राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने छ’ भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर बहस उत्पन्न भएको छ । एकथरी शैक्षिक व्यक्तित्वहरूले नेपालका सबै (निजी तथा सामुदायिक) विद्यालयमा भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम लागु भएको बहस गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले पाठ्यक्रम एउटै लागु भएको तर पाठ्यपुस्तक भिन्न रहेको मत राखिरहेका छन् । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको विषयमा शङ्का हुने बुँदा समावेश भएपछि विद्यालय तहमा पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा चाहिँ छर्लङ्ङ भएको छ ।
पाठ्यक्रम के हो ?
सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि शिक्षाशास्त्रको साहित्यमा पाठ्यक्रम एउटा जटिल र अस्पष्ट अवधारणा हो । परम्परागत रूपमा पाठ्यक्रमलाई केवल पढ्नुपर्ने पाठहरूको सूची वा क्रम (कुनै पाठ्यपुस्तकको विषयसूची जस्तै) मानिन्थ्यो । यसको अवधारणात्मक विकासक्रममा थुप्रै आयामिक परिवर्तन आइसकेका छन् । प्रगतिशील सोच राख्ने हिल्डा टावा, रुसो जस्ता विद्वान्ले पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीको अनुभवसँग जोडेका छन् । आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने पाउलो फ्रेरे, माइकल एप्पल जस्ता विद्वान्ले सामाजिक न्याय र परिवर्तनलाई पाठ्यक्रम मानेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राष्ट्रको शिक्षा नीति तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले मार्गनिर्देश गरेको शिक्षाको लक्ष्य तथा प्रक्रिया अनुरूप शिक्षा पद्धति सञ्चालनको मूल आधारका रूपमा पाठ्यक्रमलाई मानिएको छ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमले निश्चित कक्षा वा तहको अध्ययन पूरा गरेपछि विद्यार्थीले हासिल गर्ने सक्षमता र ती सक्षमता हासिल गर्नका लागि विषयगत रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सिकाइ उपलब्धि निर्धारण गर्छ । पाठ्यक्रमले अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि प्राप्तिका लागि सिकाइ विधि तथा प्रक्रियाको प्रयोग र विद्यार्थीमा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिहरू प्राप्तिको सुनिश्चिततालाई मार्गदर्शन गर्छ । यही अवधारणा अनुसार यस पाठ्यक्रममा सिकारुले हासिल गर्नुपर्ने सक्षमता तथा सिकाइ उपलब्धि र ती सक्षमता तथा सिकाइ उपलब्धि प्राप्तिका लागि आवश्यक विषयवस्तुलगायत सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक निर्देशनसहितको सिकाइ योजनाका रूपमा बालबालिकाको सिकाइलाई मार्गदर्शन गर्न आवश्यक पर्ने तत्व समावेश गरिएको छ । यसमा विद्यार्थीका पूर्वसिकाइ अनुभव, उसको परिवेश तथा पृष्ठभूमि, रुचि र क्षमतासहित वर्तमानको आवश्यकता आकलन गरी उनीहरूले हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, सिप, अभिवृद्धिसहितका सक्षमता (आधारभूत तहको कक्षा १–३ पाठ्यक्रम) समेटिएको हुन्छ । नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमले कानुनी हैसियत र मान्यता प्राप्त गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६(क) ले विद्यालयले पालन गर्नुपर्ने सर्त अन्तर्गत ‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
बहुपाठ्यपुस्तकको कानुनी मान्यता
नेपाल सरकारले विसं २०७६ मा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका जारी गरेको छ । जस अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको पाठ्यपुस्तक मात्रै लागु गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भई लेखिएका पाठ्यपुस्तकसमेत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत गराई प्रयोगमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । पाठ्यपुस्तकका अलावा कार्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तक तथा अभ्यास पुस्तिकालगायतका सामग्रीसमेत सिकाइ सहजीकरणका लागि प्रयोगमा ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा केवल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तकलाई प्रयोगमा नल्याउँदैमा पाठ्यक्रम नै कार्यान्वयन नभएको भने मान्न सकिँदैन ।
