काठमाडौँ, वैशाख २ गते । बाँकेको सदरमुकाम नेपालगन्जबाट करिब छ किलोमिटरपूर्व यात्रा गरेपछि डुडुवा गाउँपलिका–३, हलबल डोली गाउँ आउँछ । सोही गाउँमा जन्मिनुभएकी हसिना खान एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुुहुन्छ । सानै उमेरदेखि महिला अधिकारका निम्ति सक्रिय खानलाई २०७९ सालको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीले समानुपातिकतर्फ मुस्लिम महिलाको कोटाबाट प्रतिनिधिसभाको सांसद बनाएको छ । सो पार्टीबाट मुस्लिम महिलातर्फ निर्वाचित मञ्जु अन्सारीको गत चैतमा निधन भएपछि बन्द सूचीको क्रमानुसार खानलाई पार्टीले सांसद बनाएको थियो । पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीसमेत बनिसक्नुभएकी सांसद खानसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
महिलाका विषयमा संविधानमा केही अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर धेरै अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । तर त्यही कुरा सरकार बनाउने सवालमा लागू भएको छैन । अब सरकारमा महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा ५० प्रतिशत सहभागिता हुने सवाल संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीको पनि भूमिका हुन्छ । महिला अब आफ्नो अधिकारका निम्ति आफैँ लड्नुपर्छ । तर पहिलेको तुलनामा महिलाका विषयमा सुधार हुँदै गएको छ ।
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पहिलोपटक महिला देशको राष्ट्रपति पनि बन्नुभएको छ । सभामुख पनि बन्नुभएको छ । प्रधानन्याधीश पनि बन्नुभएको छ । सरकारको मुख्यसचिव पनि बन्नुभएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सङ्ख्या जहिल्यै न्यून हुन्छ । २५ सदस्यीय सङ्घीय सरकार गठन हुँदा एक–दुई जनामात्र मन्त्री बन्ने कुरा न्यायोचित छैन । देशमा अहिले पनि पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धैरै छ । तर सहभागिता न्यून छ । चुनावमा पनि राजनीतिक पार्टीले सक्षम महिलाका लागि टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिलाले चुनाव जित्न सक्दैनन् भनेर पार्टीले रोक्नुहुँदैन । पार्टीले टिकट दिएपछि महिलाले चुनाव जितेका धेरै उदाहरण छन् ।
यो देशमा सबैभन्दा पहिला महिलालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ । जबसम्म महिलाहरूको आर्थिक रूपमा पहुँच हुँदैन, तबसम्म देश समृद्ध बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । रोजगारीका सवालमा राज्यले पनि महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उद्यमशील बन्न चाहने महिलाका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले महिलाका लागि सानो वा ठूलो जस्तोसुकै काम भए पनि दिनुपर्छ । सम्पत्तिमा पूर्ण हक हुनुपर्छ । अनि मात्र महिला–पुरुष बराबरीको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छन् । अधिकारका निम्ति महिला आफैँ सक्रिय बन्नुपर्छ । अर्को कुरा यदि कुनै पनि बच्चाको बाबु छैन भने उसले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाउनुपर्छ ।
नागरिकता नभएपछि ऊ देशको नागरिक बन्न पाउँदैन । त्यसैले आमाको नामबाट नागरिकता दिने सवालमा सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । यदि आमाको नागरिकता छभने बच्चाको नागरिकता सहज रूपमा बन्नुपर्छ । बाँके जिल्लाका महिलाको यो समस्या धैरै नै छ । महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न सरकारले कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपाली छोरीहरू असुरक्षित छन् । किशोरीमाथि बलात्कारका घटना भइरहेको छ । बलात्कारपछि हत्या गरेर मारिएको छ । मुख्य कुरा किशोरीहरू जहाँ, जतिबेला पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटना पनि छन् । घरेलु हिंसा गर्ने जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिला महिला माफैँ सक्रिय हुनुपर्छ । कुनै पनि किशोरी वा महिलाले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने बन्नुपर्छ । महिलाले कुनै पनि हिंसा खपेर बस्नु हुँदैन । यदि हिंसा भएको छभने प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्नुपर्छ । तर बाँकेका महिलामा घरेलु वा अन्य प्रकारका हिंसा भइरहेको छ । तर उनीहरु त्यो हिंसालाई लिएर बाहिर आउन चाहँदैनन् । आफूमाथि भएको विभेद वा हिंसाका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सक्नुपर्छ महिलाहरूले । आफूमाथि हिंसा भएको छभने लाज वा डर मानेर बस्नुहुँदैन ।
म प्रतिनिधिसभाको सांसद भएको एक वर्ष भयो । सांसद भएलगत्तै म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हुँदै गर्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफूले सकेको काम गरेको थिएँ । पैँतालीस दिनमात्र राज्यमन्त्री भएको समयमा पनि जनतासँग जोडिएका स्वास्थ्यका समस्यालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेकी थिएँ । बाँकेका मुख्य समस्या भनेको बाटोघाटोको हो । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पनि उत्तिकै समस्या छ । यहाँ अधिकांश युवा बेरोजगार हुनुपरेको छ । युवाहरूको काम छैन, चोकचोकमा गफ गरेर समय बिताइरहेका छन् । युवालाई रोजगारी दिनेगरी कुनै सरकारले ठोस योजना बनाउनसकेका छैनन् । रोजगार नभएपछि युवा कुलतमा लागेका छन् । धेरै पढेलेखेका मानिस बेरोजगार बस्नुपरेको छ । बाँके पर्यटकका लागि पनि सम्भावना भएको जिल्ला हो । तर त्यसको राम्रो व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।
‘बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज’मा घुम्नका लागि देश–विदेशबाट पर्यटक आउँछन् । एक आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक गरी कम्तीमा हजारभन्दा बढी पर्यटक आउने गर्छन् । निकुञ्जमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ । तर सम्बन्धित निकायले त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा अझै बढी ध्यान दिने होभने पर्यटकको सङ्ख्या अझै बढेर जाने देखिन्छ ।
निकुञ्जभित्रका प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तुको संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानसकेको छैन । संविधान केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ । तर धेरै कुरा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । तर अब सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिलेको सङ्घीयतालाई सुधार गर्नुपर्नेछ । यो सङ्घीयता अलि बढी खर्चिलो भयो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ ।
