संविधान संशोधन समावेशितालाई थप सुदृढ गर्नका लागि होः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं, पुस ९ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन समावेशितालाई कमजोर गर्ने नभइ थप सुदृढ गर्नका लागि हुने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधनको विषय छलफलमा अघि बढाउन प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधानका १० वर्षको अभ्यासका दौरानमा देखिएका संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरेर मात्रै संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलमा अघि बढाउन प्रारम्भ गरिसकेका छौँ । हामी संविधानका १० वर्षको अभ्यासका दौरानमा देखिएका संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नेछौँ । संविधानमा समसामयिक रूपले परिमार्जन गर्नेछौँ । तर संविधानको संशोधन कुनै एउटा पार्टी वा दुई वटा पार्टीको निर्णयले हुँदैन । हामी तत्कालै केही दिनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको जो दुई ठूला पार्टी सरकारमा छौँ । दुवैको एउटा संयुक्त, कार्यदल बनाएर पनि संविधान संशोधनको छलफलको प्रक्रियालाई प्रारम्भ गर्दैछौँ ।’’

उहाँले संविधानमा समसामयिक रूपले परिमार्जन गर्ने तर संविधानको संशोधन कुनै एउटा पार्टी वा दुई वटा पार्टीको निर्णयले नहुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही दिनपछि नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयन्त्र बनाइ संविधान संशोधनको पहल सुरु गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सबै राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता र संवाद गरी विषयवस्तुहरूमा सहमति गरेर अनिमात्रै संविधान संशोधन हुने उहाँको भनाइ छ ।

‘‘कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गरेर संविधान संशोधन हुँदैन । दुई वटै पार्टी मिलेर गरेर पनि हुँदैन । हामी छलफल प्रारम्भ गर्दछौँ, संविधानको समीक्षा गर्छौं । विषयवस्तुहरूको पहिचान गर्दछौँ । हामी चरणवद्ध रूपमा यसलाई अघि बढाउँछौँ ।,’’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘सबैभन्दा पहिला संविधानको १० वर्षको अभ्यासको समीक्षा गर्छौं । विषयहरूको पहिचान गर्छौं । अर्को चरणमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता र संवाद गर्छौं । त्यसपछि विषयवस्तुहरूमा सहमति गरेर अनिमात्रै संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसमा समय लाग्छ । भोलिको पर्सि संविधान संशोधन हुने होइन । संविधान संशोधन गर्ने भनेको समावेशितालाई कमजोर गर्ने होइन, थप सुदृढ बनाउने हो ।’’

गृहमन्त्री लेखकले सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्नेकुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको भावनाअनुसार दलितहरूका हक, अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिनुभयो ।