अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन ३० गते । विपत् तथा आपतकालीन अवस्थाकाबेला लैङ्गिक हिंसा रोक्न विज्ञहरुको रायका आधारमा स्थानीय तहहरुले योजना बनाउनु पर्ने सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरुले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्दा विज्ञको राय लिनु पर्ने औंल्याएका हुन् । यसैगरी, यस क्षेत्रमा काम गर्ने सहयोगी हातहरुसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
विषय विज्ञहरुसँग सल्लाह नलिएर योजना बनाइने गरेका कारण दीगो र सफल नहुने गरेको इन्सेक सुदूरपश्चिमका संयोजक खडकराज जोशीको भनाइ छ । ‘सरकारमा एकखालको दम्भ देखिन्छ, जसको कारणले सहकार्य र समन्वय हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘खास गरेर योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुँदा समस्या देखिएको हो ।’
लैङ्गिक हिंसा रोक्न संयुक्त रुपमा काम नभएको कतिपयको भनाइ छ । आफ्नै तरिकाले काम गर्ने परिपाटीका कारण समस्या भइरहेको बार एशोसिएसन कैलालीका सचिव प्रेमबहादुर शाहीले बताउनुभयो । ‘समन्वयको कुरा निकै समस्याको रुपमा देखिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । हरेक पालिकामा लैङ्गिक संवेदनशील नीति हुनुपर्ने शाहीको जोड छ ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध थुप्रै कानून रहेपनि कार्यान्वन पक्ष फितलो रहेको सहभागीको भनाइ छ । भएका कानुन कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरेमा धेरै हदसम्म लैङ्गिक हिंसा रोकिने उहाँको भनाइ छ । भएका कानुन कार्यान्वयन नहुने कारणले समस्या भइरहेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कैलालीका अम्बिका भण्डारीले बताउनुभयो ।
लैङ्गिक संवेदनशीलताको कुरालाई साझेदार सङ्घसंस्थाले जोडतोडका साथ उठाउँदै आए पनि सरकारी निकायहरुले प्राथमिकता नदिने गरेको पनि बताइएको छ । तात्नु पर्ने निकाय नतातेकै कारण समस्या भइरहेको फाया नेपालका कार्यकारी निर्देशक शेरबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । ‘विपत् व्यवस्थापन एकांकीजस्तो भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामीले हाम्रो संस्कार, संस्कृतिलाई विश्लेषण गरेर योजना बनाउनु पर्छ ।’
विपद् व्यवस्थापनको हकमा थुप्रै ऐन कानून र नीति नियम बनिसकेको भन्दै समस्या ऐन, कानून र नीति नियममा नभइ कार्यान्वयनमा रहेको रेडक्रस कैलालीका मन्त्री लोकराज जोशीले बताउनुभयो । उहाँले ऐनकानून कार्यान्वयन हुन नसक्नुको खाडल पत्ता लगाएर सोही अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चर्चा गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मोहनराज जोशीले विकासलाई एकांकी बनाएका कारण लैङ्गिक हिंसा बढेको बताउनुभयो । पालिकाहरुले मानवअधिकारमुखी योजना बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला राना थारुले स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन समिति बनेको र सबैलाई समेट्ने कार्य भएको बताउनुभयो । विपत्काबेला हुने लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