निर्धारित पाठ्यक्रममा पन्छाइएको पक्ष
पाठ्यपुस्तक र विषयबिच भ्रम : पाठ्यक्रमले कुन कक्षामा कुन कुन विषयको अध्ययन अध्यापन गराउने भनेर तोकिदिएको हुन्छ । जस्तो कि आधारभूत तह (कक्षा १–३) को पाठ्यक्रम २०७६ ले कक्षा १ मा नेपाली, अङ्ग्र्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र स्थानीय विषय गरी जम्मा पाँच विषयको मात्रै पठनपाठन गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसका अलावा कुनै थप विषयको पठनपाठन हुने परिकल्पना गरेको छैन । तर व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने विज्ञान, सामाजिक, स्वास्थ्य, कम्प्युटर शिक्षा, अङ्ग्र्रेजी व्याकरणलगायतका विषयको पठनपाठन सामुदायिक विद्यालयमा समेत हुने गरेको छ । निजीको त कुरै छाडौँ । यस प्रकारका पाठ्यक्रमविपरीतका गतिविधिलाई बहुपाठ्यपुस्तकको अवधारणा भनेर बचाउ गर्ने गरिन्छ । पाठ्यक्रमले नतोकेका विषयहरू नै समावेश गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कुरा बहुपाठ्यपुस्तकको अवधारणा होइन ।
सिकाइ समयमा विचलन : पाठ्यक्रमले कुन कक्षामा कुन विषयमा कति समय सिकाइ सहजीकरण हुनुपर्ने भनेर तोकिदिएको हुन्छ । जस्तो कि आधारभूत तह (कक्षा १–३) को पाठ्यक्रममा वार्षिक ८३२ घण्टा र साप्ताहिक रूपमा सरदर २६ घण्टा, त्यसै गरी कक्षा ४–८ मा वार्षिक १०२४ घण्टा र साप्ताहिक रूपमा सरदर ३२ घण्टा सिकाइ सहजीकरण भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तो प्रकारको फरक फरक समय अवधि राख्नुको पछाडि बालबालिकाको उमेर र क्षमता अनुसार सिक्न सक्ने समय कम बेसी हुन्छ भन्ने हो । कम उमेर समूहका बालबालिकालाई कम समय र बढी उमेर समूहका बालबालिकालाई बढी समय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराउने कार्य बाल मनोविज्ञानको सिद्धान्त अनुसार विकास भएको हो जुन विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित छ । हामीले हाम्रा विद्यालयमा हे¥यौँ भने कक्षा १ देखि ८ सम्म नै पठनपाठनको समय समान रूपमा निर्धारण भएको पाउँछौँ । पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको यो अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसै गरी विषयगत रूपमा हेर्दा कक्षा १–३ मा अङ्ग्रेजी भाषाको क्रेडिट आवर चार र हाम्रो सेरोफेरोको क्रेडिट आवर आठ छ । यसको मतलब विद्यालयमा अङ्ग्रेजीभन्दा दोबर समय हाम्रो सेरोफेरोको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन भएको हुनुपर्ने हो । तथापि व्यावहारिक रूपमा हेर्दा हाम्रो सेरोफेरोभन्दा अङ्ग्र्रेजी भाषाको पठनपाठन हुने समय बढी छ ।
पाठ्यक्रमको सट्टा पाठ्यपुस्तक केन्द्रित : पाठ्यक्रमले कक्षाकोठामा हुने सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियालाई निर्धारण र निर्देशित गर्छ । सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापबाट पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सक्षमता र व्यवहार कुशल सिपको विकास हुनु पर्छ । कुनै पनि विषयको सिकाइ सहजीकरणबाट व्यावहारिक परिवर्तन हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलब्धि पूरा गराउने सहायक साधनको रूपमा पाठ्यपुस्तक वा कार्यपुस्तकलाई प्रयोग गरिन्छ । हामीले विद्यालयमा अतिरिक्त विषय र पाठ्यपुस्तक थप गर्दा त्यस्ता विषयको सक्षमता के हुने र कुन कुन सिपहरू विकास हुने भन्ने कुरा कतै तोकिएको हुँदैन यसले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका विषयहरूको क्षेत्र र क्रम तथा विषयवस्तुको विस्तृतीकरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । उदाहरणका लागि कक्षा ३ मा हाम्रो सेरोफेरोलाई आठ क्रेडिट आवर प्रदान गर्नुको कारण पाँच वटा मुख्य व्यवहार कुशल सिप विकास हुन सकून् भन्ने हो तर व्यावहारिक हिसाबमा हेर्ने हो भने यस विषयको समयलाई अङ्ग्रेजी विज्ञान तथा कम्प्युटर जस्ता विषय थप गरेका कारण घटाइएको छ । यसबाट पाठ्यक्रम एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भएको कुरा छर्लङ्ङ हुन्छ ।
