.jpg)
गोकर्ण दयाल
बैतडी, वैशाख २५ गते ।
‘कसैलाई चाँदीका माला कसैकी पोत्या नाइँ
कसैलाई बासमती चामल कसैकी कोद्या नाइँ’
सडक किनारमा गिट्टी कुटेर जुजारा गर्ने सुकुम्वासी सुन्दरी भुलले देउडामार्फत व्यक्त गरेको पीडा हो, यो । बैतडीमा एकातिर सुकुम्वासी छन् भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको पाइएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम रहेको दशरथचन्द नगरपालिकामा मात्रै ६३ प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहेको छ । जोसँग जमिन छ ती कृषि गर्दैनन्, जिल्लाबाटै बसाइँ सरेर गएका छन् । जो कृषि गर्छन् तिसँग जमिन छैन । यही कारण तरकारी र खाद्यान्न सबै बाहिरबाट आउँने गरेको छ ।
नेपाल सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्ने तयारी गरेर जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय नै स्थापना गरेको छ । भूमिहीन र सुकुम्वासी जग्गा पाउने आशामा बसेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार बैतडीका १० स्थगानीय तहमध्ये हालसम्म आठ वटा स्थानीय तहबाट दुई हजार १२१ सुकुम्वासी घरपरिवारले आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
दोगडाकेदार गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकाबाट सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत आउँन बाँकी रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रमेशप्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो । उहाँले अव्यवस्थित बसोवासीको थप लगत सङ्कलन गर्न स्थानीय तहले अनुमति माग गर्न सूचना जारी भएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले थप लगत सङ्कलन गर्न आवश्यम ठानेमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग अनुमति माग गरेमा यही वैशाख मसान्तभित्र अन्तिम पटक ३५ दिने सूचना प्रकाशित हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैतडीमा जग्गा जमिन नभएका मुक्त हलियाको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजको तथ्याङ्क अनुसार बैतडीमा दुई हजार दुई सयभन्दा बढी मुक्त हलिया छन् । मुक्त हलिया पुनःस्थापना गर्न नेपाल सरकारले परिचयपत्र नै बाँडेको छ । यद्यपि हलिया पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । यसैबिचमा भूमि आयोग गठन भएपछि अधिकांशले त्यता पनि निवेदन दिएको हलिया मुक्ति सजमाजका पूर्वअध्यक्ष राजुराम भुलले बताउनुभयो । निवेदन दिएका मध्ये केहीको नाम आए पनि अधिकांश हलियाको नाम सूचीमा नपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आफ्नो कमाई खाने जग्गा जमिन नहुँदा पुस्तौनी अर्काको खेतमा बधुँवा मजदुरका रुपमा काम गर्दै आएका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्त गरेको थियो । हलिया मुक्तिपछि पुनःस्थापना कार्यक्रम पाएका केही हलियाले घर बनाए पनि कमाई खाने जग्गा नभएको मुक्त हलिया पार्वती भुलले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले भूवर्गीकरण गरेनन्
जिल्लाका स्थानीय तहले भूवर्गीकरण नगर्दा पुर्नसंरचना पछिको कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले स्थानीय तह मातहत भित्रको खेती योग्य जमिन, सिञ्चित क्षेत्र, पाखोबारी जस्ता स्थान छुट्याउने गरी भू–वर्गीकरण गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन् ।
कृषि ज्ञानकेन्द्र बैतडीको दशकौं पुरानो तथ्याङ्क अनुसार बैतडीमा कुल खेतीयोग्य जमिन ३१ जार ६८५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको पाइएको छ । पुरानो तथ्याङ्क अद्यावधिक हुने गरी नयाँ तथ्याङ्क सङ्कलन हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख हरिदत्त जोशीले बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्लाका केही सिँचाई हुने क्षेत्र बाहेक अधिकांश ठाउँमा जग्गा बाँझो देखिए पनि कुन पालिकामा कति जग्गा बाँझो छ ? भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क नभएको बताउनुभयो । जिल्लालाई वार्षिक ४८ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा अपुग हुने १८ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न बाहिरबाट आउने गरेको तथ्याङ्क पनि अद्यावधिक हुने नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
दशरथचन्द नगरपालिकाका अधिकांश वडामा जग्गा बाँझो रहेको कृषि शाखा प्रमुख दिपक कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले दशरथचन्द नगरपालिकाका ११ वडामा रहेको कुल खेती योग्य जमिन दुई हजार ५९५ हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये ९७२ हेक्टरमा मात्रै खेती हुने गरेको बताउनुभयो । बाँदरका कारण त्यो पनि बाँझो रहने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
दशरथचन्द नगरपालिकामा बाँदरको समस्या भन्दा बढी बसाइँ सरेर जाने समस्या ठुलो रहेको दशरथचन्द नगरपालिका–८, त्रिपुराका स्थानीय हिम्मत चन्दले बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाले बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने नीति नल्याएका कारण अधिकांश जग्गा बाँझो रहेको बताउनुभयो ।
आयोगले जग्गा बाँड्ने
भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रमेशप्रसाद पाण्डेयले स्थानीय तहको सिफारिसमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने तयारी अनुसार काम अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले तोकेको खाली ठाउँको जग्गा नाप जाँच गरेर बाँड्ने तयारी गरेका छौं । अव्यवस्थित बसोबासी बसिरहेकै ठाउँ वरिपरि जहाँ रुख छैनन्, वन क्षेत्र पनि पर्दैन त्यस्तो ठाउँको जग्गा वितरण गर्छौ ।”
