नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । प्रशासनिक पद्धतिलाई शुद्धीकरण गर्ने राज्यको चाहना र राष्ट्रसेवकको कार्यगत मनोबलबिच हाल देखिएको असन्तुलनले प्रशासनिक प्रभावकारिता कमजोर बनेको छ । ट्रेड युनियन खारेजी, कार्यालय समयको बायोमेट्रिक निगरानी र सम्पत्ति छानबिनमा आएको तीव्रताले बाहिरी रूपमा एउटा ‘कठोर अनुशा