बिजुली बाल्न १० करोड खर्च, गाउँ अझै अँध्यारै

बैतडी, भदौ १३ गते । पाँच वर्षमा १० करोड ७० लाख रुपियाँ खर्च गरे तर बिजुली बल्न सकेको छैन । बिजुलीको गाडेका पोल र बिजुलीका तार नै गायब भएपछि खोजी गर्न भन्दै उजुरी परेको छ । 

सडक यातायात र विद्युतकाे पहुँचबाट टाढा रहेको बैतडीको दुर्गम सिगास गाउँपालिकाले बस्ती झिलिमिली पार्न भन्दै उक्त रकम खर्च भएको हो । बिजुली बाल्न गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ देखि हालसम्म उपभोक्ता समितिलाई निरन्तर बजेट दिए पनि सिगासका गाउँ बस्तीले झरो र टुकीबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र गर्जे र पालिका मातहतका नौ वटा वडामा बिजुली नहुँदा दैनिक कार्यालय सञ्चालन सोलारमार्फत हुँदै आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कवीन्द्र ओझाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ बिजुलीको कुरै नगरौँ हजुर ! उपभोक्ता समितिले ईमान्दारिपूर्वक काम गरेनन् । करोडौँ रुपियाँ त्यतिकै खेर गयो । अब उपभोक्तामार्फत काम हुँदैन । विद्युत् बिस्तारमा सहयोग गर्न विद्युत् कार्यालय बैतडीलाई पत्राचार गरेका छौँ ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओझाका अनुसार गाउँपालिकाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र स्थानीय लघु जलविद्युतका लागि आ.ब २०७४/२०७५ मा एक करोड ६३ लाख, २०७५/२०७६ मा दुई करोड ५० लाख, २०७६/२०७७ मा दुई करोड ३५ लाख, २०७७/२०७८ मा  दुई करोड ७० लाख र आ.व. २०७८/२०७९ मा एक करोड ५२ लाख रुपियाँ गरी कुल १० करोड ७० लाख रुपियाँ उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च भएको छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बिस्तारका लागि गाउँपालिकाले दिएको बजेटमा उपभोक्ता समितिले बिजुलीका पोल किनेर घरको पिल्लर र शौचालयका ढलानमा लगाएको स्थानीय सर्वसाधारणले बताएका छन् । गाउँपालिकाले दिएको रकम उपभोक्ता समितिले गुणस्तरहीन पोल र तार किनेका कारण पोल भाँचिएको र तार चुँडिएको स्थानीय पदम ऐरले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “ भुक्तानी गर्ने बेलामा गाउँपालिकाले पनि बिजुली बलेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्ने होइन र ? कुखुरा खाएर बिल पास भएको हामीले देखेका छौँ । जन प्रतिनिधिले बिजुलीको तार बेचेर राँगाको पैसा तिरेका छन् ।”

विद्युत् बिस्तार गर्दा तार बोक्ने र पोल गाड्ने काम गरेका मजदुरलाई उपभोक्ता समितिले अहिलेसम्म पूरा ज्याला नदिएको स्थानीय मजदुर सुरेन्द्र ऐरीले बताउनुभयो । वडा कार्यालयमा दुई पटक ताला लगाएर, प्रशासनमा निवेदन दिएपछि बल्ल केही मजदुरको पैसा दिए पनि सबैले पूरा रकम नपाएको अर्का मजदुर बलदेव ऐरीले गुनासो गर्नुभयो । 

विगतका तीन वटा उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गर्न नसकेपछि सिगास गाउँपालिका–१, को वडा कार्यालयले विमला ऐरीको अध्यक्षतामा पाँच लाख रुपियाँको समिति गठन गरेर ढलेका पोल फेर्दै हराएका तार खोजी गर्ने काम सुरु भएको छ । 

पाँच लाख रुपियाँको उपभोक्ता समितिले बिजुली र तार खोजेर वडा कार्यालयमा ट्रान्स मिटर जडान गरेको उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष विमला ऐरले बताउनुभयो ।  महिलाहरूको समितिले राम्रो काम गरे पनि विगतका समितिले काम बिगारेका कारण गाउँमा बिजुली बिस्तार गर्न भने चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

सिगास गाउँपालिकाले उपभोक्तामार्फत विद्युतीकरणका नाममा राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानी बनाएको विषयमा गुनासो लिएर काठमाडौंसम्म धाएको स्थानीय उपभोक्तासमेत रहनु भएका माओवादी केन्द्रका नेता भुवनचन्द्र विश्वकर्माले बताउनुभयो । नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने नाममा गठन हुने उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सिगास गाउँपालिकाको बिजुलीको योजनाबाट स्पष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो  । 

गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत विद्युतीकरण जस्तो जटिल काम गराएको विषयमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले समेत टिप्पणी गरेको छ । टिप्पणीमा भनिएको छ– जटिल संरचना बोलपत्र आह्वान गरेर अनुभवी र व्यावसायिक निर्माण कम्पनीबाट काम गराउनु उपयुक्त देखिन्छ ।