राज्यले विकासको क्रममा देशका सामयिक आवश्यकता र जनताका माग सम्बोधन गर्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक गतिविधि निर्वाध र स्वच्छ रूपमा सञ्चालन हुन पाउनु पर्छ । निर्वाध र स्वच्छ आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने क्रममा आउने विभिन्न अवरोधमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि एक हो ।