रानी(विराटनगर), वैशाख १७ गते । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजना हुन लागेको कोशी लगानी सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने भएको छ । सम्मेलनका बारेमा जानकारी गराउन बुधबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिने लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा.सरोज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
आज र भोली (वैशाख १८ र १९ गते) दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको अनुमानित लागत १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ रहेको छ । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रका परियोजनाहरूको सोकेसिङ गरिने कोइरालाको भनाइ छ ।
चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतसहितका विभिन्न देशका लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी उद्योगपतिहरू सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । विभिन्न ६ वटा विषयगत सत्रहरू सञ्चालन हुने सम्मेलनबाट कम्तीमा २ दर्जन परियोजनामा प्रारम्भिक सम्झौता भई कार्यान्वयन अघि बढ्ने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
सम्मेलनको पहिलो दिन आज कोशी प्रदेशका हकमा लगानीमैत्री वातावरण र ३ तहका सरकारबिचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा विज्ञहरू र जनप्रतिनिधिहरूबाट धारणा प्रस्तुत हुने छ ।
यस्तै सम्मेलनलाई थप सार्थक बनाउन तथा नतिजामुखी अभ्यासका लागि लगानी सम्मेलनपूर्व ‘प्री मिट’ र सम्मेलनपछि आवधिक रूपमा ‘फलोअप मिटिङ’ गरी परियोजनाकर्तालाई परेका अपठ्यारा खुलाउँदै लैजाने कोइरालाले बताउनुभयो ।
यसैबिच नतिजामुखी बनाउन प्रदेश सरकारले ८ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिसकेको छ । मङ्गलबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले केही ऐन संसोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सार्वजनिक जिजी साझेदारी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सवारी एवं यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश औधोगिक व्यवसाय ऐन २०७७, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ संसोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।
जुन अध्यादेशलाई कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुनमन्त्री भण्डारीका अनुसार संशोधनपछि लगानी प्रक्रियामा आउने कानुनी झन्झटहरू हट्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारबिच समन्वय गरी कानुनी, प्रशासनिक र नीति तहका सहजीकरण मार्फत कोशी प्रदेशलाई लगानीको प्रमुख गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
