अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रतीक्षामा महिला
पूर्णिमाको चन्द्रमा हेर्दा अति सुन्दर देखिन्छ । हरेक पन्ध्र दिनको प्रतीक्षापछि त्यो सुन्दरता निहार्ने दिन फेरि आउँछ ।
स्थिरताको जग संविधानमैत्री व्यवहार
सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक विशेषतासहितको नेपालको संविधान जारी हुनुको मुख्य पृष्ठभूमि नेपालीको लामो समयदेखिको समृद्धि र स्थिरताको सपना हो ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अमेरिकाको शुभकामना : जलवायु र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सघाउने
संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने उत्थानशील उपाय अवलम्बन तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।
पुनरवलोकन गर्ने उपयुक्त समय
संविधान कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । यसलाई लामै समय मान्न त मिल्दैन
जनताले पाएको लाभको सञ्चार आवश्यक
सङ्घीय प्रणाली अभ्यासको छोटो समयमै जनताले यसको प्रतिफल राम्रोसँग अनुभूत गर्न थालेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रगति हुँदै छ
नेपालको संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकार कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकेका छैनन् ।
संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष पूरा भएको छ ।
क्षमता विकासमा ध्यान पुगेन : मुख्यमन्त्री पाण्डे
संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धिको विषय हो ।
काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य : मुख्यमन्त्री आचार्य
सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि विकासका योजना माग्न नागरिकले काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । विकासका केही योजना छन् भने नागरिक प्रदेशको राजधानी नै आउँछन् ।
सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रणाली : मुख्यमन्त्री कँडेल
नेपालको संविधान जारी भएपछि गणतन्त्र, सङ्घीयता र समानुपातिक सहभागिताको संस्थागत विकास अगाडि बढ्यो । सङ्घीयताको प्रमुख उद्देश्य नै सबै तहका सरकारमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो ।
अधिकार हस्तान्तरण जरुरी : मुख्यमन्त्री शाह
नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष भइसक्यो । अहिले पनि संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, पालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे दुविधा छ ।
संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताउनुभएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई संविधान दिवसले अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मौलिक हकको अक्षरशः कार्यान्वयनमा उपराष्ट्रपति यादवको जोड
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवस–२०८१ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै उहाँले संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई कहीँकतै र कसैबाट अवहेलना गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उपलब्धि रक्षा गर्दै संशोधनको आवश्यकता
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दै छ ।
संविधान छिटो कार्यान्वयन गर्ने देशमा नेपाल पर्छ
यो जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो, यसमा जनताको भावना र अपनत्व जोडिएको छ । हाम्रो आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन अलि ढिलो भयो भन्ने गरिन्छ तर संविधान छिटो कार्यान्वयन भएको एउटा देश विश्वमा नेपाल हो भन्ने यसले प्रष्ट पार्छ ।
संविधान संशोधन गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेले मात्रै सम्भव छैन: मन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले संविधान संशोधन गर्नका लागि कांग्रेस र एमाले मात्रै भएर सम्भव नहुने बताउनुभएको छ ।
केन्द्रले प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन
संविधान राजनीतिक र कानुनी दस्ताबेज हो । यो गर्दै सिक्दै जाने कुरा हो । थोरै गल्ती भयो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन । बच्चा रोयो भनेर फ्याँक्नु हुँदैन ।
‘संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’
सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका सबैले एकापसमा सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सर्वाधिक मत ल्याउने दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ : महामन्त्री शर्मा
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ ।
कानुन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती छ : अध्यक्ष दाहाल
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समयमै कानुन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहेको बताउनुभएको छ ।
‘संविधान संशोधन सबैका लागि बहसको विषय बनेको छ’
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संवैधानिक अभ्यास, अनुभव र कार्यान्वयन पक्षका कमीकमजोरीलाई केलाउँदै लोकतन्त्र, मानव अधिकार, समानता र समृद्धिको आगामी यात्रामा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्ष
सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशीकरण जस्ता उच्चतम लोकतान्त्रिक मूल्य समाहित नेपालको संविधान संविधान सभाबाट जारी भएको हो ।
संविधान संशोधन बहस : नौ सांसदका विचार
नेपालको संविधान २०७२ ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा निर्माण भएको हो । संविधान सभाले जारी गरेको संविधान नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्षमा टेकेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन फितलो
सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कार्यान्वयमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना हुँदै गएको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई ९९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अधिकांश बुँदा सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
