काठमाडौं, माघ २८ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद रामचन्द्र राईले महालेखापरीक्षक तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
मुलुकमा सुशासनको कामलाई व्यवस्थित गराउन सरकारले महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद राईले बेरुजु फर्स्यौट गर्नका लागि पनि सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्ति चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिटो संसदमा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । सुशासनको पाटोमा सहज ढङ्गले काम गर्न पनि सरकारले सो विधेयक संसदमा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने सांसद राईले बताउनुभयो ।
सांसद राईले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आजसम्म आउन सकेको छैन । सुशासन दिनका लागि यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदाखेरी सुशासनको पाटोमा कर्मचारीहरूलाई ठिक ढङ्गले चलाउन सकिएको छैन । जनता सेवा प्राप्त गर्नबाट विमुख भएका छन् । सरकारको काममा गतिमा पनि यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनिरहँदाखेरी अवरोध पैदा भएको छ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याओस् । र यसलाई सरकारी कामकाजको दौरानमा सहजता प्रदान गरोस् ।’’
सांसद राईले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काममा समेत समस्या रहेको दोहोर्याउनुभयो ।
‘‘त्यसैगरी सुशासनकै कुरा गरिरहँदाखेरी आज महालेखापरीक्षक रिक्त भएको नौ महिना बित्न लाग्यो । महालेखापरीक्षक आजको मितिमा पनि कामुबाट चलाइएको छ । हामीले सबैले सुनेका छौँ । बेरुजु बढेको छ । त्यहाँ भित्र असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको अङ्क पनि छ ।,’’ सांसद राईले भन्नुभयो, ‘‘त्यो अङ्क झण्डै २७ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यो २७ अर्ब असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल गर्ने हो भने पनि हाम्रो पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि सहयोग नै हुन्थ्यो होला । पैसा भएन भनेर रोइकराई गर्नुपर्ने थिएन होला । यो पाटोमा पनि सरकारले ध्यान दिएन भन्ने मेरो भनाई थियो । र सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यो महालेखापरीक्षक नौ महिनासम्म कामुबाट चलाउने काम गर्दैनथ्यो ।’’
