गोरखापत्र
जीप दुर्घटनामा चालकको मृत्यु
बझाङ, चैत ३० गते । बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–१ भाँडेबजारस्थित किन्द्राल भिरमा जीप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । छ विसपाथिभेरा गाउँपालिकाको बाहुनडाँडाबाट मोरीबगरतर्फ आउँदैै गरेको से१ज ६७६ नंको जीपमाथी भिरबाट ढुङ्गा खस्दा जीप ४०० मिटर तल सेती नदीमा खसेको हो । चालक छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–३ बामनडाँडाका ५० वर्षीय जयबहादुर सार्कीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।चालकको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल सिमखेत ल्याइँदै छ । जीपमा अरु कोही पनि सवार नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
डलर पठाउन एनआरएनएको आग्रह
काठमाडौँ, चैत ३० गते । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी अधिकारीको सहभागितामा गैरआवासीय नेपालीसँग अन्तक्र्रिया गर्ने भएको छ । सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको अध्यक्षता तथा अध्यक्षद्वय बद्री केसी र रविना थापाको उपस्थितिमा सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आकस्मिक बैठकले देशमा आउन सक्ने आर्थिक सङ्कट समाधानमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शिव बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।बैठकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थालाई समाधान गर्न अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राष्ट्र बैङ्कका अधिकारी र अर्थविद्लगायतको उपस्थितिमा बुधबार बृहत् अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय गरेको हो । सो कार्यक्रममार्फत विदेशमा रहेका सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालका कुनै पनि बैङ्कमा डलर खाता खोल्न अनुरोध गर्ने र उक्त खातामा कम्तीमा एक हजार डलर पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।यस्तै बैठकले विदेशबाट अनलाइनमार्फत डलर खाता खोल्दा, डलर पठाउँदा, सो खातामा बचतमा राख्दा र आवश्यक परेका बेला उक्त रकम फिर्ता लैजाँदा आउने समस्या तथा मौद्रिक नीतिले गैरआवासीय नेपालीलाई पारेको अप्ठ्यारोका बारेमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन महासचिवद्वय गौरी जोशी र डा. केशव पौडेलको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उपमहासचिव, सचिव रहने प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको प्रवक्ता बरुवालले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी सङ्घले कोषाध्यक्षको नेतृत्वमा सबै सहकोषाध्यक्ष सदस्य रहने गरी डलर खाता खोल्नका लागि चाहिने कागजपत्र, प्रक्रिया र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरी सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई जानकारी गराउने र डलर खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । सरकारले विप्रेषण बढाउन पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार मुलुकको आर्थिक परिदृश्यबारे विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई जानकारी गराउँदै विप्रेषण अभिवृद्धिमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
आर्थिक समृद्धिमा कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण
वि.सं. २०४७ मा स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष गत शुक्रबारदेखि ३२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि आमजनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएर यो संस्था स्थापना भएको हो । कोषका हालसम्मका गतिविधि र भावी योजनाबारे कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गोरखापत्रका राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय नागरिक लगानी कोषको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कस्ता गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?यो संस्था नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अनुसार स्थापित स्वायत्त संस्था हो । रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार व्यक्तिलाई स्वेच्छिक बचत गर्न प्रोत्साहन गर्र्र्दै उनीहरूको बचतलाई देशको पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा पुँजी बजारको विकास, विस्तार गर्न यो संस्थाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहेको यो संस्थाको ट्रस्ट मोडलमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कोषले विभिन्न १३ प्रकारका योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?कोषको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ, जारी पुँजी पनि आठ अर्ब रुपियाँ र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब २७ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कोषमा कुल सङ्कलित रकम एक खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । सोही अवधिसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । मुद्दती निक्षेपमा एक खर्ब पाँच अर्ब ९१ करोड, नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा एक अर्ब पाँच करोड, सङ्गठित संस्थाको सेयर/धितोपत्रमा १६ अर्ब ७३ करोड, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जामा ३६ अर्ब एक करोड र समयकालीन कर्जामा २१ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । अहिले कोषमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या करिब साढे सात लाख छ ।कोषले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?कोषले दिगो लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ । देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने हेतुले सुुरक्षित लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याई आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उद्योगधन्दाको विकास गर्ने राष्ट्रिय अपेक्षालाई कोषले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।कोषको लगानीका प्राथमिकता र कार्यक्रम के के छन् ?कोषमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई सरल ब्याजदरमा सरल कर्जा, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जालगायतका समयकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको ऋणपत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत साधारण सेयरलगायतमा लगानी गर्दै आएको छ । कोषले लगानीमा विविधीकरण गर्दै दायरालाई समेत अझ फराकिलो बनाउने योजना तय गरेको छ । यसै क्रममा कोष भविष्यमा सरकारका ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छ । आफ्ना सम्पूर्ण बचतकर्ताको मेहनतबाट जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग होस् भन्नेमा कोष विशेष संवेदनशील छ । त्यसैले लगानी गर्दा कोषले कम जोखिमयुक्त र सुरक्षित क्षेत्र छनोट गर्दै आएको छ ।कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम हुन्छ । मुलुकमा दीर्घकालीन लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ । यो अवस्थामा कोषको भूमिका के हुन्छ ?कोष अन्य संस्थासँग सहवित्तीयकरण गरी कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रका परियोजनाका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन सक्षम बन्दै गएको छ । नेपाल सरकार, सरकारी संस्थान तथा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थालाई पनि कोषले सेवा प्रदान गरिरहेको छ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनबाट कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकमलाई कोषको लगानी तथा ऊर्जा नीतिको परिधिभित्र रही पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दै आएको छ । यसबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुनुका साथै योगदानकर्ताले उच्च प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्दै आएका छन् ।कोषले नेपाल वायुसेवा निगममा निकै ठूलो लगानी गरेको छ नि ?कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई चरणमा गरी १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निगमले कोषलाई तिर्न बाँकी साँवा ब्याज गरी करिब १६ अर्ब १६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । निगमको उचित व्यवस्थापन गरी नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम फिर्ता गराउने दायित्व नेपाल सरकारको नै रहेकाले रकम डुब्ने त हुँदैन, कति समयपछि फिर्ता हुने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ छ । सरकार जमानत बसेको कर्जा नै फिर्ता नहुने अवस्था आयो भने त सरकारको समेत विश्वास रहेन नि ।तपाईं तीन वर्षदेखि कोषको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । योबीचमा के के सुधार भए ?यो अवधिमा धेरै काम भएको छ । कोषको सूचना प्रविधि प्रणाली निकै कमजोर थियो, कोषको विवरण चुस्त दुरुस्त राख्न समस्या देखिएको थियो । मैले नेतृत्व लिएपछि कोषको कामको प्रकृति अनुकूल हुने नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनको पूर्वपट्टि रहेको कोषको छ रोपनी जमिनमा करिब ९१ करोड रुपियाँको लागतमा नयाँ, आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । यो भवनबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । पुँजी बजारको विकास, विस्तार र विश्वसनीयताका लागि स्थापना गरिएको नेपाल स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेड पनि यही अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । यो कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । योसँगै कोषले जनकपुर चुरोट कारखानासँग खरिद गरेको भवनमा व्यावसायिक भवन बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँंग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषको सेवालाई विस्तार गर्न बुटवल शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ भने कैलालीको अत्तरियामा यही वैशाखदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसेकेको छ । कोषको कारोबारको दायरा विस्तार गर्न नागरिक पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका स्वरोजगार वा रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका सम्पूर्ण कारोबारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै रकम सङ्कलन तथा भुक्तानी सिधै बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ ।कोषको भावी योजनाबारे पनि बताइदिनुहोस् न ।कोषले वित्तीय सुशासन कायम, आय–व्ययमा पारदर्शिता कायम गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोषले हालै लागू गरेको लगानी नीति तथा कार्यविधिलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताअनुरूप समयसापेक्ष सुधार गर्दै जाने छ । समग्र नेपालीको पहुँचमा कोषमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्नेछ । सरकारले लागू गरेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा कोषले सेवा विस्तार गर्ने रणनीति बनाइसकेको छ । अहिले केन्द्रीय कार्यालय र पोखरा, विराटनगर, बुटवलका शाखा कार्यालयबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । केही दिनमै कोषले अत्तरियाबाट सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।प्रादेशिक शाखाबाट विभिन्न किसिमका योजना कार्यान्वयन र बचत सङ्कलन गर्ने आफ्ना सहभागीलगायत त्यस प्रदेशमा भएका परियोजनामा लगानी गर्न÷गराउन वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ कोषले काम सुरु गरिसकेको छ । सबै प्रदेशमा साना, मझौला र ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने तथा ती प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई पनि विभिन्न प्रकारका सुविधा प्रवाह गर्ने र कोषका सहभागीको आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो योजना ल्याई केन्द्रीय कार्यालयको कामलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै समतामूलक क्षेत्रमा कोष पुगी मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा योगदान पु-याउनेछ ।सेयरधनीले उठाउँदै आएका लेखापरीक्षण कार्य कहाँ पुगेको छ ?अघिल्ला वर्षहरूमा लेखापरीक्षण गर्न नसक्नुमा कोषको केही कमजोरी रहेको थियो । ती वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेको लेखापरीक्षण तथा साधारण सभालाई नियमित गरिएको छ । त्यो अवस्थालाई पार गर्न आव २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण कार्य नयाँ सफ्टवेयरको कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र त्यसबाट सिर्जित लकडाउनले केही पछि परेको भए पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । कोषका सेयरधनी र आमलगानीकर्ताले समयमै साधारण सभा हुन नसकेको विषयलाई उठाउने गरेकामा २७औँ साधारण सभा छिट्टै नै हुनेछ ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सार्वजनिक बडापत्रको महत्त्व१. स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य के के हुन् ? लेख्नुहोस् । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य निम्नअनुसार छन् :– स्थानीय करका दर प्रस्ताव गर्ने,– स्थानीय कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने,– आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,– आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने,– स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्ने,– स्थानीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,– स्थानीय तहमा विकासात्मक कार्य गर्ने, सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार आदि ।