अझ बालविकास तथा शिक्षातर्फ हेर्ने हो भने स्थिति झनै कहाली लाग्दो छ । कानुनी रूपमा एक वर्षको पूर्वप्राथमिक वा बालविकास तथा शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ । जसको पाठ्यक्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ । वार्षिक ५७६ घण्टा सिकाइ कार्य गराउनुपर्ने यस तहमा कुनै पनि विषयको पठनपाठन गराउने परिकल्पना गरिएको छैन । यस तहमा छ वटा आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्र र पाँच वटा विषयगत सिप सिकाइका क्षेत्र तोकिएको छ । हाम्रा विद्यालयको प्रचलन हेर्दा प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजीलगायतका विभिन्न नामका कक्षाहरू थपेर पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई चार वर्षको बनाइएको पाइन्छ । यस्ता कक्षाहरूको छुट्टै पाठ्यक्रम छैन । ती कक्षा पाठ्यक्रमबिना नै चलिरहेका छन् ।
मूल्याङ्कन प्रणालीमा विचलन : कुन कक्षाको कुन विषयको मूल्याङ्कन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषय पाठ्यक्रमले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि कक्षा १ को विद्यार्थी मूल्याङ्कन कक्षाकोठामा आधारित निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली हो । विद्यार्थीले कक्षामा प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा रुब्रिक्सको प्रयोग गरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र त्यसको अभिलेख कार्यसञ्चयिका निर्माण गरी व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पाठ्यक्रमले गरेको छ । विद्यार्थीले सिकेको वा नसिकेको यकिन गरी उपचारात्मक शिक्षण गर्नुपर्ने (जसलाई सिकाइका लागि मूल्याङ्कन भनिएको छ) व्यवस्था पाठ्यक्रमले गरेको छ । यसका लागि कक्षा सहभागिता, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक कार्यलगायतका मूल्याङ्कनका साधनहरू सिफारिस गरिएको छ । कक्षा १ मा औपचारिक परीक्षाको कल्पना नै गरिएको छैन । विद्यालयको अभ्यास हेर्दा तोकिएका साधनहरूको कम प्रयोग भएको वा प्रयोग नै नभएको पाइन्छ । अर्कोतिर पाठ्यक्रमले वर्जित गरेका आवधिक परीक्षाहरू कक्षा १ देखि ३ सम्म पनि निर्बाध रूपमा सञ्चालन भएको पाइन्छ ।
निष्कर्ष
तोकिएका पाठ्यपुस्तक मात्रै होइन विषय नै परिवर्तन गर्ने, तोकिएको समय नै विचलन गर्ने, कक्षा क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलब्धि र सक्षमताबाट विमुख गराउने, तोकेको मूल्याङ्कन प्रणाली नै फरक पार्ने कार्य सामुदायिक र निजी विद्यालय दुवैले गरेका छन् । यहाँ सामुदायिक र निजी विद्यालयमा फरक फरक पाठ्यक्रम लागु भयो भन्नुभन्दा पनि पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु नै भएन भन्नु उपयुक्त निष्कर्ष हो । पाठ्यक्रम लागु नगर्ने सवालमा मात्रात्मक फरक अलग कुरा हो तर यस कार्यमा सामुदायिक र निजी दुवै प्रकारका विद्यालय संलग्न छन् । यस्तो अस्वस्थ अभ्यासका पछाडि कतिपय अवस्थामा अभिभावकहरूका माग र अपेक्षासमेत जिम्मेवार छन् । हुन त अभिभावकहरूलाई समेत पाठ्यक्रमका सम्बन्धमा सुसूचित गर्ने र विश्वस्त पार्ने काम शैक्षिक संस्था वा विद्यालयको हो तर विद्यालय यस्तो कार्य गर्नबाट विमुख भएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारको नीतिमा पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सोको अनुगमनसमेत गर्ने कुरा समावेश हुनुपर्ने थियो । कानुनले तोकेको पाठ्यक्रम लागु नगर्नेहरूलाई सजायभागी बनाउनु पर्ने थियो अनि मात्र पाठ्यक्रम विकासको औचित्यता देखिन्थ्यो ।
