गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १० गते । करिब एक वर्ष लामो छलफल तथा परामर्शपछि संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् विकास विधेयक, २०८० लाई आवश्यक संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउने जनाएको छ ।
नेपालको जलस्रोतको उच्चतम उपयोगमार्फत विद्युत् विकास गर्ने र निजी लगानीसमेत प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको सो विधेयकमा निजी क्षेत्रले तथा विज्ञहरूले ठुलो विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
विधेयक प्रतिगामी भएको र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने खालको रहेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले पनि विरोध जनाउँदै निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन माग गर्दै आएको छ । विधेयकका के कस्ता प्रावधान सच्याउन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा पूर्वाधार समितिले एक उपसमिति नै गठन गरेको थियो भने विभिन्न १३५ सरोकारवालासँग छलफल पनि गरिएको थियो ।
समितिले अहिले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग छलफल गरिरहेको छ । मङ्गलबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विधेयकले निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्चाउने गरी आएको र त्यसले लगानी तथा विद्युत् विकास नै हतोत्साही हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका विकृति पनि रोकिने र निजी क्षेत्र पनि उत्साही हुने किसिमले विधेयक संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि विधेयकलाई दूरगामी सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्ने र जलविद्युत् विकासमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
सांसद जनार्दन शर्माले जलविद्युत् आयोजना विकासमा वन तथा वतावरण मन्त्रालयलगायतको भूमिका सकारात्मक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायतका अधिकारीहरू पनि सहभागी हुनु हुन्थ्यो ।
समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीका अनुसार समितिले सबैखाले सुझावलाई एकीकृत गर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग सिर्जना हुने र निजी क्षेत्रले पनि उत्साहित महसुस हुने गरी समितिले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सोही अनुसार पुस मसान्तभित्र प्रतिनिधि सभामा पठाउने समितिले तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