– स्थानीय तहमा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्य जस्तै : आगलागी, बाढीपहिरो, भूकम्प आदिको उद्धार कार्य गर्ने,– स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने ।२. सार्वजनिक बडापत्रको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस् । सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा, लाग्ने समय, जिम्मेवार कर्मचारी, प्रक्रिया, दस्तुरलगायतका विषयमा सर्वसाधारण नागरिक, सेवाग्राही एवं उपभोक्तासँग गर्ने लिखित प्रतिबद्धताको विवरण सार्वजनिक बडापत्र हो । सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने सार्वजनिक बडापत्रको महìवलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :– सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुने,– पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता वृद्धि हुने हुँदा सुशासनमा सहयोग पुग्ने,– सार्वजनिक सेवाको कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता वृद्धि हुने,– गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने,– नागरिक सहभागिता बढ्ने,– भेदभावना सेवा प्रवाह हुने,– सेवा प्रवाह स्वचालित हुने,– ढिलासुस्ती हट्ने,– भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग पुग्ने ।३. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता के कस्तो अवस्थामा कर अधिकृतले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले खारेज गर्न सक्छ :– सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अस्तित्व कायम नरहेमा,– व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा,– साझेदार संस्था भए त्यस्तो साझेदारी संस्था विघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमा,– दर्ता भएको व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार गर्न छाडेमा,– लगातार एक वर्षसम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई बसेका करदाता भएमा,– भूलवश दर्ता भएकोमा ।४. राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम छन् ः– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् तथा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा कार्य गर्ने,– नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपत्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,– प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवं स्थानीय समुदायलाई संलग्न गर्ने, गराउने तथा तिनीहरूको कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने,– सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, गराउने,– विपत्को घटना हुनासाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने, गराउने र विपत् प्रभावित बासिन्दाको जिउधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने,– विपत् प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिकलगायतका सरोकारवाला संस्थालाई परिचालन गर्ने, गराउने,– विपत्का घटनापश्चात् मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज, उद्धार समूह एवं प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,– विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्ने,– राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरी विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने,– नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलगायत अन्य संस्थालाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने,– सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनुपर्ने विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण तालिमको विषय र मापदण्ड तोक्ने,– विपत् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरुस्त राख्न लगाउने,– विपत् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,– विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन प्रणाली, पूर्वचेतावनी प्रणालीलगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गर्ने, गराउने,– विपत्का सम्भावित घटनाका बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्वजानकारी गराउन, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्न र खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,– विपत्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी फ्लाइङ स्क्वाड गठन गर्ने,– विपत्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्न स्वयंसेवक ब्युरो गठन गर्ने,– विपत् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अस्थायी पुनस्र्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवकपरिचालन गर्ने, गराउने,– विपत् प्रतिकार्यमा निजी तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने,– विपत्का लागि आपत्कालीन गोदाम घर सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने,– विपत्बाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने,– विपत् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायले कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने ।५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम रिसवत लिने दिनेलाई के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ ? समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न तर्जुमा गरिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम रिसवत लिने दिनेलाई कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना हुने, रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत जफत हुने व्यवस्था छ :– (क) पच्चीस हजार रुपियाँसम्म तीन महिनासम्म कैद,– (ख) पच्चीस हजार रुपियाँभन्दा बढी पचास हजार रुपियाँसम्म तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कैद,– (ग) पचास हजार रुपियाँभन्दा बढी एक लाख रुपियाँसम्म चार महिनादेखि छ महिनासम्म कैद,– (घ) एक लाख रुपियाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपियाँसम्म छ महिनादेखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद,– (ङ) पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी दस लाख रुपियाँसम्म एक वर्ष छ महिनादेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद,– (च) दस लाख रुपियाँँभन्दा बढी पच्चीस लाख रुपियाँँसम्म दुई वर्ष छ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद,– (छ) पच्चीस लाख रुपियाँभन्दा बढी पचास लाख रुपियाँसम्म चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,– (ज) पचास लाख रुपियाँभन्दा बढी एक करोड रुपियाँसम्म छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,– झ) एक करोड रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद ।६. सहकारीका मूल्य मान्यता के के हुन् ? लेख्नुहोस् । सहकारीका मूल्य मान्यता निम्नअनुसार छन् :– स्वावलम्बन,– स्व–उत्तरदायित्व,– लोकतन्त्र,– समानता,– समता,– ऐक्यबद्धता,– इमानदारिता,– खुलापन,– सामाजिक उत्तरदायित्व,– अरूको हेरचाह एवं रेखदेख ।७. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा राजस्वसम्बन्धी परामर्शका लागि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरी उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ, जुन निम्नअनुसार छन् :– राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने,– राजस्वका स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,– राजस्वका दर र क्षेत्रलगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,– स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,– कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दरसम्बन्धमा परामर्श दिने,– राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने ।– यस समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने र समितिको बैठकसम्बन्धी कार्र्यिवधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।८. वासलातमा समावेश हुने पक्ष के के हुन् ? लेख्नुहोस् । कुनै संस्था वा व्यवसायको सम्पत्ति, दायित्व, पुँजीलगायत समग्र आर्थिक स्थितिको यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरण वासलात हो । प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणमा मूलतः दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा सम्पत्ति पक्ष र अर्को दायित्व पक्ष । वासलातको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनु पर्छ । यी दुई पक्ष बराबर हुनुपर्छ । यी दुवै पक्षमा समावेश हुने बुँदालाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :दायित्व पक्षमा समावेश हुने बुँदा :– तिर्नुपर्ने बिलहरू, बैङ्क ओभरड्राफ्ट, साहु, ऋण,– सुरक्षित कोष : यसअन्तर्गत पेन्सन कोष, ह्रासकट्टी कोष आदि पर्छन् ।– पँुजी : यसमा नाफा नोक्सान खाताको खुद नाफा भए जोड्न पर्छ र खुद नोक्सान भए यसबाट घटाउनु पर्छ ।सम्पत्ति पक्षमा समावेश हुने बुँदा :– नगद मौज्दात,– बैङ्क मौज्दात,– भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल,– आसामी,– फर्निचर, सवारीसाधन,– लगानी,– जग्गा तथा भवन,– अदृश्य सम्पत्ति जस्तै : संस्थाको ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट अधिकार आदि । अन्तिम मौज्दात ।प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
चेल्सीलाई हराउँदै रियल च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा
काठमाडौँ, चैत ३० गते । साविक विजेता चेल्सीलाई हराउँदै स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिड च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । घरेलु मैदानमा मंगलबार राति भएको दोस्रो लेगमा रियलले इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीलाई ३–२ गोलले हरायो । रियल समग्रतामा ५–४ गोलले विजयी भयो । रियलले पहिलो लेगमा चेल्सीलार्ई ३–१ गोलले हराएको थियो ।रियलको सेमिफाइनल यात्रामा कप्तान करिम बेन्जेमा निर्णायक बन्नुभयो । समग्रमा ४–४ को बराबरीमा सकिएको खेलमा बेन्जेमाले थप गरिएको समयमा निर्णायक गोल गर्नुभयो । उहाँले पहिलो लेगमा पनि ह्याट्रिक गर्नुभएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा करिव प्रतियोगिताबाट बाहिरिन लागेकोे रियललाई रोड्रिगोले जीवनदान दिनुभयो । दोस्रो लेगमा ३–० गोलले पछि परेको अवस्थाबाट रोड्रिगोले ८०औँ मिनेटमा गोल गर्दै रियललाई खेलमा फर्काउनुभएको थियो ।यसअघि चेल्सीले १५औँ मिनेटमा मासन माउन्टको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । ५१औँ मिनेटमा एन्टोनियो रुडिगरको हेडगोल गर्दै चेल्सीले अग्रता दोब्बर बनाउनुभयो । यससँगै चेल्सीले खेललाई समग्रमा ३–३ गोलको बराबरी बनाएको थियो । टिमो वार्नरले ७५औँ मिनेटमा गोल गर्दै चेल्सीलाई सेमिफाइनल नजिक लग्नुभयो ।तर, ८०औँ मिनेटमा रोड्रिगोले गोल गर्दै रियलको सम्भावना जिवित राख्नुभयो । त्यसपछि थप समयमा धकेलिएको खेलमा बेन्जेमाले गोल गर्दै रियललाई नाटकिय जित दिलाउनुभयो । बेन्जेमाको गोलसँगै साविक विजेता चेल्सी प्रतियोगिताबाट बाहिरियो । यससँगै रियलले चेल्सीसँग बदला समेत लिएको छ । गत सिजन रियल चेल्सीसँग सेमिफाइनलमा पराजित भएको थियो ।यसैगरी अर्को खेलमा जर्मन स्पेनिस क्लब भिल्लारियलसँग १–१ गोलको बराबरीमा रोकिएपछि जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखे क्वार्टरफाइनलबाट बाहिरिएको छ । भिल्लारियल समग्रमा २–१ गोलले विजयी भयो । पहिलो लेगमा भिल्लारियल १–० गोलले विजयी भएको थियो ।घरेलु मैदानमा बायर्नले ५१औँ मिनेटमा रोबर्ट लेवान्डोवेस्कीको गोलमा सुरुवाती अग्रता लिएको थियो । तर खेल सकिन दुई मिनेट बाँकी छँदा सामु चुक्वेजेले गोल गर्दै भिल्लारियलको सेमिफाइनल यात्रा पक्का बनाउनुभयो । ६ पटकको च्याम्पियन बार्यनलाई हराएको भिल्लारियल सन् २००६ पछि पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुगेको हो । एजेन्सी
गोरखापत्रसँग सहकार्य गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
रमेश पौडेलपोखरा, चैत ३० गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनलाई नागरिक समक्ष छिटो र छरितो पु-याउन प्रदेश सरकार सहयोग निम्ति तयार रहेको बताउनुभएको छ । गोरखापत्र संस्थानको टोलीसँग पोखरामा आज भएको औपचारिक भेटघाटमा उहाँले सरकारले बजेटमै समावेश गरेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ, गोरखापत्रलाई सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गोरखापत्रलाई नीतिगत रूपमै सङ्घ र प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेर लैजानुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउनुभयो ।गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी, महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरी, गोरखापत्रका निमित्त प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराई, दी राइजिङ नेपालका प्रधानसम्पादक भीमसेन थपलिया, मुनाका सम्पादक हरिप्रसाद भट्टराई, गोरखापत्रका गण्डकी प्रदेश समाचारदाता संयोजक रमेश पौडेललगायत सहभागी रहनुभएको थियो ।संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले गोरखापत्रको गण्डकी प्रदेश संस्करण यहीँबाट प्रकाशन गर्ने गरी योजना बनाइरहेको जानकारी गराउँदै जग्गा, भवन र छापाखानाका लागि सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । साथै ‘प्रिन्ट मिडिया’ को प्रभाव काम भइरहेका बेला संस्थानले अनलाइन संस्करणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागेको भन्दै सुवेदीले प्रदेशको राजधानीमा जनशक्ति थप गरेर समाचार ‘अपलोड’ गर्न लागिएको बताउनुभयो । महाप्रबन्धक ऐरीले गोरखापत्रको प्रादेशिक कार्यालय तत्काल आवश्यक रहेको भन्दै खाली रहेका सरकारी कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नसकिने बताउनुभयोे । संस्थान प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न तत्पर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।गोरखापत्रका निमित्त प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराईले गोरखापत्रका प्रकाशनलाई समायानुकूल बनाई थप प्रभावकारी रूपमा उपभोक्तामाझ पु¥याउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । उहाँले संस्थान र गण्डकी सरकारबीच के कस्तो सहकार्य गर्न सकिन्छ, यसका लागि कार्यदल नै बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । दी राइजिङ नेपालका प्रधानसम्पादक भीमसेन थपलियाले संस्थानका सबै किसिमका प्रकाशनलाई प्रदेश सरकारले उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी मुना मासिकका सम्पादक हरिप्रसाद भट्टराईले इतिहास बोकेको गोरखापत्रले सही समाचार मात्र दिने भएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रकाशनका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।गोरखापत्रका गण्डकी ब्युरो संयोजक रमेश पौडेलले रेडियो नेपालको प्रदेश कार्यालयमा प्रशस्त जग्गा रहेको भन्दै त्यसमा गोरखापत्र संस्थानको कार्यालय स्थापना गर्नसकिने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले गोरखापत्रका प्रकाशन थप प्रभावकारी बनाउन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भन्दै अबको युग डिजिटल भएकाले त्यसैअनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
युवापुस्तामा नयाँ वर्षको उमङ्ग
काठमाडौँ, चैत ३० गते । नयाँ वर्ष सुरु हुनासाथ घर तथा कार्यालयमा नयाँ पात्रोमात्र फेर्ने नभई आफ्नो मन, सोच, आनीबानीलगायतका धेरै कुरालाई परिवर्तन गर्नका लागि सङ्कल्प गर्न सकिन्छ । दस वर्ष युरोप फिनल्यान्ड बसाइपछि एक साताअघि मात्रै नेपालमा आउनुभएको वसन्तपुरको दीपेश शाक्य नयाँ वर्ष नेपालमा मनाउन पाउने सोचले दङ्ग हुनुहुन्छ ।उहाँ भन्नुहुन्छ, नेपाल त आइयो तर नयाँ वर्ष मनाउने अवसरमा भने यसै पटक मात्र प्राप्त भयो । ‘दस वर्षसम्म अर्काको भूमिमा बसेर मनाइयो, यसपालि जन्मभूमिमा बसेर आफ्नै नयाँ वर्ष मनाउन छुट्टै रमाइलो होला भन्ने लागेको छ । ’ गत दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कुनै पनि पर्व रमाइलोका साथ मनाउन पाइएन तर यो पटक नयाँ वर्षमा रमाइलो गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।विदेशमा हुँदा न्यु इयर, क्रिसमस, इस्टरलगायतका दिन धूमधामसँग मनाइयो अब आफ्नो देशमा आउँदा आफ्नै पर्व मनाउन उत्साहित हुनुहुन्छ । शाक्यका अनुसार अरू बेला युरोपको वातावरणमा रुमल्लिँदा दिन बितेको थाहै नहुने भए पनि हरेक वैशाख १ गतेसँगै नेपाल र घरपरिवारको झल्को आउने गर्दछ ।पश्चिमी संस्कृति ‘फलो’ गर्ने क्रममा नेपालको नयाँ वर्ष पनि पश्चिमी संस्कृतिझैँ मनाइरहेका छन् युवापुस्ता । डान्स पार्टी आयोजना गरी ग्यादर गर्ने, धुम्न जाने नयाँ वर्ष मनाउने गरेको पाइन्छ । डी.जे. रुपेस श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, यतिबेला सिङ्गो नेपाल नै नयाँ वर्षमय भएको छ । यही नयाँ वर्षको अवसरमा राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका साथै नयाँ वर्षको माहोल झल्काउने क्रियाकलाप उत्सर्गमा छ ।त्यस्तै केएमसी कलेजमा अध्ययनरत ब्रिजेस श्रेष्ठले नयाँ वर्ष भनेकै साथीहरू ग्याडर भएर रमाइलो गर्ने पर्व भएको बताउनुभयो । नयाँ वर्षको उपलक्ष्मा विभिन्न कलाकारको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहेको छ यसपालि कालीप्रसाद बास्कोटाको कार्यक्रममा जाने बताउनुभयो । उहाँले झम्सिखेलमा बास्कोटाको प्रस्तुति रहेको र उतै रमाइलो गर्ने बताउनुभयो । वैशाख १ गते भने साथीहरूसँग साहसी खेलका रूपमा चिनिने बन्जी गर्न जाने योजना गरिरहको छु विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गरिरहनुभएको अदिती कोजुले भन्नुभयो । नयाँ वर्ष नयाँ चिज गर्नुपर्छ यो वर्ष बन्जी जम्प गर्ने सोचाइमा छु ।नयाँ वर्ष सुरुनयाँ वर्ष (वि.सं.) कसरी सुरु भयो भन्ने धेरै कथनहरू रहेका छन् । नेपालको सरकारी कामकाजको संवत् विक्रम संवत्अनुसार वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरिँदै आएको छ । यस संवत्को प्रचलनका बारेमा विद्धान्हरूबीच मतभेद पाइने गरेको छ । केही विद्धान्को भनाइअनुसार यो संवत् भारतका एक प्रतापी राजा विक्रमादित्यले इश्वी संवत् सुरु हुनुभन्दा ५७ वर्षअघि स्थापना गरेको भनिन्छ । अर्को भनाइअनुसार अंशुवर्माको शासनकालमा विक्रमजित नामका एक राजाले नेपालको साँखुमा आई राज्य सञ्चालन गरेका र बज्रयोगिनीको उपासना गरी राज्यका जनतालाई अनिकालबाट जोगाएको कथन छ । त्यही बेलादेखि उनले विक्रमादित्य संवत् पनि चलाएको बताइन्छ ।अर्को भनाइअनुसार इशापूर्व ५७ वर्ष अगाडि भारतमा कुनै पनि विक्रमादित्य नामको राजा नभएकाले विक्रम संवत् नेपालीको आफ्नै मौलिक संवत् भएको पुष्टि गर्दछ । कुनै भनाइअनुसार भने विक्रम सवत कुनै राजा वा व्यक्तिले चलाएको नभई सूर्यको नामबाटै चलेको हो भन्ने गरिन्छ ।सबैका आ–आफ्नै नयाँ वर्षहिजोआज पश्चिमा संस्कृति र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रियकरण प्रभावका कारण ग्रेगोरियन पात्रोअनुसारको पहिलो दिन जनवरी १ ले पनि समाजमा प्रभाव जमाइसकेको छ । जुन जिसस क्राइष्टको सम्झनामा चलाइएको यो संवत् भनेजस्तै हाल संसारका अधिकांश देशमा प्रचलित छ । यीबाहेक पनि नेपालमा अरू केही प्रचलित संवत्हरू छन् । यले दोङ नेपालमा प्रचलित संवत्हरूमध्येको सबैभन्दा पुरानो संवत् हो ।यो विशेष गरी किराती जातिहरूलगायत हायु, थामी, सुरेल आदिमा प्रचलनमा छ । यस्तै बुद्धसँग जोडिएर आउने अर्को संवत् हो बुद्ध संवत् । कपिलवस्तुका राजा शुद्धोधनका छोरा सिद्धार्थलाई बुद्धत्व प्राप्त भएपछिको समयलाई लिएर हरेक वैशाख पूर्णिमालाई मानिन्छ । त्यसैगरी अंशुवर्मा महासामन्त भएपछि राजा शिवदेवको पालामा चलाइएको संवत् अंशुवर्मा संवत् हो । यस्तै मैथलीमा मिथिला संवत्, तामाङ, शेर्पा, गुरुङ जातिले ल्होछारमार्फत आफ्नो पात्रो परिवर्तन गर्ने गर्दछन् ।
सडकले फेरिदियो जीवन
