गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २२ गते । प्राकृतिक प्रकोपले भौतिक संरचनामा पु-याएको क्षतिको तत्काल मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिने गरी सरकारले अग्रसरता लिएको छ ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १५ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चिम नेपालमा भूकम्पले पु-याएको क्षति र २०८१ सालको मनसुनजन्य विपत्पश्चात्को पुनर्निर्माणका लागि तत्काल ठोस योजना ल्याउन विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम उक्त योजनाका प्रस्तावित विषय प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकले क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा (डिडिए) गर्न बाँकी भए सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गराउन र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई परिषद्ले दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियोे ।
बैठकले प्रस्तुत प्रस्तावका आधारमा ठोस योजना बनाई यही पुस २८ गते बस्ने परिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । परिषद्मा सडक, पुल तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिंँचाइ, निजी आवास, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षका लागि ९८ अर्ब ६५ करोड २९ हजार ६८ रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।
डोटी भूकम्प (बाजुरा, बझाङसमेत) पश्चात्को निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण प्रव्रिmया प्रारम्भ गर्ने र २०८० सालको बाढीजन्य विपत्मा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । आगामी माघ २ गते हुने भूकम्प सुरक्षा दिवसको कार्यव्रmममा पुनर्निर्माणबारे घोषणा गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने
यसैबिच गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको २८ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भूकम्प र बाढीपहिरोबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताउनुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले विपत्बाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने गरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “मनसुनजन्य विपत् र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेका भौतिक संरचनामध्ये अधिकांश पुनर्निर्माण भएका छन्, बाँकी पुनर्निर्माणका काम यथाशक्य छिटो सक्ने गरी सरकारले तीव्रता दिएको छ ।”
क्षतिको मूल्याङ्कन भइसकेको ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी र आर्थिक विषयमा निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड केही समयअघि पारित गरेको थियो । उहाँले आगामी माघ तेस्रो साताबाट जाजरकोटको भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन कार्य सुरु हुने बताउनुभयो ।
