नयाँ राजनीतिक व्यवस्था बहाली भएको करिब दुई दशक पुगेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै संविधान सभाको दोस्रो चुनावमार्फत संविधान जारी भएर मुलुक सङ्घीयतामा गएको हो । यो अवधिमा भएका केही घटनाक्रमलाई सरसर्ती हेर्दा नागरिकमा परिवर्तनसँगै आफूहरूको अवस्था पनि फेरिनुपर्ने आकाङ्क्षा छ । यस्तो आकाङ्क्षा अस्वाभाविक पनि होइन । सीमित मात्रामा रहेका स्रोतसाधनले असीमित जस्तै रहेका जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । आकाङ्क्षाबमोजिमका सबै काम एकैचोटि पूरा हुने अवस्था छैन र कहीँ हुँदैन पनि । समाजवाद नै आए जसरी हामी नागरिक प्रस्तुत हुन्छौँ तर समाजवाद त आइसकेको छैन नि भनेर सोच्दैनौँ । उल्टै नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउँछौँ । दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था बदल्ने, फेर्ने र सुधार्ने उपाय पनि छन् भनेर बुझ्न र बुझाउनतर्फ लाग्दैनौँ ।
पछिल्लो समाजमा भिड, होहल्ला र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै देखिने एकपक्षीय सक्रियताका आधारमा धारणा बनाउने खतरनाक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अझ भनौँ नयाँ नयाँ प्रविधि र उपायको चरम दुरुपयोग गर्दै तथ्य र प्रमाणको कुनै वास्ता नगरी झुटो प्रचार र अराजकतालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ । प्रविधिको दुरुपयोगबाट सत्य ओझेलमा पार्ने कोसिस भइरहेको छ । यस्तो अभ्यासले कानुनी शासन, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर सङ्कट निम्त्याइरहेको छ । यहीबेलामा राजतन्त्रका पक्षमा जुलुससमेत भइरहेका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भनेर पनि बुझाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको दुःखद कुरा हो ।
आशङ्कालाई कम गर्न सकिन्छ, शङ्कालाई निवारण गर्न सकिन्छ र अलमलमा परेका व्यक्तिलाई बाटो देखाउन पनि सकिन्छ तर पूर्वाग्रहलाई कसै गरी सुधार्न, बुझाउन र बाटो देखाउन सकिन्न । राजनीतिक विचार, पार्टी वा नेतृत्व मन पर्नु र नपर्नु स्वाभाविक हो तर तथ्यहीन आलोचना र पूर्वाग्रही ढङ्गले एकोहोरो प्रहार गर्नु सरासर अनुचित हो । आज जसको आलोचना गरिन्छ, भोलि त्यही भिड अरूलाई पनि टोक्न सक्छ । भिडभित्र अनेक तत्व लुकेको हुन्छ र जस्तोसुकै अपराध पनि गर्न सक्छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण तीनकुनेको हालैको घटनालाई हेरे पुग्छ । त्यसैले सत्य र असत्यको मूल्याङ्कन राजनीतिक आग्रह होइन, प्रमाणका आधारमा हुनु पर्छ । देशमा कानुन सबैका लागि बराबरी हो । भिड देखाएर अपराधी मुक्त हुनु भनेको न्यायको गम्भीर अपमान हुनु हो । यस्तो प्रवृत्तिले राज्य चलाउने विधि शृङ्खलामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । सरकारको नेतृत्वमा को छ भन्ने होइन, कानुन कसरी लागु भइरहेको छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनु पर्छ र भिडका आधारमा कानुन प्रभावित पार्ने कुरा राम्रो हुँदैन । कानुनभन्दा माथि भिड होइन भनेर स्थापित गर्नुपर्ने छ ।
हरेक राज्यका आफ्नै विधि, पद्धति र नियम हुन्छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छन् । अराजकता मच्याएर विधि, पद्धति र कानुन मिच्न खोज्नु कदापि स्वीकार्य हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक मञ्च र कतिपय आमसञ्चारका माध्यममा फैलाइने झुटा प्रचारको तथ्यगत खण्डन गर्न राज्यका जिम्मेवार निकाय किन असफल देखिन्छन् ? न नियमन न अनुगमन न प्रमाणको खोजी नै भइरहेको छ । यस्तोमा पनि राज्यको मौनता हुनु भनेको अराजकतामा मलजल हुनु हो । राज्यले लोकतान्त्रिक राज्यको अनुभूति हुने गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ । नयाँ पुस्ता प्रविधिमा अभ्यस्त छ । उनीहरू विश्व घटनाक्रमसँग तुलना गर्छन् तर राज्यको स्रोत, सामथ्र्य र बाध्यता बुझ्न चाहँदैनन् । यसले निराशा जन्माउँछ र निराशा अराजकताको मूल कारण बन्छ । नीति बनाउँदा यो पुस्ताको मनोविज्ञान बुझेर योजनाबद्ध ढङ्गमा अघि बढ्न आवश्यक छ । कामका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने छ । स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने छ । राज्यको सामथ्र्य र अवस्थाबारे युवापुस्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