दोलखा समाचारदाताचरीकोट, चैत ३० गते । कुनै बेला दुर्गम मानिने दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–५, डाँडाखर्कको पाखेडाँडा क्षेत्रका गाउँ अहिले सुगम बनेका छन् । भौगोलिक बनावटका हिसाबले अति दुर्गम पाखेडाँडामा सडक सञ्जाल जोडिएपछि यो बस्ती सुगम बनेको हो । सडक सञ्जालसंँग जोडिएर यातायात सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयले विकास र सुविधा दुवैको अनुभूति गर्न पाएकामा हर्षित बनेका स्थानीय ठाकुरदास श्रेष्ठले बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार पालिकाकै दुर्गम पाखेडाँडामा गाउँपालिकाले विकास र सुविधाको अनुभूति गराएको छ । दुर्गम क्षेत्र भएकै कारण कसैको नजर नपरेको यो ठाउँमा अहिले गाउँपालिकाको पहलमा विकासको पूर्वाधार मानिने सडक सञ्जालले जोडिएपछि यो गाउँमा बस सेवासमेत सुरु भएको छ । गाउँमा नै सामान्य पसल र होटल सञ्चालन भएका छन् । स्थानीयवासी बिरामी हुँदा बोकाएर तीन घण्टा लगाएर डाँडाखर्क स्वास्थ्य संस्थासम्म पु-याउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको महसुस भएको छ । सडककै कारण स्थानीयको जीवनशैली मात्र फेरिएको छैन हरेक कुरामा सहज भएको छ । अर्का स्थानीय पदमबहादुर श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “गाउँगाउँमा यातायातका साधन गुड्न थालेपछि स्थानीय जीवन सहज भएको छ । गाउँको मुहार पनि फेरिएको छ । ” पिछडिएका थामी, मगर र श्रेष्ठ समुदायका नागरिकको बसोबास रहेको यो बस्तीमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि २०७६ सालमा पहिलो पटक सडक पु-याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
घरको खरानी हेर्दै त्रिपालको बास
उदयपुर समाचारदाताउदयपुर, चैत ३० गते । एक जना वृद्धाको मानवीय क्षतिसहित आठ घरमा आगजनी भएको उदयपुरको घटनाका पीडितहरूको दिनचर्या कष्टकर बनेको छ । जिल्लाको उदयपुरगढी गाउँपालिका–१, शिखरपुरका अग्नि पीडितहरूले आगलागीपछि घर उभ्याउन नसक्दा दिनचर्या कष्टकर बनेको हो । पीडित मनमाया राईले घटना भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि कसैले एउटासम्म घर उभ्याउन नसकेको बताउनुभयो । गत चैत १३ गते दिउँसोको आगजनीबाट बिचल्ली परेका आठ घर परिवारलाई खानका लागि राहत मिले पनि बस्ने राम्रो व्यवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो । बालबालिका र महिलाहरू त्रिपालमुनि बस्नुपर्दा दिनचर्या कष्टकर बनेको छ । पीडित गम्बर मगरले आफूहरूको मुख्य चाहना घर उभ्याउने रहेको बताउनुभयो ।घरको खरानी हेर्दै त्रिपालमुनि बसेका पीडितलाई अझै हातमा काम आएको छैन । पीडितहरू नयाँ घर उभ्याउन नसक्दासम्म कहालीलाग्दो आगलागी घटना बिर्सन नसक्ने भएका छन् । “भएभरको जायजेथा खरानी भयो ।” पीडित धनमाया मगरले भन्नुभयो, “मनमा पीडा हुन्छ, हातमा काम आउँदैन ।” पीडितहरूले धुले भुइँमा भात पकाएर भोक टार्ने गरेका छन् । हावा चल्ने मौसम भएकाले त्रिपालभित्र पनि आगो लाग्ने जोखिम छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद पोखरेलका अनुसार दुई हप्ताअघि एकै बस्तीको ८ घरमा आगजनी हुँदा अन्दाजी ७५ वर्षीया वृद्धा शिवमाया मगरको जलेर मृत्यु भएको थियो । आगजनीबाट ओम मगर, गम्बर मगर, शेरबहादुर मगर, भैरवबहादुर मगर, पदमबहादुर मगर, धनमाया मगर, डिकबहादुर मगर र मनमाया मगरको घर जलेर पूर्णरूपले क्षति भएको थियो । घरसँगै अन्नपात, लत्ताकपडा, भाडाँकुडा पूर्णरूपले जलेको र खसी, बाख्रा, बङ्गुरलगायत चौपायाहरू मरेका थिए ।बस्तीका अधिकांश मानिसहरू घाँस दाउरा, मेलापात र बाहिर गएको अवस्थामा आगलागी भएको थियो । एउटा गोठबाट एक्कासि उठेको आगोले बस्तीमा नजिक–नजिक रहेका ८ वटा घर खरानी बनाएको थियो । आगलागीको बेला बेस्सरी हावा चलेकोले नजिकका घरहरू जलेका थिए । एउटा बाहेक सबै घरमा फुसको छानो थियो । तीन दिनपछि मात्र आगलागी पूर्णरूपले नियन्त्रणमा आएको थियो । बिजुली सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान पीडितहरूको छ ।यसैबीच, प्रदेश सांसद नारायण बुर्जा मगरले ८ पीडित घर परिवारलाई प्रतिघर १० हजार रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ । घटनापछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घसंस्थाले विभिन्न राहत तथा सहयोग पु¥याएका छन् । पीडितहरूका अनुसार घरै गुमाएकाहरूको मुख्य चाहना र चिन्ता घर ठड्याउने छ । सङ्घीय सांसद सुरेशकुमार राईले घरको लागि टिनको छानोको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिनुभएको छ । प्रदेश सांसद बुर्जा मगरले पनि घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग सहयोगको आग्रह गर्ने बताउनुभयो ।
छ रूपियाँमा एक छाक खाना
खाना पकाउन विद्युतीय पद्धति प्रयोग गरेमा परम्परागत र एलपी ग्यासभन्दा आधा सस्तो पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जनताका लागि ऊर्जा तथा वातावरण विकास संस्था (पीडा)ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पाँच जनाको परिवारको एक छाक खाना इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा पकाउँदा जम्मा छ रुपियाँ २७ पैसा मात्र खर्च लाग्छ ।
असिनापानीले किसानको बालीमा ठूलो क्षति
बिष्णुप्रसाद पोखरेलदमक, चैत २९ गते । आईतवार दिउँसो झापामा आएको हावाहुरीसहितको असिनापानीले किसानले लगाएको बालीमा ठूलो असर गरेको छ । किसानले लगाएको मकै र चैते धान, बेमौसमी तरकारी खेतीमा असर गरेको हो । किसानहरुका बाख्रा तथा कुखुरा फर्महरु पनि हावाहुरी र असिनाले भत्काइदिएको कृषकको भनाई छ ।जिल्लाका १५ वटै पालिकामा हावाहुरीसहितको असिनापानीले क्षति गरेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाकाअनुसार स्थानीय पालिकामार्फत क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण भने तयार भइनसकेको केन्द्रको भनाई छ ।झापाको कचनकवलका अगुवा किसान नबराज भट्टराईकाअनुसार घोगा निस्कन शुरु गरेको मकै र पसाउन लागेको अगुवा धानमा क्षति पुगेको छ । लगातर आधा घण्टाभन्दा बढी समय आएको असिनापानीले खेतीबारीमा लगाएको बाली नाश गरेको छ, भट्टराईले भन्नुभयो ।झापा दमकका किसान नारायण योङहाङ्गकाअनुसार १० कठ्ठामा लगाएको कुरिलो खेतीमा पनि असिनापानीले असर पुगेको छ । दैनिक ७० केजीसम्म उत्पादन हुँदैआएको कुरिलो अहिले आधा घटेको छ । टुसाएर बाहिर निस्किएको कुरिलो सबै असिनाले भाँचेर नाश गरेको उहाँले बताउनुभयो ।झापाको कमल गाउँपालिकामा पनि सबैजसो वार्डमा असिनापानीको असर परेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रेम पोखरेलकाअनुसार किसानले लगाएको मकैबाली, धानबाली र तरकारी खेतीमा धेरै असर गरेको छ । कमल गाउँपालिका ६ का खोमप्रसाद निरौलाले ५ कठ्ठाभन्दा बढी जमिनमा लगाएको काँक्रो खेती सोत्तर बनेको छ । हावाहुरी र असिनाकाकारण किसानको ठूलो क्षति भएको भन्दै किसानलाई क्षतिपुर्ति दिन स्थानीय राजनीतिक दलहरुले स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।
भरतपुर महानगरमा प्रतिष्ठाको लडाइँ
