले नियुक्तिपत्र पाउनुभएको छैन, उजुरी गर्नूस्’
कतै नियुक्तिपत्रबिना काम गर्नु परेको त छैन ? त्यस्तो हो भने बुधबारदेखि श्रम, तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको हटलाइन नम्बर ९८५१३५०४५१ को भाइबर तथा ट्विटरमार्फत सिधा सम्पर्क गरेर उजुरी टिपाउन सकिने विभागले जनाएको छ । विभागले यस्ता उजुरीको अवस्था अनुसार तुरुन्तै कानुनबमोजिम सम्बन्धित रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको जनाएको छ ।
हिमाली र पहाडी जिल्लाका व्यावसायिक उडानमा कडाइ
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आँखाले हेरेर उडान हुने (भिएफआर) हिमाली र पहाडी जिल्लामा दिउँसो १२ बजेपछि व्यावसायिक हवाई उडानमा कडाइ गरेको छ । आन्तरिकतर्फका हवाई कम्पनीले पहाड तथा हिमालका विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान समयमा चार्टर उडान गर्ने, तोकिएको उडान समयपछि उच्च भेगका विमानस्थलमा तीव्र गतिमा हावा चल्ने र उडान मार्गमा छिनछिनमा मौसम परिवर्तन भइरहने हुँदा उडानमा कडाइ गरिएको हो ।
श्रीनगर एग्रो फार्म आइपिओमा जाने तयारी
पशुपन्छी तथा दानाजन्य उत्पादनमा वार्षिक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको श्रीनगर एग्रो फार्म प्रालिले साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यसका लागि श्रीनगर एग्रो फार्म प्रालिलाई श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड बनाएको छ । श्रीनगर एग्रो फार्म प्रालिले लगानी विस्तार तथा थप परियोजनासहित पब्लिक कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण भएको हो ।
गैरभन्सार करमार्फत आयात नियन्त्रण जरुरी
आन्तरिक उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरी व्यापार संरक्षण गर्न गैरभन्सार कर लागु गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा व्यापार संरक्षणका उपाय’ अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमै गैरभन्सार करमार्फत व्यापार संरक्षणको नीति अवलम्बन गरिएकाले नेपालले पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । व्यापार संरक्षणको अभावमा नेपालमा उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको र त्यसले गर्दा कतिपय उद्योग धराशायी नै बन्न पुगेकाले नेपालले गैरभन्सार करमार्फत आयात नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