देशमा प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग र दोहन रोकिएको छैन । बरु नयाँ नयाँ तरिका र शैलीले भइरहेको छ । बन्जर पहाड खेर गइरहेका छन्, खोलाबाट बहने ढुङ्गा, गिट्टीको सदुपयोग भएको छैन तर अर्कातिर बिचौलियाले दोहन गरिरहेका छन् र मारमा आमसर्वसाधारण नै छन् । पहाड ताछेर बनाइएका बाटाहरू वर्षायाममा पहिरोको कारण विनाशक बनिरहेका छन्, बस्ती नै पहिरोमा पुरिएर जनधनको क्षति भइरहेको छ । त्यस्ता जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन । यी समस्या योजनाविहीन, प्रचारमुखी विकासको दुष्परिणाम हुन् । अब योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका काममा विवेक पु¥याउनुपर्ने छ ।
अहिलेको पुस्ताले सरकारी कार्यालयमा गएपछि फटाफट र बिनाकुनै झन्झट काम फत्ते होस् भन्ने चाहन्छ तर हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने धेरै निकायले त्यसरी काम गरिदिएको अवस्था छैन । कतिपय सेवाग्राहीले त निवेदनको ढाँचासमेत बनाउन सक्तैनन् र खोज्दैनन् पनि । उनीहरूलाई ‘इरिटेड’ बनाउने गरी सरकारी कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले झ्याउ लाग्ने व्यवहार गर्छन् । बढी भिडभाड हुने कार्यालयका काममा त गएपछि प्रायः सेवाग्राहीले सरकारलाई नै सराप्ने गर्छन् । सेवा प्रवाहमा सुधार नभएसम्म सुशासनको अनुभूति हुन सक्तैन भन्ने बुझेर पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जनताले लिने सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाको सहजता र गुणस्तरको अवस्था के छ, कसरी भइरहेको छ ? भन्नेबारे यकिन गर्न पनि प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो छ । जबसम्म सेवा प्रवाह सहज, सरल, सुलभ र गुणस्तरीय हुँदैन तबसम्म जनतामा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको अनुभूति हुँदैन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई सहज र सबैको पहुँचमा हुने गरी सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ राज्यका सम्बन्धित सबै निकायको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
साथै नागरिक समाजले पनि अधिकारसँगै कर्तव्यको पनि बोध गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने छ । केवल अधिकारका लागि लडिरहने कुरा राम्रो हुँदैन । अहिले अराजक समूहले विभिन्न नाममा उत्पातपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि गर्ने, मान्छेलाई जिउँदै जलाउनेसम्मको राक्षसी प्रवृत्ति देखाउने जुन काम भइरहेको छ, एकप्रकारले यो अराजकता मच्चिएको सरकारले दण्डहीनताको अन्त्य नगर्नाले पनि हो । अराजक जत्थालाई त्यत्तिकै छाड्दा त्यस्ताको मनोबल उँचो भएको हो ।
कुनै पनि वाद, तन्त्रभन्दा माथि देश हो र जनता हुन् । संसद्बाट एक वर्षअघि पारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । विकासनिर्माणका काम समयमै सम्पन्न नहुने, भएकाको पनि गुणस्तर सुधार नहुने जुन विडम्बना छ, त्यसको अन्त्यका लागि पनि उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
देशभित्र रोजगारीको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । विदेश जाने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ भने त्यहाँ पनि जोखिम उस्तै छ । कृषिजन्य उत्पादनको उचित बजार अभावले किसान हतोत्साहित छन् । राज्यले दीर्घकालीन योजनाबिना समस्या समाधान गर्ने प्रयास नगरेसम्म यो असन्तुलन चुलिँदै जान्छ । गाउँमा खेती गर्ने जनशक्ति नहुनु, ज्येष्ठ नागरिकले खेती लगाउन नसक्नुको परिणाम आयात बढिरहेको छ र खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ । अब राज्यले ढिला गर्नु हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि स्पष्ट नीति, कठोर कार्यान्वयन र जवाफदेही शासनप्रणाली अनिवार्य छ । भिडले होइन, विधिले राज्य चल्छ भन्ने जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्न आवश्यक छ । राज्यका सबै निकाय, सञ्चार माध्यम, नीति निर्माणकर्ता र नेतृत्व तहका सबैलाई संयम, विवेक र जिम्मेवारीसाथ प्रस्तुत हुने समय यही हो । राजनीतिक आस्थाका भरमा प्रतिस्पर्धा नगरौँ बरु देश बनाउन जुटौँ ।