शालिग्राम नेपालचितवन, चैत ३० गते । प्रतिष्ठाको विषय बनेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवारी सत्ता गठबन्धनका कसले पाउने भन्ने निश्चित नहुँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार भने जनताबीच चुनावी प्रचारमा पुग्नुभएको छ । स्थानीय निर्वाचन आउन ३१ दिन बाँकी हुँदा गठबन्धनका तर्फबाट मेयर कुन पार्टीले पाउने निश्चित भएको छैन तर नेकपा एमालेले भने महानगरको मेयर पदमा सर्वसम्मत रूपमा विजय सुवेदीलाई अगाडि सारेको छ । उपमेयरमा चाहिँ दुई दिनभित्र टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ ।नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख रविकिरण पौडेलले भन्नुभयो, “हामी मेयरमा सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार खडा गरेर प्रचारमा लागिसकेका छौँ । अब दुई दिनभित्र उपमेयरमा को उठाउने निश्चित गर्नेछौँ । ” सातवटा पालिका रहेको चितवनमा सबैभन्दा धेरै चासोको विषय भरतपुर महानगरपालिका रहेको थियो । त्यसलाई टुङ्गो लगाएर आफ्ना एजेन्डासहित जनताको घरदैलोमा हामी गएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “एक मात्र गाउँपालिका रहेको इच्छाकामनामा दानबहादुर गुरुङलाई अध्यक्ष उठाइने भएको छ । ”जिल्लाको पाँचवटा पालिकामा भने केही दिनभित्रै सबै उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने तयारी भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमध्ये कसले भरतपुरको मेयर पद लिने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी भएको कारण भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रले फेरि पनि आफूले भरतपुरको मेयर पद पाउनुपर्ने दबाब दिएको छ ।माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले भन्न्नुभयो, “जनताले फेरि पनि रेनु दाहालको नेतृत्व खोजेकाले हामीले पाउनुपर्ने दाबी कायम छ । सत्ता गठबन्धनमध्ये एक माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा विकासका बाँकी काम रहेकाले हाम्रो पार्टीको नेतृत्व महानगरले खोजेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । हाम्रो पार्टीले ‘विकासको नमुना हेर्न भरतपुर जाउँ’ भन्ने नारा नै राखेकाले आउँदो निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सहज हुनेछ, अधिकारी बताउनुहुन्छ ।नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले यस पटक महानगरमा आफूहरूले नेतृत्व पाउनु पर्छ भन्ने माग कायम रहेको बताउनुभयो । “पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय नै स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने भन्ने रहेको छ, त्यहीअनुसार हामीले पाउनु पर्छ भन्ने माग जायज छ । केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत पार्टी सभापति जान हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । जिल्ला पार्टीबाट भरतपुर कुनै पनि हालतमा हामीले पाउनु पर्छ भन्ने निर्णय गरेका छौँ,” कोइरालाले भन्नुभयो, “हाम्रो निर्णयविपरीत भागबन्डा हँुदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । ”पद पाउने विषयमा ढिलाइ हुँदा भने चिन्ता लागेको कोइराला बताउनुहुन्छ तर पनि महानगरमा हाम्रो बलियो उपस्थिति रहेकाले जित्नका लागि समस्या छैन । काँग्रेसको नेतृत्व जनताले खोजिराखेका छन्, उहाँले भन्नुभयो, “हामी जनताको घरमा विभिन्न माध्यमबाट पुगिराखेका छौँ । ”नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले मेयर पदमा एमाले उम्मेदवार क्षमतावान् र कुनै विषयमा खोट नभएकाले जित सुनिश्चित भएको बताउनुहुन्छ । “हाम्रो नेतृत्वमा सरकारले गरेका कामको प्रचार र हामीले गर्न सक्ने योजना जनतामाझ लगेका छौँ त्यसैले कुनै समस्या छैन” अध्यक्ष न्यौपाने भन्नुहुन्छ ।गत स्थानीय निर्वाचनमा सात पालिकामध्य पूर्वी चितवनका चारवटा पालिकामा एमालेले मेयर र उपमेयर जितेको थियो । भरतपुरमा एमालेको नेतृत्व नहुँदा जिल्लामा पार्टीले जितेको जस्तो महसुस गरेको छैन । त्यसैले महानगरको नेतृत्व एमालेले जित्नै पर्ने गरी प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । काँग्रेस भने पार्टीको राम्रो पकड भएको स्थान गुमाउन चाहँदैन । माओवादी केन्द्र पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्र भएको कारण फेरि पनि नेतृत्व लिने तयारीमा छ ।
आठ महिनामा चालू खाता चार खर्ब ६३ अर्ब घाटामा
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत ३० गते । आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि मुलुकको चालू खाता पनि अत्यधिक घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनाको विवरणअनुसार मुलुकको चालू खाता चार खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । यो घाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । गत फागुनसम्म मुलुकको चालू खाता एक खर्ब ५१ अर्ब ४२ करोड रुपियाँले घाटामा थियो ।देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर नै चालू खाता हो । विदेशी मुद्रा बढी हुँदा चालू खाता बचतमा हुन्छ भने बाहिरिँदा घाटामा हुन्छ । यसर्थ फागुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने मुद्रा चार खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँले बढी हुन पुगेको छ । यसरी चालू खाता उच्च घाटामा हुँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले मुलुकसँग ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छ । यसबाट बढिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुन्छ ।चालू खाताजस्तै शोधनान्तर स्थिति पनि उच्च घाटामा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्म दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ । अघिल्लो फागुनसम्म यस्तो घाटा ६८ अर्ब रुपियाँ मात्र थियो । विपे्रषण घटिरहेको र निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर अवस्था पनि घाटामा रहेको देखिन्छ ।महँगी बढ्योफागुनसम्म मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको देखिन्छ । सरकारले ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि समीक्षा अवधिमा ७.१४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो आवको फागुनमा मुल्यवृद्धि ३.०३ प्रतिशत मात्र थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको ७.५१ र गैरखाद्य समूहको ६.८४ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । खाद्य पदार्थअन्तर्गत घिउ तथा तेलमा सबैभन्दा बढी २६.३४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।व्यापार घाटा उच्चआयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा पनि उच्च भएको छ । फागुनसम्म व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आव फागुनको तुलनामा ३४.५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा नेपालले १३ खर्ब आठ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ । आयातको यो आकार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३८.६ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । निर्यातमा वृद्धि देखिए पनि व्यापार घाटा मत्थर गर्न सहयोगी देखिँदैन । निर्यात अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा ८२.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।विपे्रषणमा सामान्य सुधारचालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विपे्रषण निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको विपे्रषण आप्रवाह फागुनसम्म आउँदा सामान्य सुधार देखिएको छ । यद्यपि बढेको भनेको छैन । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म नेपालले छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ विपे्रषण प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम हो । अमेरिकी डलरमा आप्रवाह तीन प्रतिशतले घटेर पाँच अर्ब २८ करोड डलर कायम छ ।भ्रमण आयमा उल्लेख्य सुधारकोभिड १९ सङ्क्रमणको प्रभाव बिस्तारै कम हुन थालेपछि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दा नेपालले त्यसबापत गर्ने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म यस्तो भ्रमण आयबापत नेपालले १४ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा २२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यतिबेला नेपालको भ्रमण आय चार अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्र थियो । अर्कोतिर भ्रमणकै लागि बाहिरिने रकम पनि बढेको छ । फागुनसम्म १०६ प्रतिशतले वृद्धि भई भ्रमण व्यय ४६ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
‘भूमाफिया नियन्त्रण नगरे कुनै ठाउँ बाँकी रहन्न’
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत ३० गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहरी पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय नहुँदा आउने समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने एकीकृत कानुनी व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले यससम्बन्धी कानुनी दोहोरोपन पनि अन्त्य गरिने बताउनुभयो राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर ऐन तर्जुमाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले मङ्गलबार यहाँ आयोजना गरेको परामर्श गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समन्वयात्मक तवरले विकास निर्माणका काम गर्न युटिलिटी कोरिडोरसहितको सहरी विकास विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।उहाँले उक्त अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही ठूला नगरमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि मार्गदर्शक आयोजना सुरु गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।बसाइँसराइले पनि असन्तुलित सहरी विकास हुने गरेको सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पहाडी जिल्लाबाट तराई मधेसमा हुने बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न हिमाली तथा पहाडी नगरपालिकामा विस्तार गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।विश्वका अत्यधिक गतिमा सहरीकरण भइरहेका देशमा नेपाल पनि एक रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्रयास गर्दै आएको भए पनि नेपालका सहरहरू अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताउनुभयो । काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले फोहोरबाट ग्यास र बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो ।त्यसका लागि विदेशी राजदूतहरूले पनि सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको भनी आफूलाई बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।भूमाफियाले जथाभावी ठाउँठाउँमा जग्गा हडप्दै गएको बताउँदै त्यसलाई नियन्त्रण नगरे भोलि काठमाडौँका कुनै ठाउँ बाँकी नरहने पनि उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अरूको जस्तो यान्त्रिक तरिकाले नभई नेपालको मौलिकताको जगेर्ना गर्ने गरी विकासका काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले अझै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक संविधानलाई उल्ट्याउन चाहने मानिसहरू रहेको दाबी गर्दै आम जनताले ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकासको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बढ्दोसहरीकरण र त्यसबाट पैदा भएका विभिन्न समस्या समाधान गरेर सहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बढ्दो सहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहरलाई व्यवस्थित बनाउने नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्या ननिम्त्याउने ढङ्गको ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सडकमा एउटाले बनाउने र अर्काेले खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै ग्रामीण क्षेत्रसम्म पूर्वाधार निर्माणको योजना लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको सन्तुलित विकासलाई दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँले अनेकौँ सपनाका कारण बस्तीहरू बिस्तारै रित्तिँदै गएका र सहरमा बस्ने आकाङ्क्षाले सहरलाई अव्यवस्थित बनाउँदै गएको चर्चा गर्दै सहरीकरणका कारण अहिलेको विकास पनि एकाङ्गी हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।मन्त्री कार्कीले त्यसै कारण गाउँका जनतालाई गाउँमै बसौँबसौँ लाग्ने नीति तर्जुमा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।उहाँले विभिन्न समस्या समाधान गर्दै समाजलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने र गाउँलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने भन्ने र सहरलाई पर्यटकको आकर्षण केन्द्र कसरी बनाउने भन्ने सोच आवश्यक छ भन्नुभयो । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहरीसँगै खानेपानी, ऊर्जा, सडक, सञ्चार, गृहलगायतका मन्त्रालयबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
काठमाडौं, चैत २९ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत हुनुहुन्छ ।‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०७८’ मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षा निकायहरु एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न नेपाली सेना परिचालन गरिएको हो ।सुरक्षा योजनामा नेपाल प्रहरीको मातहत म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरा रहने छ । स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मिति २०७८/१२/१७ को सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिति २०७८/१२/२४ को सिफारिस बमोजिम सम्वत् २०७९ साल बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०७८/१२/२९ मा स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ ।’’
